शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखुन शुल्कवाढी कायद्यांचे उल्लंघन करणा-या संस्थाचालकावर गुन्हे दाखल करा

30

🔸विभागीय आयुक्तांना डाॅ.गणेश ढवळे यांनी केली तक्रार

✒️नवनाथ आडे(बीड,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-9075913114

बीड(दि.17जून):-मोफत व सक्तिच्या शिक्षण कायद्यान्वये झालेल्या प्रवेशासाठी सुद्धा संस्थाचालकांकडुन पालकांची आर्थिक लुट करण्यात येत असून शिक्षण विभागाचे खाजगी विशेषतः इंग्रजी शाळांवर नियंत्रण नसुन दुर्लक्ष केल्यामुळेच संस्थाचालक मनमानी कारभार करत असुन दरवर्षी शुल्कवाढ करता येत नाही या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. संबधित प्रकरणात संस्थाचालकावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर,भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती तालुकाध्यक्ष बीड शेख युनुस च-हाटकर, मोहम्मद,सय्यद आबेद,शेख मुबीन,सुदाम तांदळे बलभीम उबाळे,यांनी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

सविस्तर माहीतीस्तव:-
_______
बीड जिल्ह्य़ातील खाजगी,विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा नविन २०१९ च्या सुधारणा कायद्यानुसार शाळांमधील शुल्कवाढी संदर्भात केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन करून दरवर्षी मनमानी शुल्कवाढ करत असून मोठमोठाल्या ईमारती बांधुन उच्च व दर्जेदार शिक्षणाचे आमिष दाखवून पालकांची आर्थिक लुट करत
शहरी भागातील इंग्रजी शाळांनी शालेय साहित्य,गणवेश हे त्यांच्याकडुनच अथवा संबधित दुकानदारांकडुनच खरेदीची सक्ती पालकांवर लादण्यात येत आहे.

मनोज जाधव सारख्या शिक्षणहक्क कार्यकर्त्यांची उपेक्षा; आरटीई अंतर्गत पडताळणी समितीवर संस्थाचालकांचेच शुभचिंतक
_____
आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे पडताळून प्रवेश निश्चित करण्यासाठी तालुकास्तरावर पडताळणी समिती गठीत करण्यात येते मात्र शिक्षण विभाग संगनमतानेच समितीवर संस्थाचालकांच्या शुभचिंतकांची नियुक्ती करण्यात येते,शासन नियमानुसार दोन स्वयंसेवी संस्था किंवा सामाजिक काम करणा-यांनाच घेणे बंधनकारक असताना मनोज जाधव सारख्या १० वर्षापासून निस्वार्थपणे शिक्षण हक्क आधिकार कार्यकर्ते म्हणून १० हजारापेक्षा जास्त मोफत प्रवेश तर जवळपास १००० विद्यार्थ्यांचे अर्जसुद्धा स्वखर्चाने भरलेले आहेत मात्र त्यांना समितीवर न घेता उपेक्षा केली जाते,या उलट संस्थाचालकांच्या दबावाला बळी पडून ज्या संस्थाचालकावर गुन्हे दाखल आहेत,संस्थेविषयी तक्रारी आहेत अशा संस्थाचालकांचीच प्रतिनिधी म्हणून नेमनुक करण्यात येते त्यामुळेच आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणात बोगसगिरी आढळुन येते.