जिल्हा परिषदअंतर्गत विद्यमान व नुकतेच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लगेच आर्थिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने जीआयएस व जीपीएफ अर्थात गटविमा तथा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी या योजना कार्यान्वित केलेल्या असाव्यात, असे वाटते. मात्र, गोंडस नावाखाली त्या प्रत्यक्षात कर्मचारी भविष्य बरबाद निधी अशा वाटचाल करीत आहेत, हे मी माझ्यावर ओढवलेल्या आर्थिक कुचंबणेच्या स्वानुभवावरून सांगत आहे. या आधारभूत योजना पाठीशी असूनही सवाई ते देढी या सावकारी कर्जाच्या मृत्युदाढेत स्वतःला जखडून घ्यावे लागले, याहून माझी मरणयातना ती कोणती असू शकेल?
महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या मासिक वेतनातून दरमहा जिल्हा परिषदेच्या गटविमा व भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात ठराविक रकमा जमा केल्या जातात.
भविष्यात कुठलीही आर्थिक अडचण उद्भवल्यास कर्मचाऱ्यांना परतावा किंवा नापरतावा स्वरूपात जीपीएफमधून एक ठराविक रक्कम काढता येते. त्यासाठी जिल्ह्याच्या पंचायत समिती मार्फत शिक्षण विभागाकडे मागणीचा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. मात्र शासनाने मागील पांच महिन्यांपासून जीपीएफचे शालार्थ टॅब बंद केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे हजारो कर्मचार्‍यांचे स्वतःची रक्कम मागणीबाबतचे प्रस्ताव अधांतरी लटकत प्रलंबितच आहेत. विशेषतः म्हटले जाते की, शासनाने जीपीएफचा पैसा कोरानात वापरल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्काचा पैसा पदरी पाडून घेता येत नाही. कोरोना महामारीचा फटका कोणाला बसला नाही? तो सर्वांनाच बसला असून त्यात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तथा सेवानिवृत्ती धारकही अपवाद ठरले नाहीत. आजवर अनेक शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबातील प्रिय व्यक्ती यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यातच माझी पत्नी आशाताई कृष्णकुमार निकोडे हीसुद्धा मुलीच्या लग्नातील सावकारी कर्जाच्या विवंचनेत असतानाच कोरोनग्रस्त होऊन गचकली.
आर्थिक बाजू ढेपाळल्याने माझ्यासारखेच बिचारे अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर व सेवानिवृत्ती धारक जीपीएफमधील ठराविक रक्कम काढण्यासाठी शिक्षण विभाग तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. जानेवारी २०२१पासून कोरोनाचे निर्बंध शिथिल होत गेल्याने माझ्याप्रमाणेच काहींनी मुलामुलीचे लग्नकार्य, घराचे बांधकाम व इतर अनिवार्य कामेही मार्गी लावली आहेत. सगळे जीपीएफमधील आपली स्वतःची रक्कम त्वरित मिळेलच या भरोशावर होते. मात्र ती रक्कम कामी पडणार नसल्याचे चित्र दिसू लागताच सावकाराची मनधरणी करत पाय धरावे लागले. सेवानिवृत्त होऊन किंवा मागणी प्रस्ताव सादर करून आज दोन-दोन वर्षे निघून गेलीत. परंतु जीपीएफचे शालार्थ टॅब अजूनही बंदच असल्याचा बहाणा पुढे करण्यात येत आहे. तर मग काय म्हणावे या ढिसाळ योजनेला? नाईलाजानेच म्हणावे लागते की, जीपीएफ म्हणजे भविष्य बर्बाद निधी नाहीतर आणखी काय? शासनदरबारी या गोष्टीची गांभीर्याने दखल घेणेच या योजनेला हितावह ठरू शकेल.
प्रकृतीच्या तक्रारीमुळे आपण सेवेची तब्बल आठ वर्षे शिल्लक असतानाच स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. दि.४ जुलै २०२० रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यापासून आज १४ महिने पूर्णपणे लोटले आहेत. तरीही जीपीएफची आपली हक्काची रक्कम पदरी पाडून पवित्र होऊ शकलो नाही, हेच माझे मोठे दुर्भाग्य! अजूनही हलकटाप्रमाणे आपण नुसते गडचिरोली पंचायत समिती ते जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभाग व जीपीएफ कार्यालयांपर्यंत हेलपाटे मारतच आहे. एकमेकांकडे बोटे दाखवून टाळाटाळ करत झुलवत बोळवण केली जात आहे. यात संबंधित प्रशासन, अधिकारी वा कर्मचारी यांना काहीही सोयरसुतक नसल्याचेच अनुभवास येत आहे. मुलीची लग्नतारीख दोनदा रद्दबातल करूनही रक्कम हाती आली नाही. म्हणून मुलगी प्रियंका कृष्णकुमार निकोडे हिच्या लग्नकार्याच्या खर्चासाठी रक्कम कशी जुळवावी? कोणत्या सावकाराकडे पदर पसरावे? सवाई वा देढीने अर्थात २५ टक्के ते ५० टक्के व्याज दराने कर्ज फेड करणे शक्य होईल का? जीआयएस व जीपीएफची संपूर्ण रक्कम कर्जफेडीत गोववूनही आपल्या खिशातून अर्धीअधिक रक्कम द्यावी लागेल, त्याचे काय?
या घरबुडव्या योजनांचा उपयोग तरी काय? त्याच रकमा एखाद्या बँकेत आरडीस्वरूपात ठेवल्या असत्या तर किती बरे झाले असते? अशा अनेक समस्यांच्या विवंचनेत असतानाच माझी जीवनसाथी- पत्नी आशाताई कृष्णकुमार निकोडे ही कोरोनाच्या तावडीत सापडली व चिंता करतच मेली. असे असतानाही पाषाणहृदयी प्रशासनास जरासुद्धा पाझर फुटला नाही. केवढी म्हणावी ही निष्ठुरता!जीआयएस व जीपीएफचे खाते निवृतीनंतर लगेच बंद केले जाते, असे ऐकले आहे. मग दोन-दोन वर्षांपासून त्या रकमा ना खात्यात आहेत ना निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या हातात! म्हणजेच त्या अधांतरीच लटकत असतात तर… मग एवढाल्या दिवसांचे त्यांच्यावरील व्याज मिळणे क्रमप्राप्त ठरते, खरेच शासन ते देईल का? ते देऊ शकत नसेल, तर मग कुणीतरी याचा गैरफायदा घेण्यासाठीच हा विलंबाचा हेंदळा-वेंधळा खेळ रचत असतो, असे गृहीत धरून चालणेच योग्य आहे. शासनाने झटपट न्याय द्यावा, या यथार्थ अपेक्षेसह नम्र विनंती!
✒️व्यथित:-श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी.
(लेख विभाग प्रमुख व जिल्हा प्रतिनिधी- म.रा. डि.शै. दै.रयतेचा कैवारी तथा मराठी साहित्यिक.)मु.रामनगर, गडचिरोली, जि.गडचिरोली.व्हा.नं. ७४१४९८३३३९.
