सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील महिलांचे स्थान आणि धर्मशास्त्र

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते आणि महाराष्ट्राला पुरोगामी असे बिरूद आहे.त्यामुळे की काय काहीसा फाजील आत्मविश्वास आपल्यात आला आहे. सामाजिक,सरकारी आणि राजकीय क्षेत्र सुस्त झालेचे अलीकडे ज्या घटना घडल्या त्यामुळे त्यावरुन जाणवत आहे.मुंबईच्या साकीनाका परिसरात एका महिलेवर बलात्कार करून आरोपीने तिच्या गुप्तांगात रॉडने इजा केल्याचा अमानवीय कृत्य केले.ही अत्यंत निदनिय अशी घटना आहे.या घटनेचा राष्ट्रीय स्तरावर पडसाद उमटणे अपेक्षित आहे.मानवतेच्या दृष्टीने या प्रकारणा कडे बघितले तर मग त्याचे गांभीर्यही आपल्याबरोबर सरकारला कळेल.या प्रकरणात एका आरोपीला अटक झाल्याचे समजले असले तरी प्रवृत्ती राजरोसपणे बाहेर फिरत असल्याची चिंता ही आम्हाला करावी लागेल आणि प्रवृत्तीच्या मुसक्या कशा बांधता येतील,यावर नागरिक म्हणून प्रत्येकांनी विचार करण्याची आणि सामाजिक जीवन जगत असताना महिलेची महती समजणे आवश्यक आहे.

निसर्गत: महिलांचे स्थान श्रेष्ठ आहे. ती जननी आहेच, त्याचबरोबर शेतात उगवणाऱ्या अन्नधान्याची ती संशोधक आहे, निर्माती सुद्धा आहे. पुरुषांच्या तुलनेत ती कुठेच कमी नाही आणि नव्हती. म्हणूनच आर्यांनी भारतावर आक्रमण करण्यापूर्वी या देशात मातृसत्ताक, स्त्रीसत्ताक व्यवस्था होती. याचा अर्थ तेव्हा पुरूष महिलांचा गुलाम नव्हता. मानवी मूल्यांनी परिपूर्ण या व्यवस्थेत स्वातंत्र्य, समता, बंधूता आणि न्याय ही तत्त्वे होती. ज्याचे पुरावे मोहोंजोदडो-हडप्पा उत्खननात सापडले आहेत. मग अशा वैभवशाली इतिहासाचा वर्तमान काळाकुट्ट का? का आजही महिलांना मानव मानले जात नाही ? 21व्या शतकात चंद्रावर, मंगळावर राहण्याची भाषा करणाऱ्या दुनियेत देवळाची पायरी चढण्याची तिच्यावर बंदी आहे. ज्याठिकाणी मांजरी, कुत्री फिरून येतात त्या ठिकाणी जाण्याची, मनाई का केली जात आहे? याचे कारण धर्मशास्त्रात नारीला नरकाचे द्वार म्हटले आहे. धर्मशास्त्राप्रमाणे तीचा दर्जा खालचा आहे. आपण मात्र याच धर्मशास्त्राचे आपण वाहक आहोत.

अब्राहम लिंकन म्हणतात, “अशी एखादी व्यक्ती, अशा कोणत्या राष्ट्रनिर्माण संकल्पनेचा विचारही करू शकत नाही, ज्या राष्ट्राची अर्धी जनता गुलाम आहे आणि अर्धी जनता स्वतंत्र.” तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा म्हटले आहे की, “कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजातील महिलांच्या एकूण प्रगतीवर अवलंबून आहे.” भारताची अर्धीच नाही, तर जवळपास 85 टक्के जनता गुलामीचे जीवन जगत आहे. त्यातही महिला दुहेरी गुलाम आहे. एक जातीच्या आधारावर आणि दुसरी ती स्त्री आहे म्हणून, याला समाजाची महिलांप्रतीची मानसिकता जबाबदार आहे.मागील 70 वर्षात शासनकर्त्यांनी महिलांसोबत अन्यायच केला आहे. काही सन्मानीय अपवाद वगळता स्त्रीसोबत असा व्यवहार होतो, हे कोणी नाकारु शकत नाही. पाश्‍चमात्य संस्कृतीवर बोलणारे भारतीय संस्कृतीचे ठेकेदार धर्मशास्त्राचा आधार घेत, महिलांच्या अशा व्यवहाराचे समर्थन करीत आहेत. समाजात महिलांची संख्या 50 टक्के असूनही लोकसभा व विधानसभेतील त्यांचे प्रतिनिधीत्व इतके नगण्य आहे की मायक्रोस्कोपने बघितल्याशिवाय ते दिसत नाही.

महिलेला देवी म्हणणारा हा समाज प्रत्यक्ष जगताना मात्र तिला दासी मानतो. ‘ओठात एक पोटात एक’ असा दुटप्पी प्रकार भारताशिवाय इतर कुठेही पाहायला मिळत नाही. संविधानाने महिलांना जगण्याचा समान अधिकार दिला असला तरी डोक्यात मनुस्मृती असल्याचा परिणाम आहे. याला काही महिला अपवाद असतीलही मात्र महिलांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार होतो हे सत्य नाकारता येणार नाही. नाहीतर समाजात 50 टक्के असणाऱ्या महिलांना त्यांचे हक्क अधिकार मिळाले असते. त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात म्हणजे 272 महिलांच्या कंबरेला संसदच्या दरवाजाच्या चाब्या असत्या.
संसदच्या दोन्ही सभगृहामध्ये जनतेच्या हिताचे कायदे, योजना तयार केल्या जातात. महिलांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे त्यांच्या हितासाठी चर्चा कोण करणार? चर्चा करणारे कोणी महिला नसल्यामुळे आज त्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती खालावलेली आहे. धर्मशास्त्रात महिलेला भोगवस्तू, नरकाचे द्वार यापलिकडे स्थान नाही. धर्मशास्त्राच्या समाजाच्या मन-मस्तिष्कावर परिणाम असल्यामुळे तिची दखल पुरुषच काय ती स्वतःसुद्धा घेत नाही. पती परमेश्‍वर मानणारी महिला व्यवस्थेविरुद्ध एल्गार करणार कशी?

