सुमारे चार पाच दिवसापूर्वी ओबीसी नेते मच्छिंद्र भोसले यांचा मला फोन आला होता, तसेच खारघर येथील डिजिटल फाउंडेशन पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.वसंतराव राठोड यांचा ही फोन आला होता व ओबीसी प्रश्नावर आमच्यात दीर्घकालीन चर्चा झाली. डॉ.राठोड हे अजून तरुण आहेत तर भोसले हे वेगवेगळ्या चळवळीतून तयार झालेले पोक्त नेतृत्व आहे. पण या दोघांचे ही मनात ओबीसी सुधारणा व्हाव्यात या बद्दल आस आहे. भोसले साहेबांनी मला एक प्रश्न विचारला तत्कालीन काळात जातीव्यवस्था कठोर असताना ही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या द्वारे चालवल्या गेलेल्या चळवळी यशस्वी झाल्या, स्वातंत्र्यानंतर आपले सरकार असून ही चळवळी का यशस्वी होत नाहीत? या त्यांच्या प्रश्नांतच त्याचे उत्तर दडलेले आहे. ब्रिटिश काळात शासक ब्रिटिश होते म्हणून किमान संरक्षण या नेत्यांना मिळाले.
स्वातंत्र्या नंतर आलेली सरकारे ह्या समाज वर्गाची नव्हती त्यांनी फक्त सोपस्कार म्हणून या बाबीकडे पाहिले.त्यांची नियत चांगली असती तर हे वर्ग आजमितीला मागास राहिलेच नसते. कायद्याच्या तरतुदी काय आहेत या ही पेक्षा त्या तरतुदी प्रभावी पणे अमलात येतात की नाही याची ही खातरजमा राज्यकर्त्यांनी केली असती तर 70 वर्षानंतर ही हे दुखणे जिवंत राहिले नसते.
भारतात पाहिले आरक्षण महाराष्ट्रात चालू झाले. कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू राजे यांनी 1882 साली एस सी, एस टी वर्गासाठी आरक्षण देवू केले.1909 साली मर्ले मिंटो यांनी धार्मिक सांप्रदायिक सुधार अधिनियम लागू करून प्रतिनिधित्वची तरतूद केली.
1931 साली दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत अस्पृश्य तथा मागासवर्गीय समाजासाठी स्वंतत्र मतदार संघाची मागणी केली.1932 साली पुणे येथे येरवडा तुरुंगात म.गांधी आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचेत पुणा करार झाला त्या नुसार एस सी,एस टी वर्गासाठी केंद्रीय व राज्य पातळीवर लोकसंख्याचे प्रमाणात प्रतिनिधित्व निर्माण झाले.ओ बी सी समाजात असे नेतृत्व नसल्याने त्यांचे असे प्रतिनिधित्व तयार झाले नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना मिळणारे राजकीय प्रतिनिधित्व भारतीय राज्य घटनेत अनुच्छेद 334 नुसार 10 वर्षासाठी ठेवले गेले व पुढे आढावा घेऊन त्याचा निर्णय घेण्याचे ठरले.95 वी घटना दुरुस्ती ने हे प्रतिनिधित्व 2010 ते 2020 पर्यंत आहे. ब्रिटिश काळात ही गावगाड्यात असलेल्या इतर मागासवर्गीय लोकांची अशी निच्छिती झाली नव्हती.
1931 ला फक्त जात निहाय जनगणना झाली होती. 1953 साली नेहरू सरकारने काकासाहेब कालेलकर मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, या आयोगाने केलेल्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या नाहीत.जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आल्या नंतर 1978 साली बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांचे अध्यक्षते खाली नवीन आयोग नेमला या आयोगाने आपला अहवाल 1980 साली सरकारला सादर केला. 1963 साली बालाजी विरुद्ध म्हैसूर सरकार निकाल डोळ्या पुढे ठेऊन आरक्षण सीमा उच्चतम 50 टक्के असल्याने 52 टक्के ओबीसी ना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केंद्र सरकारला केली. तब्बल 10 वर्षांनी 1990 साली व्ही पी सिंह सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसी ना 27 टक्के आरक्षण देवू केले.
