परिवर्तनाचा महामार्ग आंबेडकरी वस्त्यांतुन जातो!

30

नुकतीच राष्ट्रीय हिंदू दलित महासंघाची बैठक नागपूर येथे पार पडली. त्यात राष्ट्रीय हिंदू दलित महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भंडारा येथील आमदार नरेंद्र भोंडेकर ह्यांनी एबीपी माझा वर बोलतांना अनेक आक्षेपार्ह विधाने केली आहेत.ते म्हणतात,७५ वर्षे झालीत पण ५८ हिंदू दलित समाजाला,शैक्षणिक,व्यावसायिक आणि राजकीय फायदा झालेला नाही.५९ समाजापैकी एकाच समाजाला अधिक फायदा झालेला आहे. शासनाला एकच समाज दिसत असेल आणि इतर समजाला दुर्लक्ष करीत असेल तर ही घटनेची विटंबना आहे.किंवा चुकीचे आहे. राजकीय आरक्षण बौद्धांना ८०/९० टक्के. बाकी समाजाला त्याचा फायदा होत नाही. आम्हाला राजकीय पक्ष नाही.
भोंडेकरांच्या अशा वक्तव्यामुळे सामाजिक वातावरण एकमेकांच्या विरोधात तापलं आहे. ५८ जातींचा बौद्धांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. त्यांनी बौद्धांवर केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. भोंडेकर साहेब ५८ समाजासाठी हिंदूत्वाच्या नावावर लढतायत ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. पण ५८ समाजाचं सर्व आरक्षण फक्त महारांनी फस्त केलंय असा आरोप करणं किती योग्य आहे?. बौद्ध कुणाच्या भरवशावर प्रगत झाला नाही. ह्या समाजाने शैक्षणिक प्रगती केलीय.वेळप्रसंगी उपाशी राहून शाळा जवळ केली.

शैक्षणिक प्रगती झाली म्हणून नौकरी, व्यावसायात त्यांची प्रगती झाली. शिक्षणाची दारे सगळ्यांना खुली होती त्यासाठी सवलतीही सारख्या होत्या.मग ५८ जातींना महारांनी,बौद्धांनी शिकण्यास बंदी घातली होती का?.चांभाराच्या पोरांनी शाळेत यायचं नाही असा बौद्धांनी मनाई हुकूमनामा काढला होता का? जो समाज शिक्षणात नाही तो नौकरीत कसा दिसेल ? मग प्रवाहात आणण्यासाठी निरक्षर चांभारांना नोकर्या द्या असं बौद्धांनी शासनाला सांगायचं का? किंवा ५८ समाज शाळेत गले तर त्यांना सवलती देऊ नका असं बौद्धांनी शासनाला सांगितलं का? असे काही नाही. त्यामुळे भोंडेकरांचे हे आरोप बौद्धांच्या प्रगतीला बघुन केवल आकसापोटी केलेले आहेत. त्यांच्या अशा वक्तव्यामुळे महार,बौद्धांविषयी ५८ समाजांचीच नव्हे तर इतर समाजाचीही नजर बदलली आहे. भोंडेकरांनी दुसऱ्यांच्या खिडकीत डोकावण्यापेक्षा स्वतःच्या दारातु घरात बघावं. आज बौद्ध वसत्या फिराव्या प्रत्येक घरात जवळपास पदवीधर आहेत. त्यांनी स्वतःच्या वसत्या फिराव्या. बरेच लोक निरक्षर, व्यसनाधीन झालेले दिसतील. ह्यासाठी बौद्ध जबाबदार आहेत असा युक्तिवाद करुन बौद्धांना दोष देणं किती योग्य आहे ? त्यांनी आपलं दुखणं व्यक्त केलं. ते म्हणतात बौद्धांना ८०/९० टक्के राजकीय फायदा झाला. महारांनाच मंत्री पदे दीली. भोंडेकरांना कदाचित आघाडी सरकारमध्ये मंत्री पद न मिळाल्याने वेदना झाल्या असाव्यात. त्यामुळे ते तसे व्यक्त झाले असावेत.

