सावित्रीच्या लेकींच्या योजना रद्द करून जिजाऊ ते सावित्री सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकीचा अभियान राबवणार का??,महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यात यावीत ,अवमानना केल्याबद्दल प्रशासकीय कारवाई करा

30

✒️नवनाथ आडे(जिल्हा प्रतिनिधी,बीड)मो:-9075913114

गेवराई(दि.3जानेवारी):-महाराष्ट्र शासन ३ जानेवारी ते १२ जानेवारी जिजाऊ ते सावित्री महाराष्ट्राच्या लेकींचा सन्मान अभियानाद्वारे विद्यार्यथ्यांमध्ये यशस्वी जीवनासाठी आवश्यक मुल्ये रूजवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्याचे नाटक जरी करत असले महात्मा फुले योजनेतुन बाळंतपण व सिझरचे मोफत उपचार बंद करण्याचे आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावेत आणि बीड शहरातील नगररोड वरील शासकीय कार्यालयासमोर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यात येऊन वारंवार निवेदन ,आंदोलनानंतर सुद्धा राज्य महिला आयोग महाराष्ट्र राज्य, नगरविकास मंत्रालय, विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी बीड, मुख्याधिकारी नगरपरिषद बीड यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.३ जानेवारी २०२२ सोमवार रोजी सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त व महिला मुक्ति दिनानिमित्त सारडा कॅपिटल समोरील सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येत असून आंदोलनात भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष बीड शेख युनुस च-हाटकर, सामाजिक कार्यकर्ते संदिप जाधव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुक्त पत्रकार एस.एम युसुफभाई, सय्यद ईलियास, डाॅ.संजय तांदळे,मोहम्मद मोईज्जोदीन, सय्यद आबेद, शेख मुबीन बीडकर,नितिन सोनावणे उपाध्यक्ष मराठवाडा ऑल इंडीया पॅथर सेना आदि. सहभागी आहेत.

सविस्तर माहीतीस्तव
___
राज्य सरकारने दि.३१ डिसेंबर २०२१ रोजीपासुन महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतुन राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील (पिवळी शिधापत्रिका धारक)आणि दारिद्रय रेषेवरील (केशरी शिधापत्रिका धारक)कुटुंबातील गरजु व आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असणा-या कुटुंबातील महिलांना बाळंतपणाच्या बाबतीतील उपचार चांगल्या पद्धतीने खाजगी रूग्णालयात मोफत उपचार घेता येऊ शकत होते त्यामुळे शासकीय आरोग्य यंत्रणेवरील ताण कमी होत होता परंतु या योजनेतुन बाळंतपण आणि सिजेरियन हा घटक काढुन राज्यसरकारने गोरगरीबांवर अन्याय केला असून तात्काळ आदेश रद्द करण्यात यावेत.

महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यात यावीत, खोटी महिती प्रकरणात गुन्हे दाखल करा
____
बीड शहरातील नगररोड वरील शासकीय कार्यालयासमोर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यात यावीत आणि महिलांसाठी आस्तित्वातच नसलेली स्वच्छतागृहे संकेतस्थळावर खोटेच प्रसिद्ध करून शासनाची दिशाभूल करून अमृत अटल योजना व भुयारी गटारी योजना २ वर्षापासून रखडलेली असताना शहरात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य असताना स्वच्छतेशी निगडीत ओडीएफ प्लस प्लस मानांकन व स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०२१ अंतर्गत ६७ मानांकन मिळवल्याबद्दल उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमिटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर मुख्याधिकारी नगरपरिषद बीड यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत .

राज्य महिला आयोग, नगरविकास मंत्रालय, विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल प्रशासकीय कारवाई करा
___
तसेच राज्य महिला आयोग महाराष्ट्र राज्य, नगरविकास मंत्रालय, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी वारंवार आदेश देऊन सुद्धा महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे न बांधल्याबद्दल जिल्हाधिकारी बीड, मुख्याधिकारी नगरपरिषद बीड यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.अशी मागणी जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, महिला व बालकल्याण मंत्री आरोग्य मंत्री, स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री ,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना केली आहे.