धनशक्ती ही हुकूमशाही तर लोकशक्ती ही लोकशाहीचे निर्माण करते!

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहुसंख्यांक असलेल्या भारतातील वंचित लोकांना मिळवून दिलेले राजकीय स्वातंत्र्य शास्त्र आणि शस्त्र दोन्हीही रूपाने सर्वांगीण विकासाचे साधन म्हणून बहुसंख्यांकांनी त्या स्वातंत्र्याचा केवळ उपभोग न घेता, उपयोग करणे आवश्यक होते, परंतु तसे झाले नाही. राजकीय स्वातंत्र्याचा उपयोग करून,सामाजिक,आर्थिक स्वातंत्र्य आपण प्राप्त करू शकतो,हे सूत्र बहुजनांना उलगडले नसल्यामुळे शास्त्र म्हणून वाचले नाही आणि आपल्या अधिकार हनना विरोधात शस्त्र म्हणून त्याचा उपयोग केला नाही, त्यामुळे राजकीय स्वातंत्र्याचे संरक्षण त्यांना करता आले नाही. राज्यसत्ता ही सर्व समस्यांची गुरुकिल्ली असली तरी त्या गुरुकिल्लीचा वापर करण्याची बुध्दी आणि क्षमता असून चालत नाही, तर ती गुरुकिल्ली मिळविली पाहिजे. ती गुरुकिल्ली मिळविण्यासाठी मिळविणाऱ्या लोकांत,समाजात अगोदरच सामाजिक,आर्थिक शक्ती हवी असते. सामाजिक,आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त लोकं राजकीय स्वातंत्र्य टिकवू शकतात,हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बहुजनांना,देशाला आव्हानात्मक रूपाने सतत सांगत आले होते.

अशा विरोधाभासी अवस्थेत देशातील लोकांनी लोकतंत्राला स्वीकारले होते. अशा अवस्थेत सापडलेला समाज कसा बरे राज्यसत्ता प्राप्त करू शकतो किंवा ती गुरुकिल्ली तो कसा बरे मिळवू शकतो ? “जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की मला या देशाची शासनकर्ती जमात बनायचे आहे,” असे सांगणारे बाबासाहेब हे जाणून होते की, समाजीक,आर्थिक विषमतेमध्ये होरपळणारा समाज राज्यसत्ता मिळवू शकणार नाही,परंतु सत्ता प्राप्त करण्याची इच्छा आणि उत्साह हा समाजाला सर्वोपरी शक्ती म्हणजे एकता करण्याची उर्जा देऊ शकतो आणि अशा एकतेतून वंचित समाज सत्तेपर्यंत जाऊ शकेल ही बाबासाहेबांना आशा होती. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी राजकीय स्वातंत्र्याचा उपयोग करण्याचा अजून दुसरा कोणताही मार्ग नाही,याची जाण त्यांना होतीच. आज तो मार्ग सुध्दा अपयशी ठरलेला आहे. समाजाच्या सामाजिक संघटनांनी त्या समाजाच्या राजकीय संघटनांकडून समाजाच्या सामूहिक हिताच्या कामगिरीला सक्तीने करवून घेतलेच पाहिजे होते.सामाजिक संघटनांच्या इच्छेविना राजकीय संघटना समाजाच्या विकासाचा राजकीय निर्णय घेण्यासाठी असमर्थ ठरल्या पाहिजे होत्या.

सामाजिक संघटनांनी राजकीय संघटना व सत्ताधारी पक्ष संघटनांना नियंत्रित केले पाहिजे होते. स्वैर असलेल्या राजकीय संघटना व त्यांचे नेतृत्व समाजाला त्यांच्या आशा पूर्ण करून देऊ शकल्या नाहीत, म्हणून त्या समाजाचा विश्वास मिळवू शकल्या नाहीत.सामाजिक संघटना समाजाला संघटित करु शकल्या नाहीत कारण त्यांनी समाज आणि राजकीय संघटना यांच्या मधील दुवा म्हणून अशी कोणतीही भूमिका वठविली नाही,की जेणेकरून व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला प्राप्त करण्यासाठी समाजातील लोकांना धरणे, उपोषणे,आंदोलने करावी लागली नसती.आत्महत्या कराव्या लागल्या नसत्या. सत्ताधारी पक्षाविरोधात विरोधी पक्षाला जसा नकाराधिकार प्राप्त असतो, त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षाविरोधात सामाजिक संघटनांनी समाजाच्या शक्तीचे पाठबळ मिळवून सामाजिक स्तरावर नकाराधिकार प्राप्त करायला पाहिजे होता. परंतु अजून वेळ गेलेली नाही. सामाजिक संघटनांनी समाज संघटित करावा,राज्यसत्ता प्राप्त करण्यासाठी हा एकमेव पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे,अपितु समाज संघटित असल्याविना सत्ता ही विशेष समाजाची शक्ती होय, असे म्हणता येणार नाही. विखंडीत झालेल्या समाजाची विच्छिन्न झालेली शक्ती ही त्या समाजाची सत्ता स्थापित करू शकत नाही, तर ती सत्ता ही धनाच्या बळावरच उभी केलेली सत्ता असते.