आज रिपब्लिकन पक्ष अनेक तुकड्यांत विभागला असला तरी त्या पक्षांकडे राजकीय संघटन आहे. हे कांग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच भाजप सेनेला चांगलं ठाऊक आहे. त्यामुळे रिपब्लिकन नेत्यांना खुश ठेवण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. ५८ जातींचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भोंडेकरांकडे असा राजकीय पक्ष नाही. “गर्व से कहो हम हिंदू है” असं हा समाज नेहमीच म्हणत आलाय. त्यामुळे ह्या समाजाकडून भाजप सेनेचं हिंदुत्व देखील धोक्यात नाही. आणि आता भोंडेकरांनी राष्ट्रीय हिंदू दलित महासंघाची स्थापना करून भाजप सेनेच्या हिंदुत्वाला बळकटी दिली आहे. त्यामुळे भोंडेकरांचं कोणत्याही पक्षाला भय उरणार नाही. रिपब्लिकन नेते स्वतः च्या बळावर निवडणूक लढण्याची धमक ठेवतात. ते निवडून आले नाही तरी राजकीय गणितं बिघडवू शकतात. ही आंबेडकरी चळवळीची फार मोठी ताकत आहे. भोंडेकरांचा ५८ समाज समुदाय राजकीय क्षेत्रात बेवारस आहे. त्यामुळे भाजप,सेना आणि कांग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ह्या समाजावर आपला वारसा हक्क सांगतात. भोंडेकरांना ते पुढे ही महत्व देणार नाही. ते पुढे म्हणतात की, आम्हाला राजकीय पक्ष नाही. निवडून येताच साहेब सेनेच्या तंबुत दाखल झाले. एका पक्षाच्या आश्रयाने सत्ता भोगणारे भोंडेकर ‌प्रचंड खोटारडे आहेत. आणि ५८ जातींची ते दिशाभूल करीत आहेत.बौद्ध समाजाच्या विरोधात ५८ जातींना भडकावून स्वतःचं राजकीय पुनर्वसन करण्याचा डाव भोंडेकरांनी आखला आहे, हे हळूहळू वरिल जातींना कळेल. त्यांनी बौद्धांवर,महारांवर अनेक आरोपांच्या फैरी झाडल्या. पण ते आज जे काही आहेत ते महारांमुळेच आहेत. १ जून १९३६ ला भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, मी निर्भयपणे असे सांगू इच्छितो की या राजकीय हक्काकरिता जर कुणी स्वार्थ त्याग केला असेल तर तो एका महार जातीने केला आहे.पण त्याचा फायदा तुम्हा सर्वांना मिळाला आहे.

नाशिक पोलिस ट्रेनिंग स्कूल मध्ये आज जो काही अस्पृश्यांचा शिरकाव झालेला आहे तो कोणाच्या खटपटीमुळे झालेला आहे? हे ट्रेनिंग स्कूल स्थापन झाल्यापासून त्यात अस्पृश्य जातींचा प्रवेश झाला नव्हता. ईतकेच नव्हे तर ज्या जातीचा सामाजिक दर्जा हलका आहे, अशा जातींना त्या शाळेत घेऊ नये असा निर्बंध सरकारने घातला होता. तो निर्बंध काढून टाकण्याकरिता कोणत्याही मांग पुढार्याने अगर चांभार पुढार्याने खटपट केली नाही. त्यांच्याकरीता मी खटपट केली आहे. व त्या शाळेचे द्वार अस्पृश्यांना खुले करून दिले आहे. पण या सवलतीचा फायदा महारांना तर मिळाला नाहीच तो फक्त मांगांना व चांभारांना मिळाला आहे. जे दोन पोलिस इन्स्पेक्टर आज अस्पृश्यांपैकी म्हणून पोलिस खात्यात नोकरी करीत आहेत त्यापैकी एक मांग आहे. एक चांभार आहे.महारांचे जे उमेदवार होते ते या दोघांपेक्षाही अनेक पटीने हुशार आणि लायक होते.परंतू त्यापैकी एकालाही घेण्यात आले नाही.उलट जे जे म्हणून महारांचे उमेदवार कमिटीपुढे परिक्षेकरीता गेले त्या त्या उमेदवारांना त्यांच्या लायकी संबंधाने प्रश्न विचारण्याचे सोडून देऊन तुम्ही किती विहीरी बाटविल्या? तुम्ही अस्पृश्यांच्या चळवळीत भाग घेता का? वगैरे वगैरे नादानपणाचे प्रश्न विचारुन त्यांना घालवून देण्यात आले. तथापी महारांनी कोणत्याही प्रकारची तक्रार कधीही केली नाही. मुंबई पोलीस खात्यात अस्पृश्यांची भरती सरकार जातीभेदाच्या अडचणीमुळे करावयास तयार नव्हते. आज त्याच पोलिस खात्यात अस्पृश्यांचे किती तरी पोलिस नोकरीत आहेत.

