वीज कंपन्यांमधिल कामगारांच्या मुळ प्रश्नांना बगल देण्यासाठी काही संघटना नेहमीच सक्रिय होताना गेल्या 30 – 35 वर्षांच्या इतिहासात दिसून आल्या आहेत. जेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेन्शन मिळणे शक्य होते. नव्हे तशी ऑफरच तत्कालीन चेअरमन यांनी दिली होती. तेव्हा याच संघटनांनी त्याला विरोध केला होता आणि सीपीएफचे पैसे गुंतवल्यास पेन्शन पेक्षा दुप्पट पैसे मिळतील असा बुध्दीभेद केला. त्यात ते सफलही झालेत. 2005 साली वीज कंपन्यांचे कंपनी कायद्याअंतर्गत विभाजन होत असताना पेन्शन मिळवून घेण्याची संधी परत समोर आली होती. यांनी मात्र आम्हाला कंपनीकरणाच्या विरोधात रस्त्यावर आणले आणि आमचा राजकीय वापर करून घेतला.वीज कर्मचाऱ्यांना मात्र पेन्शन सह काहीच मिळाले नाही. कंत्राटीकरण व आऊटसोर्सिगला या कामगार संघटनांनी कधीच विरोध केला नाही. याऊलट कंत्राटी व आऊटसोर्सिग कामगारांचा आपल्या आंदोलनासाठी वापर करून घेतला.
आरक्षणाअंतर्गत रोजगार प्राप्त होण्यासाठी सुद्धा यांनी काहीच केले नाही. उलट आरक्षण नष्ट करणाऱ्या सरकारच्या व वीज कंपन्यांच्या धोरणास कधी खुला तर कधी छुपा पाठिंबा दिला. मेडिक्लेम योजनेचा अर्धा आर्थिक भार कर्मचार्‍यांच्या खिशातून वसूल होण्यासाठी यांनी पटापट सह्या करून अ‍ॅग्रीमेंट केले. मृत कर्मचारी वारसांना महावितरण कंपनीमध्ये मिळणारी स्थायी नोकरीही यांनी व्यवस्थापनाच्या संगनमताने हिरावून घेतली.या कर्मचारी संघटना दरवर्षी वीज कामगारांना संप करण्यास भाग पाडतात. गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास सांगतो की वीज कामगारांना संपाव्दारे या कामगार संघटनांनी काहीच मिळवून दिलेले नाही. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेले 28 कामगार कायदे विद्यमान केंद्र सरकारने नष्ट केले किंवा मालकधार्जिणे केले. पण या संघटना केवळ बघ्याची भूमिका घेत राहिल्या. डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातील कामगार संघटनांना संप करण्याचा अधिकार प्राप्त करून दिला. पण यांच्या आंदोलनात बाबासाहेबांचा फोटो कधीच नसतो.
यांच्या राजकीय पक्षाने देशव्यापी बंद घोषित केला की त्याच तारखेला या संघटना संप घोषित करतात. हे वर्षानुवर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे. त्यासाठी या संघटना कामगार हितैषी असल्याचे भासवण्यासाठी दरवर्षी तेच तेच प्रश्न समोर ठेवतात. त्यामुळे यांच्या संपात अथवा आंदोलनात 10 टक्के कामगार सुद्धा सहभागी होत नाहीत. गप्पा मात्र ते 1 लाख कामगारांच्या करतात. यांनी आजपर्यंत ना कामगार कायदे नष्ट करण्याचे धोरण थांबविण्यास सरकारला भाग पाडले, ना खाजगीकरण रोखण्यात सफलता प्राप्त केली. कायदे पास होऊ द्यायचे. आणि नंतर कामगारांना राजकीय उद्दिष्टांसाठी रस्त्यावर उतरवायचे, अशी यांची खेळी असते. यांनी कामगारांना आपल्या जाळ्यात अडकविण्यासाठी डाव्या – उजव्या – समाजवादी – गांधीवादी अशा विचारसरणीत स्वतःला विभाजित करून ठेवले आहे. यांचे शिर्ष नेतृत्व गैर कामगार वर्गातील आहे. यांची विचारसरणी ही भारतीय समाजरचना व या समाजरचनेव्दारे होणाऱ्या जातिय शोषणाला आधारभूत धरून नाही. त्यामुळे या संघटनांनी छुटपुट आर्थिक फायद्याशिवाय काहीच मिळवून दिले नाही.
म्हणून शाहू – फूले – आंबेडकरी विचारधारा हीच या देशासह वीज कंपन्यांतील कामगारांना न्याय मिळवून देणारा एकमेव विचार आहे. या विचारामागे वीज कंपन्यांसह देशातील सर्व कामगार ज्या दिवशी आपली शक्ती एकवटतील त्या दिवशी देशात आर्थिक व सामाजिक क्रांति झाल्याशिवाय राहणार नाही.ही क्रांतीची सुरुवात स्वतंत्र मजदूर युनियनशी संलग्न असलेल्या व महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांमधे कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून देशात सुरू झाली आहे…….!
✒️नरेंद्र जारोंडे, नागपूर(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष -स्वतंत्र मजदूर युनियन तथा माजी सरचिटणीस – महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन)मो:-९८५०१९२३२९