भारतात जी स्त्री घरात सुरक्षित नाही; ती संसदेत सुरक्षित राहील कशी? 1998 ला निवडणूक आयोगाने अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी निर्देश दिलेत की प्रत्येक पक्षाने निवडणुकीत 30 टक्के महिलांना उमेदवारी देऊन त्यांना निवडून आणावे. या निर्देशाचे कोणत्याही पक्षाने पालन केले नाही.
राजकीय क्षेत्राचा विचार केल्यास असे लक्षात येईल की 1952 पासून आजपर्यंतचा महिलांची सदस्य संख्या दहा टक्केसुद्धा नाही. 13 व्या लोकसभेमध्ये केवळ 49 महिला खासदार होत्या आणि 14 व्या लोकसभेत त्याची संख्या 45 होती. याची टक्केवारी काढली तर 8.25 अशी आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांनी आकडेवारी काढली तर ती फारच नगण्य आहे. आज महिलांचे राजकीय वास्तव बघितले तर जवळपास 80 टक्के महिला या उच्चवर्णीय महिला खासदार आहेत. ज्यांना गाव-खेड्यातील महिलांच्या समस्येविषयी काही देणे घेणे नाही. चित्रपट क्षेत्रातील महिला खासदार या शोभेच्या बाहुल्या म्हणून संसदेबाहेर वावरत असतात. ज्यांचे संपूर्ण आयुष्य साजश्रृगांरात गेले त्या महिलांना सर्वसाधारण महिलांच्या वेदना कशा कळतील? या महिला खासदारांनी महिलांच्या प्रश्‍नांवर संसदेत ‘ब्र’ सुद्धा काढला नाही.

पंचायतराजची अवस्था अशीच बिकट आहे. 1980 ला ‘नॅशनल प्रॉसपेक्टस्‌ फॉर वूमन’ ही कमिटी स्थापन झाली. तिच्या माध्यमातून पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत महिलांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून चर्चा झाली. त्यानंतर 1992 ला संविधानात 74 व 75 वी दुरूस्ती करून पंचायतराजची घोषणा करण्यात आली. आज मीडिया व शासन प्रशासनाकडून महिला सक्षमीकरणाच्या बाता केल्या जात आहेत. देशात जवळपास एक लाख महिला सरपंच आहेत. परंतु त्यांच्यासोबत सन्माना पूर्वक व्यवहार होत नाही. पंचायतराज व्यवस्थेत 90टक्के प्रकरणांमध्ये पुरुष निर्णय घेतात. कोणतीही योजना आली तर त्या महिलेचा नवरा, मुलगा, सासरा किंवा गावातील प्रस्थापित जमीनदार ती योजना चालवायची की नाही? कशी चालवायची? हा निर्णय घेतात. काही अपवाद वगळता उत्तर भारतात घूंघट पद्धत असल्यामुळे महिला घराबाहेर पडत नाहीत, असे म्हणण्यापेक्षा त्यांना बाहेर पडू दिले जात नाही. आदिवासी महिलांची स्थिती तर यापेक्षाही वाईट आहे.

16व्या लोकसभा निवडणुकीवर नजर टाकल्यास सर्वसाधारण व्यक्ती हताश झाल्यासारखा दिसतो. चाळीस-पन्नास वर्षांपासून गावातील, जिल्हयाचे राजकारण एकाच व्यक्तीच्या घरात असल्याचे दिसते. गावात परंपरेनुसार दरवर्षी जशी एकाच देवीची, महाराजाची यात्रा भरते, लोक तिची पूजा करतात. तशाच दर पाच वर्षाने (कधी कधी मध्यावधी) निवडणुका येतात. त्या निवडणुकीत तेच पारंपरिक नेते उभे राहतात. ‘हा सर्व पैशाचा खेळ’ म्हणून साधारण व्यक्ती बघत असतो. निवडणूकीच्या दिवशी गुमान मतदान करतो.

अशा कितीतरी महिला असतात त्यांनी उमेदवार बघितलेला नसतो, त्यांचे नावही माहीत नसते. महिलांची पन्नास टक्के संख्या असली तरी तिचे सामाजिक, आर्थिक, राजकिय आणि आर्थिक स्तरावर खुपच कमी प्रतिनिधित्व आहे. तिला मंदिराची पायरी चढण्याची आजही बंदी आहे. याचा अर्थ धर्मशास्त्र आजही प्रभावी आहे. कारण त्याच ग्रंथात महिलांना पशू पेक्षा नीच मानले आहे. असे धर्मग्रंथ डाइनामाइटने उडविले पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले आहे. सवित्रिमाई आणि राष्ट्रपिता फुले यांनीही आमच्याकडून तीच अपेक्षा केली होती. मात्र आजही या ग्रंथाचे परायणे करतो आणि ही व्यवस्था मजबूत करण्यास मदत करतो. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर लोकांच्या विचारात परिवर्तन होणे आवश्‍यक आहे. हे परिवर्तन फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारातून व संविधानातून शक्य आहे.

✒️लेखक:-जीवन गावंडे(नागपूर)मो:-७३५०४४२९२०