महाराष्ट्रात 1967 सालापासून इतर मागासवर्ग लोकासाठी शैक्षणिक व नौकरी तील आरक्षण 10 टक्के होते. मंडल आयोगा मुळे ते 27 टक्क्यांवर पोहचले. राजीव गांधी यांचे कालखंडात 73, 74 वी घटना दुरुस्ती होऊन महिला व ओबीसीना पंचायत राज मधे आरक्षण दिले गेले. 1994 साली ना.छगनराव भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे यांनी दिलेले लढे, पुणे जालना तेथील झालेले समता परिषदेचे मेळावे यामुळे खा.शरदचंद्र जी पवार साहेब यांनी 27 टक्के आरक्षण ओबीसीना दीले. महाराष्ट्रात एस सी, एस टी ची लोकसंख्या साधारण पने 20 टक्के आहे. त्यांना त्या प्रमाणात आरक्षण देवून 27 टक्के आरक्षण ओबीसी ना दीले गेले तरी ते 50 टक्के मर्यादेत राहिले. परंतु विदर्भातील 6 जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची संख्या जादा असल्याने त्यांना त्या प्रमाणात आरक्षण दिले गेले व सरसकट 27 टक्के आरक्षण ओबीसी ना दिल्याने हे आरक्षण सरप्लस अधिकचे होते असा आक्षेप घेणारी याचिका दखल झाली.
2010 मध्ये के कृष्णमूर्ती केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना अटी लागू केल्या होत्या. मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण नीच्छित करणे, त्यांचा सामाजिक आर्थिक स्तर तपासणे, राहती घरे कच्ची पक्की इत्यादी तसेच खुल्या गटातून झालेल्या स्पर्धेत हा वर्ग किती पिछाडीवर आहे हे तपासणे, त्यांचे शैक्षणिक दर्जा तपासणे इत्यादी बाबीचां समावेश होता.2011 साली डॉ मनमोहनसिंह सरकारने जनगणनेत हा डाटा गोळा करण्याचे काम केले.हा डाटा केंद्राकडे 2013 साली आला परंतु त्यात बऱ्याच त्रुटी आणि गंभीर चुका असल्याचे कारण देत त्या सरकारने हा डाटा गोठवलां.हा इम्पेरियल डाटा नसल्या मुळे आरक्षण देता येत नाही म्हणून तो आमच्या कडे द्यावा असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
मोदी सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश जी रोहिणी यांचे अध्यक्षतेत आयोग नेमलेला आहे. त्यांनी केलेल्या निरीक्षणात 11 राज्यात ओबीसी आरक्षण देताना मतपेढी समोर ठेऊन आरक्षण दिले गेल्याने अनेक निकष धाब्यावर बसवले गेले आहेत.ओबीसीत 2600 जाती मागास असताना त्यातील 1000 जातींना या आरक्षणाचा कसलाच लाभ आजतागायत झालेला नाही. फक्त 600 जाती याचा फायदा घेण्यात अग्रेसर आहेत. अनेक राज्यांनी ओबीसी आरक्षणात 2, गट तर काही नी 3, 4, 5 गट ही निर्माण केले आहेत.या 11राज्यात महाराष्ट्र ही आहे.राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कोणीही गडबड करण्याचे कारण नाही.2010सालीच आयोग नेमला असता तर ही वेळ ओबीसी वर आलीच नसती.ती अक्ष्यम्य चूक काँग्रेस काळातच घडली आहे. डॉ मनमोहन सिंग सरकारने गोळा केलेला डाटा त्यांनीच फ्रिज करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. उलट आजच्या केंद्र सरकारने आयोग नेमून कार्यवाहीे ला सुरुवात केली आहे. यातून जे मिळेल ते शाश्वत असेल अशी आशा करण्यास जागा आहे, ज्या जाती खरोखर मागास आहेत त्यांना विकासाचे प्रवाहात आणणे साठी ते आवश्यक आहे.राजकीय फायद्या साठी पुढारलेल्या जाती समूहाचा शिरकाव इतर मागासवर्ग मधे करणे या मुळे थोपवले जाईल. तूर्त इतकेच,,,,,,,,,,!
✒️लेखक:-ऍड अविनाश टी काले,अकलूज तालुका माळशिरस जिल्हा सोलापूर..9960178213
