✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
ब्रम्हपुरी(दि.11जुलै ):-केंद्रीय लोकशाही पत्रकार संघ ब्रम्हपुरी च्या सदस्यांनी पिंपळगाव मशानभुमी जवळ अवैध वाळू वाहतूक करीत असलेल्या ट्रक ड्रायव्हरला रॉयल्टीची विचारणा केली असता रॉयल्टी नसल्याचे सांगितल्याने उपविभागीय अधिकारी ब्रम्हपुरी यांना 1:52 वाजता फोन करून माहिती दिली असता उपविभागीय अधिकारी यांनी पाठवतो असे उत्तर दिले मात्र बराच वेळ होऊनही कोणीही आले नसल्यानें पुन्हा फोन केला असता तहसीलदारांना सांगितलं मी बाहेर आहे असे सांगून लगेच फोन कट केला.
खुप वेळ होऊनही महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांचे कडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे पोलीस विभागाच्या 112 वर फोन करून माहिती दिल्याने वेळेने का होईना घटना स्थळी येऊन रॉयल्टी तपासणी केली तर रॉयल्टी वाळू घाट येथील दिवाणजी यांनी वेळेवर 2: 43 वाजताची वेळ टाकून पोलिसांना दाखविण्यात आले मात्र त्या वेळी ट्रक ड्रायव्हर पसार झाले होते. तर त्यावेळी ड्रायवर कडे रॉयल्टी असणे आवश्यक आहे पन वाळूघाटाच्या दिवाणजी कडे
रॉयल्टि आली कशी काय हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.
केंद्रिय लोकशाही पत्रकार संघ च्या सदस्यांनी
घटनास्थळी जेव्हा ट्रॅक ड्रायवर यांना रॉयल्टी बाबत विचारणा केली तेव्हा 1:50 वाजले होते तर रॉयल्टी ही 2.43 ची वेळ नोंद केलेली आले.सदर प्रकरण थांबविण्यात यावे या बाबत केंद्रीय लोकशाही पत्रकार संघ ब्रम्हपुरीचे सदस्य यांचेवर दबावही येत होते .
तर घटनास्थळी कर्तव्यावर असलेले एक पोलीस कर्मचारी असेच सी. आय. डी .चे काम कराल तर एक दिवस फसाल असे धमकी वजा उपदेश केला असल्याने सदर पोलीस कर्मचाऱ्याची कर्तव्य हेच काय असा गंभीर प्रश्न यावेळी निर्माण झाला पन ज्यांच्याकडे कर्तव्य असूनही कर्तव्यची अंमलबजावणी होत नसेल तर अशा कर्तव्य कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांनी कोणती अपेक्षा ठेवली पाहिजे.
जो प्रामाणिकपणे काम करतो त्याला दाबण्याचा प्रयत्न कराचा आणि अवैध काम करतो सट्टामट्टा वाळु सुगंधित तंबाखू या अवैध धंद्यावाल्या सोबत संगनमत करून त्यांना शाबासकी द्यायचा असच भारतीय संविधान मध्ये लिहिला आहे का . म्हणूनच सर्वसाधारण नागरिक शासकीय प्रशासकीय कर्मचाऱ्यावर विश्वास ठेवत नाही याचा कारण जर एखादा सर्वसाधारण व्यक्ती एखाद्या शासकीय ऑफिसमध्ये गेला तर त्याला मोठ्या आवाजात त्या सर्वसाधारण नागरिकांना गप्प करतात आणि जर का एखादा राजकीय पुढारी त्याचे चेले चपाटे कुठल्याही शासकीय प्रशासकीय ऑफिसमध्ये गेले तर तेच अधिकारी भ्रष्टाचारी लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे काम करतात हेच आपल्या भारताचे संविधान आहेत का.
विशेषतः ट्रॅक हा ON DUTY NMC घन कचरा व्यवस्थापन असे लिहलेले प्रिंटेड पाम्लेट लावलेला असातांना वाळूची वाहतूक अशी काय सुरू आहे. हे तपासण्याची गरज असून घनकचरा व्यवस्थापन शी संबंधित विभागाने कार्यवाही अपेक्षित आहे