एप्रिल मे महिन्यांमध्ये परीक्षा संपल्या की, विद्यार्थी निर्धास्त होतात कारण हे दोन महिने त्यांच्यासाठी सुट्टीचे असतात. पण याच दोन महिन्यांत पालकांना वेध लागतात ते आपल्या पाल्यांच्या पुढील शिक्षणाच्या प्रवेशाचे. खरे तर आज जिल्हा परिषद व महानगर पालिकांच्या सरकारी शाळेतून दर्जेदार शिक्षण दिले जात आहे. आज मराठी माध्यमांच्या शाळा देखील कात टाकत आहेत. मराठी माध्यमांच्या सरकारी शाळेत गुणवान, प्रयोगशील, तंत्रस्नेही शिक्षक आहेत. सर्व शिक्षक डी एड, बी एड, एम एड असे उच्च गुणवत्ता प्राप्त आहेत. हे शिक्षक वेगवेगळ्या अध्यापन पद्धतींचा वापर करून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देत आहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळेत ई लर्निंग ( ऍक्टिव्हिटी बेस लर्निंग ) च्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. शेकडो मराठी शाळा आयएसओ नामांकन प्राप्त झाल्या आहेत. डिजिटल स्कुल, टॅब स्कुल या संकल्पना मराठी शाळेतही रुजत आहेत. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळेतही आता सेमी इंग्रजी सुरु करण्यात आले आहे. गुणवत्तेच्या बाबतीतही या मराठी शाळा कुठे कमी नाहीत. ५ वि व ८ वि शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत सर्वाधिक विद्यार्थी हे जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेचेच असतात. या शिवाय मंथन, प्रज्ञाशोध या स्पर्धा परीक्षेतही मराठी शाळांचाच डंका वाजतो. शिवाय या शाळेत मोफत शिक्षण दिले जाते.
मोफत पाठयपुस्तके, मोफत गणवेश, शालेय पोषण आहार, विविध शिष्यवृत्त्या मिळतात. गुणवत्तेसोबतच सहशालेय उपक्रमातही मराठी शाळा आघाडीवर असतात. मराठी शाळेत पहिलीत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मेळावा, सहल, वनभोजन, मातृपितृ पूजन, आनंदी बाजार, स्नेहसंमेलन, क्रीडास्पर्धा, ग्रंथदिंडी, वृक्षदिंडी, सर्व महापुरुषांच्या जयंत्या असे विविध उपक्रम राबवले जातात. आता मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळेकडे बघण्याचा पालकांचा दृष्टिकोनही बदलला आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील विद्यार्थी दाखल होत आहेत मात्र शहरातील पालकांना अजूनही इंग्रजी शाळेचा मोह आहे. इंग्रजी शाळांच्या झगमगटाला भुलून पालक त्या शाळेच्या नादी लागत आहेत. या इंग्रजी शाळांनी शिक्षणाचा बाजार केला आहे. अगदी केजीच्या प्रवेशासाठीही लाखोंची देणगी घेतली जाते. शिवाय इमारत किंवा ट्रस्ट निधी तसेच वर्षभर चालणारे वेगवेगळे कार्यक्रम या माध्यमातून पैसे उकळले जातात. पालकांच्या खिशाला कात्री लावण्यासाठी या शाळा वेगवेगळे फंडे शोधत असतात. जर एखाद्या पालकांनी फी भरण्यास उशीर केला तर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद करण्यापर्यंत मजल या शाळांची जाते.
कोरोना काळात फी भरता न आलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप काही इंग्रजी शाळांनी केले आहे. अनेक इंग्रजी शाळेतून शैक्षणिक साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती पालकांवर केली जाते. २००३ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात शैक्षणिक साहित्य शाळेकडून किंवा ठराविक विक्रेत्यांकडून खरेदी करण्याची शाळांना सक्ती करता येणार नाही असे म्हटले आहे. सरकारनेही तसे वेळोवेळी आदेश काढले आहेत. पण या शाळांना न्यायालयाच्या निकालाचा व सरकारी आदेशाचा विसर पडला आहे. न्यायालये व सरकारला न जुमानता आपली शैक्षणिक दुकानदारी चालवणाऱ्या या शाळांना चाप लावायचा असेल तर पालकांनी आपल्या पाल्यांना या शाळेत घालण्याऐवजी मराठी माध्यमांच्या शाळेत दाखल करावे.
✒️श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा,पुणे)मो:-९९२२५४६२९५
