✒️दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006
निवडणूकीच्या शपथपत्रात अपुरी माहिती दिल्याच्या कारणावरून राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना चांदूरबाजारच्या तालुका न्यायालयाने दोन महिन्याचा सश्रम कारावास आणि पंचवीस हजाराचा दंड ठोठावला आहे. भाजप नगरसेवक गोपाल तिरमारे याच्या तक्रारीवर कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. भारतात अजूनही लोकांचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. पण कधी कधी आपण अंधविश्वास ठेवतो की काय ? असाही प्रश्न सुज्ञ नागरिकांना पडल्याशिवाय रहात नाही. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या संदर्भातील चांदूरबाजार कोर्टाचा निकाल पाहता हा प्रश्न कुणालाही पडल्यावाचून राहणार नाही. मंत्री बच्चू कडू यांनी त्यांच्या मुंबईतील प्लँटच्या कर्जाबाबतची इतर माहिती शपथपत्रात दिली होती पण त्यात काही त्रुटी राहिल्या होत्या. २०११ साली आमदारांसाठी ‘राजयोग’ सोसायटी स्थापन केली गेली होती. शासनाने आमदारांच्या या सोसायटीला कर्जाची हमी दिली होती. त्यावेळी आमदारांच्या सोसायटीद्वारे बच्चू कडूंनी चाळीस लाखाचे कर्ज घेतले होते. त्यातून त्यांनी सदरचा प्लँट घेतला होता. त्या कर्जाचे विवरण त्यांनी शपथपत्रात दिले होते. पण त्यांच्याकडून सदर प्लँटचा नंबर देण्याचे राहिले होते. याच मुद्द्यावर भाजपाचे नगरसेवक गोपाल तिरमारे यांनी बच्चू कडू यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे कोर्टाने त्यांना दोन महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि पंचवीस हजाराचा दंड ठोठावला आहे. खरेतर कोर्टाचा हा निकाल धक्कादायक आहे. तो धक्कादायक वाटत असला तरी न्याय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करायचे नसते. तिच्यावर विश्वास ठेवायचा असतो. सेवानिवृत्त झाल्यावर न्यायाधिश रातोरात राज्यसभेवर खासदार होतात. ते कसे होतात ? का होतात ?
या तपशीलात सामान्य माणसाने जायचे नसते. कारण न्याय व्यवस्थेचा प्रत्येकाने आदरच करायला हवा. या देशात लोकांचा अजूनतरी न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे, त्यामुळे वरचे कोर्ट बच्चू कडू यांची निर्दोष सुटका करेल यात शंका नाही. पण चांदूरबाजार कोर्टात न्यायाचा बाजार चाललाय काय ? असे कुणाला वाटू नये.
बच्चू कडू जर खरोखर चुकले असतील, त्यांनी चुकीची माहिती दिली असेल, अफरातफर केली असेल तर नक्कीच त्यांच्यावर कारवाई व्हावी कारण कायद्यापेक्षा कुणी मोठे नाही. पण त्यांना जशी सजा ठोठावली आहे तशीच सजा निवडणूक शपथपत्रात माहिती लपवणा-या इतर सर्वांनाच द्यावी. मग त्यात स्वत:वरील गुन्हे लपवणारे, संपत्ती लपवणारे आणि स्वत:ची बायकोसुध्दा लपवणारे का मोकळे सोडावेत ? त्यांनाही कोर्टाने दणका द्यावा. कायद्यापुढे सगळे सारखेच असतात पण कायदा राबवणारी व्यवस्था सर्वांना सारखी समजत नाही. ती सामान्यांना वेगळा न्याय आणि इतरांना वेगळा न्याय हा दुजाभाव करताना दिसते. सत्तेचा परिस ज्यांच्या हातात आहे त्यांच्याकडे न्यायाचा तराजू सहानुभूतीने असेल किंवा सत्तेच्या प्रभावाने असेल पण तो झुकलेला दिसतो. केंद्रातल्या सत्तेच्या प्रभावाने सध्या विरोधी पक्षातल्या लोकांच्या बाबत कायदा राबवणारी व्यवस्था कर्तव्यकठोर होताना दिसते. त्यांच्या डोळ्यांना फक्त विरोधकांच्याच भानगडी दिसतात. वरील प्रकारात गोपाल तिरमारेंना हाताशी धरून तीर मारणारे वेगळेच आहेत. त्यांनीच बच्चू कडूंचा ‘गेम’ करण्याचे कारस्थान रचले आहे. तिरमारे पडद्यावरचा कलाकार आहे पण त्याच्यामागचे सुपारी देणारे व घेणारे कोण कोण आहेत ? त्यांचे हात किती लांब आहेत ? याचा अंदाज येतो.