ही गोष्ट करण्यास सरकारला कोणी भाग पाडले? चांभार किंवा मांग लोकांनी यांच्या करिता कधीतरी खटपट केली होती काय? या खटपटीचा फायदा मांग, चांभार यांनी घेतला किंवा नाही? महार लोकांनी चळवळ करावी आणि इतर जातींनी त्याचा फायदा घ्यावा याचे हे दसरे उदाहरण आहे. डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्डात म्युनिसिपालटीत , तालुका लोकल बोर्डात अस्पृश्यांचे किती तरी प्रतिनिधी असल्याचे दिसून येते.त्यापैकी किती तरी मांग व चांभार असतील.या जागा मिळविण्याकरिता चांभार व मांग या जातीने काय खटाटोप केला? या जागा मिळविण्याचे सर्व श्रेय महार लोकांना आहे . तथापी त्याचा फायदा मांगांनी व चांभारांनी घेतला आहे. जेव्हा जेव्हा म्हणून लोकल बोर्डाच्या किंवा म्युनिसिपालटीच्या जागेकरिता माझी शिफरीश मागण्याकरिता लोक आलेले आहेत तेव्हा तेव्हा मी त्यांना असे सांगितले आहे की, मांगांचा १२ आण्याचा माणूस पुढे आला तर महारांच्या १६ आणे किंमतीच्या माणसास मी मागे बसावयास लावीन. यापेक्षा व्यापक दृष्टी कोणता समाज ठेऊ शकेल असे मला वाटत नाही.

बाबासाहेबांनी चांभार, मांगांसाठीच नाही तर देशातील सर्वांसाठीच खुप काही दीले. भोंडेकर आज आमदार महारामुळे आहेत. पण बाबासाहेबांना ते समजू शकले नाही. महारांवर आगपाखड करून ५८ जातींचा हिरो होण्याचा मान त्यांनी मिळवुन घेतला. त्या ५८ समाजापुढे त्यांची हीरोगीरी किती तग धरते ते नजीकच्या भविष्यकाळात कळेलच. पण ज्या हिंदुत्वाचा जयघोष करीत त्यांनी हे नवं धाडस केलं त्या धाडसात अनेकांच्या वेदना आहेत. हिंदू असलेल्या चांभार, मांगांना मंदिर बाटविल्याच्या कारणावरुन इतर हिंदुंनी ढुंगण सुजेस्तोवर मारलं.ह्या बातम्या पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या असल्यामुळे त्या भोंडेकरांच्याही लक्षात असतील.त्यांनी त्यावेळी काय पावलं उचलली. किती मोर्चे काढले?. पण दलितां वरील अत्याचाराच्या बातम्या आल्या की,महार,बौद्ध यांनी दलित म्हणजे चांभार, मांग की भंगी अशा फडतुस विश्लेषणात न पडता आपल्या बांधवांवर अन्याय झाला म्हणून निषेध मोर्चा काढतात.कारण महार परिवर्तनवादी आहेत.आणि त्यागीही आहेत. ते ५८ जातींना भाऊ मानतात तरीही ५९ पैकी ५८ विरुद्ध एक असा सामना ऊभा केला.आणि महारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं. महार सगळ्यांचच आरक्षण फस्त करतात असाच जणू हा सुर आहे. इथे ८५ टक्के बहुजन समाज असतांना साडेतीन टक्के वाल्यांचे फडणवीस मुख्यमंत्री झाले.गडकरी मंत्री झाले.सुमित्रा महाजन लोकसभेच्या सभापती झाल्या.मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले.आणखी कितीतरी कुलकर्णी,जोशी,चतुर्वेदी आणि महाजन सांगता येतील. सत्तेत,सेवा आणि शैक्षणिक क्षेत्रात ते बहुजनांच्या आपसातील हेव्यादाव्यांमुळे सुखाने नांदतात.तरी त्यांना हे सुख कमी वाटू लागले की काय त्यांनी १० टक्के आरक्षणाची मागणी केली तेव्हा कुणाला काही वाटले नाही. ते आज ही वाटत नाही. डोळ्यांत खुपतो तो फक्त महार !