अशा लोकशाहीत कोणताही समाज सत्ताधारी नसतो तर ‘धन’ हीच सत्ता असते. धनाच्या सत्तेत अल्पसंख्य लोकंच सहभागी असतात, समाज सहभागी नसतो. राज्यसत्तेचा ‘आधार’ आणि अर्थसत्तेचा ‘कणा’ बहुसंख्य समाजच असतो, परंतु तरी तो राज्यसत्ता आणि अर्थसत्तेपासून वंचितच राहिलेला अधिकारविहिन गुलाम असतो. अशी लोकशाही ही धनाची सत्ता बहुजनांवर धनशक्ती प्राप्त लोकांच्या हुकूमशाहित परिवर्तित होत असते.धनाच्या सत्तेखाली असलेला धनहीन समाज पुढील काळात अन्नाविना उपाशीपोटी जगणारा समाज बनतो. अशा समाजाला सत्ता नको असते, अधिकार नको असतात, तर त्यांना पोटाला अन्न हवे असते, हाताला काम हवे असते, रोजगार हवा असतो. मनुष्यांदरम्यान ही प्रक्रिया घडत नसते, तर ती घडविली जात असते. धनशक्ती ही राजकीय शक्तीचे पाठबळ असते, म्हणून तसे पाठबळ नसलेला समाज राजकीय गुलाम ठरतो. राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याकरिता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजाच्या संघटित शक्तीच्या आधारेच समाजाला राजकीय हक्क-अधिकार मिळवून दिले. समाज आपल्या नेत्यासोबत ‘ऐक्यकृत’ झाला होता म्हणून तो उपाशी राहायला तयार होता, म्हणजे पोटाच्या प्रश्नासोबत असलेल्या संबंधापेक्षा आपल्या नेत्यासोबत बनलेले विश्वासाचे नातेसंबंध ही धनशक्ती पेक्षा अग्रक्रम घेणारी शक्ती ठरते. अर्थात धनशक्ती पेक्षा संघटित लोकशक्ती ही प्राथमिक ठरते. राजकीय अधिकार व वंचित समाज यामधील दुवा म्हणजे संघटन किंवा नेता होय. हा नेता जर आपले कर्तव्य-कर्म विसरतो किंवा त्यापासून तो परावृत्त होतो, तेंव्हा समाज विखुरतो आणि विखुरलेला समाज हा धशक्तीचा गुलाम ठरतो, अर्थात राजकीय शक्तीचा गुलाम ठरतो. राजकीय शक्ती हे सामाजिक आणि आर्थिक शक्ती प्राप्त करण्याचे साधन मात्र आहे. परंतु विखुरलेला समाज ही शक्ती प्राप्त करण्यासाठी राजकीय साधनाचा वापर करू शकणार नाही.सामाजीक दृष्ट्या हतबल व आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेला बहुजन समाज मनुष्य साध्य म्हणजे ‘स्वातंत्र्य, सुख आणि समृध्दी’ प्राप्त करण्यास अक्षम आहे. त्यासाठी सामाजिक,आर्थिक विषयाला सामाजिक स्तरावर नियोजनबध्द करण्यासाठी सक्षम नेता समाजाला लाभणे अवश्यक आहे. ‘ज्या देशात किंवा समाजात सामाजिक,आर्थिक लोकतंत्र नसेल, तेथे राजकीय लोकतंत्र जास्त काळ टिकणार नाही,’ या सिध्दांताला आजपर्यंत समाज समजलाच नाही.

