हदगाव तहसिल कार्यालयास माहिती अधिकार कायद्याचे वावडे…

32

🔸सुनावणीचे पत्र काढून अधिकारी गायब ..

✒️सिध्दार्थ वाठोरे(हदगाव प्रतिनिधी)

हदगाव(दि.19मे):-जिल्हयातील हदगाव तहसिल कार्यालयास माहिती अधिकार कायदा २००५ चे वावडे असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, महिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अनेक माहितीचे अधिकार अर्ज येत असतात पण त्याकडे जनमाहिती अधिकारी हे नेहमीच दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. दि.१८/ ०५/ २०२२ रोजी अनेक जणांच्या सुनावण्या ठेवण्यात आल्या होत्या परंतु जन माहिती अधिकारी हे हजर नसल्याने अनेकांना सुनावणीस येऊन सुनावणी न होता घरी परतावे लागले.यामुळे तहसिल कार्यालयास माहिती अधिकार कायद्याचे वावडे आहे की काय अशी शंका उपस्थित अपिलार्थी यांनी उपस्थित केली आहे… याबाबत येथील अव्वल कारकून , नायब तहसीलदार यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवत असल्यान बाकीचे मंडळी उडवाउडवीची उत्तरे देत टाळत होती…

प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तहसिलदार साहेब दुपारी दोन वाजेपर्यंत कार्यालयातील होते नंतर काही शासकीय कामानिमित्त बाहेर गेले पण इतरांनी सुनावणी ठेऊन बाहेर जाणे कितपत योग्य वाटते असा प्रश्न यावेळी उपस्थित अपिलार्थि यांनी उपस्थित केला…

सुनावणीचे पत्र मिळण्यास लागला उशीर…

सदरील अपीलार्थी यांनी महिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत ११/२/२०२२ रोजी प्रथम अर्ज केला होता परंतु त्यास जन माहिती अधिकारी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही म्हणून याच कायद्याच्या कलम १९ (१) प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यातील अर्ज सादर केला परंतु माहिती न देण्याची मानसिकता असलेल्या जन माहिती अधिकारी यांनी पुन्हा सुद्धा त्यास केराची टोपली दाखवली, मग पाठपुरावा होत आहे हे लक्षात आल्यावर दी.१८/०५/२०२२ रोजी फक्त औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठीच सुनावणी ठेवण्यात आली आणि सुनावणीचे पत्र मुद्दामहून एक दिवस अगोदर संध्याकाळी देण्यात आले खरे पण त्या दिवशी सुनावणी घेण्यास कोणताही अधिकारी उपस्थित नव्हते हे मात्र विशेष…. त्या प्रकारची कोणतीही पुर्व कल्पना आपिलार्थी यांना देण्यात आली नव्हती. यामुळे सुनावणीस आलेल्या अपिलार्थिना उन्हातान्हात बेजार होऊन घरी परतावे लागले..