एका लेखातील माहिती अशी आहे, सर्व उच्च किंवा केंद्रीय कार्यालयात ९५ टक्के ब्राम्हण भरले आहेत. राष्ट्रपती सचिवालयात एकुण पदे ४९ ब्राम्हण ४५, उपराष्ट्रपती सचिवालयात एकुण पदे ७ सर्व ब्राह्मण. मंत्र्यांचे क्याबिनेट सचिवालयात एकुण पदे २० ब्राम्हण १९ . प्रधान मंत्री कार्यालय एकुण पदे. ३५ ब्राम्हण ३३. क्रुषी व सिंचन विभाग एकुण पदे २७४ ब्राम्हण २५९. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात जवळपास ९५. टक्के ब्राम्हण आहेत. IAS अधिकारी ३६०० तर ब्राम्हण २९५०. आहेत. ही माहिती व्याटस अपवरील आहे. आकड्यांत थोडीफार चुक असल्यास भोंडेकरसाहेब सध्या आमदार आहेत, ते माहित करून घेऊ शकतात. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री ब्राम्हण. किती संख्या आहे त्यांची? ८५ टक्के बहुजन समाज विरूद्ध साडेतीन टक्के ब्राम्हण आणि त्यात ब्राम्हणांची विजयी वाटचाल आहे. आणि आश्चर्य म्हणजे ओबीसी बोलत नाही व भोंडेकरांसह ५८ जातीही बोलत नाही. कुणी कुणाचं आरक्षण खालंलय ? कुणी म्हणेल ते लायकीने झाले. मग स्वातंत्र्याचा ७२ वर्षांत इथला.ओबीसी आणि वरील ५८ जाती किती दिवस नालायक रहाणार?.महारांवर आरोप करून चालणार नाही. त्यांना सोबत घेऊन चालावे लागेल.

भोंडेकरांनी बौद्धच जास्त प्रगत झाले असं म्हटलं आहे.आणि ते खरे आहे. त्यांची प्रगती त्यांच्या हुशारीने झाली आहे.त्या हुशारीचा फायदा करून घ्या. कारण ओबीसी आणि ५८ जातींसाठी आंबेडकरी चळवळ नेहमी झटत आलीय.चांभार,भंगी आणि मांगांवर अत्याचार झाले तेव्हा महारांचे निषेध मोर्चे निघाले. महारांवरील अत्याचाराविरोधात भोंडेकरांसह ५८ जातींनी किती मोर्चे काढले? बौद्ध परिवर्तनवादी आहेत. परिवर्तनाचा महामार्ग आंबेडकरी वसत्यांतुन जातो.ह्या मार्गांवर चालण्यासाठी आपण सर्व सज्ज रहा. आंबेडकरी समाज कायम सोबत राहील.

✒️राजू बोरकर(लाखांदूर,जिल्हा भंडारा)मो:-७५०७०२५४६७