जगात लोकशाही असलेल्या देशांचा अभ्यास करणारे बाबासाहेब हा सिध्दांत भारतीय समाजाला सांगतात आणि भारतीय लोकं या सिध्दांताला नजरेआड करतात आणि ती पध्दत इथपर्यंत चालत येते आणि त्यावर चिंतन होत नाही, ही फार नामुष्की आणि खेदाची बाब आहे. राजकीय स्वातंत्र्य हिरावल्या जाते आणि बहुजन लोकं राजकारणात मग्न राहतात, यापेक्षा मानसिक अक्षमता अजून दुसरी कोणती असणार आहे. राजकीय स्वातंत्र्याविना राजकारण करता येते, परंतु राज्य करता येत नाही कारण ज्या लोकशाहीत धनशक्तीचे राज्य असते, ती लोकशाही नसून हुकूमशाहीच असते. जनता ही अशा हुकूमशाही वर्गाची गुलाम असते, कारण केवळ ती मागणारीच बनते. लोकशाहीतील अशा हुकुमी वर्गाला सत्ता आणि विशेषाधिकार मागल्याने वंचित वर्गाला ते मिळतील कां ? वंचित वर्गाच्या राजकारण करण्यातून आणि अशा धनशक्तीच्या राजकीय निवडणुकीत भाग घेण्यातून केवळ लोकशाहीच्या नावाने खपलेल्या हुकूमशाहीला सुरक्षितच केल्या जात आहे. उलट लोकशाहीच्या सुरक्षेसाठी निवडणूक प्रक्रियेतून तर जावेच लागेल, तरीही सुरक्षा हुकूमशाहीचीच होणार आहे. प्रथम तर जातीवाद,वर्णवाद, वंशवादांप्रमाणेच वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष संघटना ह्या सुध्दा वाद आहेत, त्या वादांना नष्ट करावे लागेल. निर्मित संघटनांना त्यांच्या निर्माणासाठी विरोध करणे शक्य नाही,वादांच्या निर्मितीमागे जी सैद्धांतिक कारणे असतात, त्या कारणांचा लय करावा लागेल. वादांना सरळ नष्ट करणे शक्य नाही, अर्थात कोणत्याही वादांना नष्ट करणे म्हणजे आपली वेळ आणि ऊर्जा व्यर्थ घालवण्यासारखे आहे. प्रथम कारणांनी नष्ट करण्याची जबाबदारी त्या सर्वांची आहे, ज्यांना लोकशाहीचे राज्य हवे आहे.

वाद हे वेगवेगळ्या लोकवर्गात विभाजित होत असतात,जेवढ्या पक्ष संघटना तेवढे लोकवर्ग निर्माण होऊन त्या-त्या वर्गासोबत त्या मताची लोकं ही बांधील होत असतात. वेगवेगळ्या लोकवर्गाचे निर्माण म्हणजे समाजाचे विभाजन होय. समाजाचे विभाजन म्हणजे एकत्र येणारा समाज नसतो, तो लोकवर्ग असतो. हा लोकवर्ग समाजविरोधी मानसिकता धारीत असतो. समाजाची परिभाषा म्हणजे विचाराच्या एका धर्म आव्हानाला अनुसरून एकत्र आलेला तो समाज असतो. त्याचप्रमाणे लोकवर्गाचा अर्थ म्हणजे धनशक्तीच्या राजकीय आव्हानाला अनुसरून एकत्र येणारा तो समाज नसून वर्ग असतो.सामाजिक संघटनकर्त्या नेतृत्वाचे हे कसब असेल की तो वेगवेगळ्या वर्गाचे एकत्रीकरण करून समाज बनवणार आहे.धर्म विचाराच्या आव्हानातून.एकत्र आलेला समाज धनशक्तीविना राजकीय सत्ता मिळवू शकतो आणि बहुमताच्या सिध्दांताला पोषक असलेली समाज संघटनशक्ती ही राजकीय स्वातंत्र्याला पुन्हा प्राप्त करू शकते. अशा सामाजिक संघटनेच्या बळावर राजकीय शक्तीचा साधन म्हणून आपल्या सामाजिक, आर्थिक लोकशाहीला स्थापित करू शकते. या सिध्दांतानुसार व सूत्रानुसार नेतृत्वाने समोर येऊन समाज संघटन करावे, ही प्रथम आवश्यक घटना आहे. मनुष्य हा अनुकरणातून जगणारा प्राणी आहे, म्हणूनच तर समाज ही शक्ती ठरते. समाजाच्या एकतापूर्ण संघटनशक्ती समोर धनशक्ती ही माध्यम ठरून मनुष्याच्या शारीरिक आणि मानसिक जिवंत क्रियेतून धन हे मृत बनते, अक्रीय बनते. एका मतावर बहुमत बनल्यामुळे विचार ही शक्ती आणि धन हे माध्यम ठरते, कारण बहुमताचे विचार अनुशीलनासाठी एकमत बनले. समाजाची ही लोकशक्ती जी लोकशाहीचा पाया असून राजकीय शक्तीचे पाठबळ बनतो. धनशक्तीने राजकीय शक्तीची उभारणी न होता, समाजाच्या संघटन शक्तीने, अर्थात लोकशक्तीने राजकीय शक्तीचे निर्माण व्हावे, तरच ते लोकांचे राजकीय स्वातंत्र्य होईल.

✒️विजय बी.गवई(संस्थापक/अध्यक्ष- सार्वभौम समाज समता संस्कार (S4)मो:-८८०५४२६४९३