भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचे मार्च 2021 चे सुधारित धोरण राज्य सरकारने त्वरित लागू करावे

19

भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने मार्च2021 मध्ये अनुसूचित जातीतील मुलामुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी- भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती – सुधारित मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली आहेत. यात मासिक निर्वाह भत्त्यात थोडी वाढ करण्यात आली. मात्र उत्पन्न मर्यादा 2.50 लाख च ठेवण्यात आली. निर्वाह भत्ता 5 पट आणि उत्पन्न मर्यादा किमान 8 लाख करावी अशी मागणी संविधान फौंडेशन चे वतीने केली होती. अनु जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, आर्थिक दुर्बल घटक यांचे साठी शिष्यवृत्ती धोरण सारखे असावे अशी ही आमची मागणी होती. सुधारित मार्गदर्शक तत्व तयार करताना ह्या मागण्या विचारात घेऊ असे केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने आम्हास कळविले होते . निर्वाह भत्त्यात थोडी वाढ वगळता फार काही झाले नाही. मात्र काही नवीन बाबींचा समावेश या धोरणात आहे. उत्पन्न मर्यादा वाढ आणि निर्वाह भत्ता वाढ करण्याची गरज आहेच.

2. ही शिष्यवृत्ती 11 वी पासून post graduationपर्यंत , डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अभ्यासक्रम 10 वी नंतर चे, अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम साठी दिली जाते. विद्यापीठ मान्य, सरकारमान्य अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे. पात्रतेचे निकष ,अटी शर्ती ही दिल्या आहेत. शैक्षणिक अभ्यासक्रम चार ग्रुप्स मध्ये विभागला आहे. Group 1 साठी वर्षाकाठी 10 महिने -13500 /- हॉस्टेलेर ला आणि Day scholar ला 7000/- मिळणार. एप्रिल 2018च्या धोरणानुसार अनुक्रमे 12000/-आणि 5500/- मिळत होते.फक्त 1500/- ची वाढ झाली . ग्रुप 1 चे अभ्यासक्रम हे व्यावसायिक आहेत हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. पात्र विध्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश करताना tuition फी इत्यादी भरण्याची गरज नाही. प्रवेश करताना शिष्यवृत्ती चा अर्ज भरून ध्यायचा आहे. त्यासाठी awareness center व नोडल कर्मचारी शैक्षणिक संस्थांनी कार्यान्वित करण्याचे निर्देश आहेत. पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंक बँक अकाउंट मध्ये DBT मार्फत सर्व फी व निर्वाह भत्ता ( Academic allowance)जमा होणार. काही महत्वाच्या बाबींचा उल्लेख येथे केला आहे. हे धोरण केंद्र व राज्य सरकारच्या site वर उपलब्ध असणार.

3. हे नवीन धोरण समजून घेण्याची गरज आहे.या सुधारित धोरणानुसार अभिमत विद्यापीठे, खाजगी विद्यापीठे सह 9 प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शैक्षणिक संस्थांची पात्रता व जबाबदारी निश्चित केली आहे. विद्यार्थ्यांची पात्रता, निकष व अटी शर्ती नमूद आहेत. ही केंद्राची योजना आहे. अंमलबजावणी राज्याकडे आहे. राज्याने उच्च शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध केली आहे. तरीपण अनु जातीचा GER Gross Enrolment ratio फक्त 23 % आहे. 10 वी व12 वी मध्ये drop out यांचा शोध घेण्याची आणि त्यांना रोजगार प्राप्त होईल असा skill development अभ्यासक्रम व शिक्षण देण्याचे सुचोवात यात आहे. अजूनही बऱ्याच गोष्टी नमूद आहेत. शैक्षणिक संस्था आणि शासन प्रशासनाने या संदर्भात मोहीम सुरू करून , आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षणापासूनवंचित असलेल्या सर्वांना शिक्षण देण्याची इच्छा केंद्र सरकारची आहे. राज्य सरकारकडे अंमलबजावणी असल्यामुळे ,राज्याची यंत्रणा, सामाजिक न्याय विभाग, उच्च शिक्षण विभाग , शैक्षनिक संस्था व इतर संबंधित कसे काम करणार यावर योजनेचे यश अवलंबून राहणार आहे. एप्रिल 2018 चे भारत सरकारचे जे शिष्यवृत्ती चे धोरण होते त्यात किंचित सुधारणा केल्या आहेत.

4. आपणास माहीत असेल की “संविधानाची शाळा”या उपक्रमात दि 10 जुलै 2021 व दि 17 जुलै2021 च्या शिष्यवृत्ती या विषयावरील संवादात डॉ सिद्धांत भरणे , उमेश कोराम, इर्शाद खान या युवा कार्यकर्त्यांनी ScSt, obc, vjnt, sbc, minorities साठीच्या प्रि मॅट्रिक व पोस्ट मॅट्रिक च्या शिष्यवृत्ती धोरणावर महत्वाची माहिती दिली . अनु जातीच्या शिष्यवृत्ती चे मार्च 2021 हे धोरण राज्य सरकारने अंमलात आणण्यासाठी अजूनही आदेश काढले नाहीत हे ही आवर्जून सांगितले. तसेच उत्पन्न चा दाखला , कास्ट प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, शोषण आणि यंत्रणेची उदासीनता, विद्यार्थ्यांची हतबलता त्यांनी बोलून दाखविली.

5. हे लक्षात घेता, राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्री महोदयास विनंती आहे की मार्च2021 चे धोरण लागू करण्याचे आदेश त्वरित काढावे, लाखो विध्यार्थ्यांना फायदा मिळेल अन्यथा ते लाभापासून वंचित राहतील. आपण ही सरकारला यासाठी आग्रह करू या. तसेच या धोरणात अडचणी ठरणाऱ्या किंवा अमलबजावणी करताना त्रासदायक ठरणाऱ्या बाबीं लक्षात आल्यास त्या सरकारकडे सुधारणेसाठी पाठवावे लागेल. शिष्यवृत्ती योजनेतील एकूण खर्चाचा ratio 60 :40 असा आहे. 60% रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे आणि राज्य सरकार 40% भार उचलेल. यासाठी सुद्धा फॉर्म्युला दिला आहे . राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की राज्यातील अनु जातीचे विध्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळवून देणे साठी तत्परतेने निर्णय घेणे व काम करणे . तेव्हा राज्य सरकार ने विलंब लावू नये. विद्यार्थी संघटना, लोकप्रतिनिधी , सामाजिक संस्था यांनी ही मागणी लावून धरावी.

✒️लेखक:-इ झेड खोब्रागडे (भाप्रसे नि.)संविधान फौंडेशन,नागपूर M- 9923756900