या देशाचे सन्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तर स्वत:ची बायकोच शपथपत्रात लपवली होती. त्यांना एक बायको आहे हे त्यांनी सांगितलेच नव्हते. निवडणूकीच्या शपथपत्रात त्यांनी बायकोचा कॉलम रिताच ठेवला होता. या बाबत त्यांनी देशाला अंधारात ठेवले होते. देश त्यांना सन्यासीच समजत होता. त्यांनी देशासाठी लग्नच केले नाही, ते सन्यासी आहेत असा प्रचारही त्यांचे भक्त करत होते. नंतर काही आगाऊ पत्रकारांच्यामुळे ते देशाला समजले हा भाग वेगळा. त्यांची बायको मिडीयासमोर आली, बोलली तेव्हा कुठे देशाला कळले की मोदीजींना एक पत्नी आहे. या बाबत त्यांच्यावर कुणी गुन्हा दाखल केलेला नाही किंवा कुठल्या कोर्टाने त्यांना सजा दिलेली नाही किंवा सजा देवू शकतील अशी सध्या शक्यताही नाही. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या निवडणूक शपथपत्रात त्यांच्यावरील गुन्हे लपवले होते. त्या बाबतचा निकाल आजही प्रलंबीत आहे. त्याचा निकाल कधी लागणार ? त्यांना काय सजा होणार ? बायको लपवणारांचे काय वाकडे झाले ? या खोलात आपल्याला जायचे नाही. बच्चू कडूंच्या शपथपत्रात ज्या प्लँटचा नंबर द्यायचा राहिला होता त्या प्लँटच्या कर्जाचे सर्व तपशील दिलेले असूनही न्यायालयाकडून दोन महिन्याचा सश्रम कारावास आणि पंचवीस हजार दंड ठोठावला जातो.
अशा पध्दतीने न्याय दिला जात असेल तर न्यायालयाच्या तटस्थतेबद्दल कुणाला संशय आला तर नवल नाही वाटणार. गोपाल तिरमारेच्या आडून नेेमकं कोण तिर मारतय ? हे न कळण्याइतपत लोक वेडे राहिलेले नाहीत. बच्चू कडूंनी शपथपत्रात प्लँटच्या कर्जाची माहिती दिली पण त्याचा क्रमांत दिला नाही. या देशातल्या इतर नेत्यांची शपथपत्र पाहिले, त्यातील विवरण पाहिले तर हसू आल्याशिवाय रहात नाही. बच्चू कडूंच्याकडून शपथपत्रात बायकोचे नाव लपवायला हवे होते. संपत्तीचे तपशील मँनेज करायला शिकायला हवे होते. अशा तांत्रिक चुका करण्यात काही अर्थ आहे काय ?
गोपाल तिरमारे हा पुर्वाश्रमीचा बच्च कडूंचा निकटवर्तीय. तो भाजपच्या वळचणीला गेला. तिकडे गेल्यावर भाजपच्या लोकांनी त्याला फुस लावली. २०११ च्या या प्रकाराची त्यांने २०१७ ला तक्रार केली. मधली सहा वर्षे अजिबात तक्रार नाही. पण गोपालाच्या डोक्यात कमलदल फुलले आणि त्याला बच्चू कडूंच्या चुकीचा साक्षात्कार झाला. तक्रार करणारा तिरमारे चांदूरबाजारचा पण तक्रार करतो आसेगावच्या पोलिस ठाण्यात. आसेगाव पोलिस ठाण्याचा पोलिस निरिक्षक भाजपच्या वळचणीचा. त्याला एकदा बच्चू कडूंच्या आंदोलनाचा प्रसाद मिळाला होता, त्यामुळे तो ही चिडून होता. तिरमारे आणि हे पोलिस महाशय या युतीला हाताशी धरून बच्चू कडूंचा कार्यक्रम करण्याचे कारस्थान रचले गेले. कारस्थान रचणारे कोण आहेत ? याचा अंदाज सुज्ञ लोकांना आलाच असेल. हा एकूण प्रकार न्यायिक असण्यापेक्षा राजकीय कट-कारस्थान अधिक वाटतो आहे. या कारस्थानात कुणा-कुणाची सांगड आहे ? पडद्यामागचे दिग्ददर्शक आणि निर्माते कोण आहेत ? हे ही स्पष्ट आहे. खरेतर न्यायालयाने बच्चू कडूंना या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेचीच सजा द्यायला हवी होती. त्यांना असल्या किरकोळ सजा देवून काय उपयोग ? ज्यांना बच्चू कडूंचा कार्यक्रम करायचा आहे त्यांची त्या शिवाय इच्छापुर्ती कशी होणार ? पण अशा पध्दतीचे तीर मारून बच्चू कडू यांना रोखता येणार नाही हे पडद्यामागच्या ‘तिर’ मा-यांनी लक्षात ठेवावे.
