भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार व अंमलबजावणीचे वास्तव

जगातील कामगारांनो एक व्हा म्हणणारे कम्युनिस्ट मार्क्सवादी,जाती धर्माच्या नावावर होणाऱ्या शोषणाच्या विरोध बोलत नाही,गांधीवादी,गोळवलकरवादी यांना कामगार दिसत नाही. त्यांना शूद्र समाज वाटतो म्हणूनच ते मागासवर्गीय ओबीसी,आदिवासी अल्पसंख्याक समाजाला कामगार म्हणून “समान न्याय समान वेतन” मिळावे असे त्यांना वाटत नाही. तरी बहुसंख्य कामगार विशेष शूद्र समाजाचे कामगार,कर्मचारी अधिकारी त्यांच्या संघटनेचे सभासद होऊन त्यांच्या उच्चवर्णीय नेतृत्वाखाली मुकाटपणे काम करतात.म्हणूनच भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार असून ही त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. हे आजचे भारतीय कामगार चळवळीचे वास्तव आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले,रावबहादूर नारायण मेंघाजी लोखंडे यांनी संघटित असंघटित कामगारांना मानसन्मान मिळवून दिला,त्यांची कामगार चळवळ तिला भारतीय संविधानात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी न्याय हक्क व अधिकार मिळवूण दिला.कामगार कायदे बनविले. आणि तेव्हाच त्यांनी धोक्याची सूचना दिली होती. ते म्हणजे कामगार वर्गाचे दोनच दुष्मन एक भांडवलशाही दुसरी ब्राह्मणशाही हे कामगार विसरले म्हणून मोठ्या प्रमाणात सरकारी सार्वजनिक उद्योग धंद्याचे खासगीकरण होत असतांना कम्युनिस्ट मार्क्सवादी,समाजवादी,गांधीवादी,गोळवलकरवादी विचारांच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन पोटतिडकीने लढतांना दिसत नाही.संघर्षाचे दोन मार्ग असतात. एकतर सनदशीर मार्गाने दुसरे रस्त्यावर उतरून तीव्र जन आंदोलने आवश्यक असतांना गांभीर्याने कोणीच लढतांना दिसत नाही. त्यात संघटित असंघटित कामगारांची संख्या मोठी असतांना भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार त्यांना मिळत नाही.आणि अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे कामगार भरडल्या जात आहेत हे वास्तव कोणी नाकारू शकत नाही.

देशातील विविध क्षेत्रातील कामगारांवर सरकारने सुलतानी कायदे लादले आहेत. कष्टकरी कामगारांच्या श्रमाची किंमत कमी केली आणि अन्न धान्याची किंमत वाढवली त्यामुळेच एका भाकरीचे अनेक तुकडे केले जेणेकरून कष्टकरी कामगारांना पोटभर जेवण मिळु नये किंवा तो सतत अडचणीत राहिला पाहिजे.म्हणजे तो बंड करून उठण्याची हिंमत करणार नाही. हे आर एस एस प्रणित मोदी सरकारने ठरविले आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार ला करावीच लागेल.सर्व प्रथम एक लक्षात घ्या कामगार कर्मचारी अधिकारी मित्रांनो सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो गोरगरिबांना कधीही न्याय मिळणार नाही.अशी ब्राम्हणी प्रशासकीय व्यवस्था मोक्याच्या ठिकाणी बसलेली आहे. म्हणूनच भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार व अंमलबजावणीचे वास्तव संघटित असंघटित कामगारांना दिसते पण कळत नाही.कारण भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार व अंमलबजावणी करणाऱ्याचे नेतृत्व उच्चवर्णीयांच्या हाती आहे.हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे.

शेतकरी हा शेतकरीच असतो त्याला जात,धर्म,प्रांत राज्य नसते.पण अलीकडे शेतकरी हा जात,धर्माच्या आणि पक्षाच्या चौकटीत अटकलेला दिसतो.मग त्यामुळेच त्याच्या आंदोलनला जात,धर्म आणि पक्षाचे लेबर लागते.दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी जवळपास एक वर्षे आंदोलन करीत होते,त्यांची संविधानाच्या चौकटीत नोंद घेतल्या गेली नाही. मनुवादी विचारांच्या केंद्र सरकारने आणि त्यांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेने त्यांना देशद्रोही,अतिरेकी ठरविले.त्यांना भारतीय संविधानिक सर्वोच्य न्याय व्यवस्था म्हणजेच न्यायालयाने न्याय देण्यास असमर्थता दाखविली. म्हणजेच न्यायव्यवस्था अपंग होऊन हॉस्पिटल मध्ये विकलांग व्यवस्थेत खाटीवर पडली होती.आणि आज ही आहे. ती भारतीय संविधानाच्या चौकटीत न्याय देत नाही तर मनुवादी वर्ण व्यवस्थेनुसार न्याय देतांना दिसत आहे.भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार व अंमलबजावणीचे वास्तव संघटित असंघटित कामगार भरडल्या जातात.

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ब्रीदवाक्य असलेले एस टी महामंडळ.एसटी कर्मचारी पाच महिन्या पासून आंदोलन करीत होते. त्यांना न्याय का मिळाला नाही?.कम्युनिस्ट मार्क्सवादी,समाजवादी,गांधीवादी,गोळवलकरवादी विचारांच्या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय ट्रेंड युनियननी या बाबत ठोस भूमिका का घेतली.भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार व अंमलबजावणीचे वास्तव एस टी कामगार भरडल्या गेला.कारण कामगारांचे नेतृत्व कामगार संघटनांनी ट्रेड युनियन यांनी केले पाहिजे असते.ज्यांचा कामगार चळवळीशी संबध नाही असे लोक कामगारांचे नेतृत्व करणार असतील तर त्यांचे उदिष्ट कामगारांना न्याय मिळवून देणे नसतेच तर खरेदी,विक्री करणे हेच असते.हे कामगारांनी लेक्षात ठेवले पाहिजे.म्हणून राजकारणी लोक कामगारांचे नेतृत्व करायला लागले तर सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी विरोधीपक्ष महत्वाची भूमिका बजावत असते.त्यांचे एकच उदिष्ट असते मी पुन्हा येईल.त्यात संघटित असंघटित कामगार भरडल्या जातात?.भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नाही,होऊ दिला जात नाही.हे आज चे वास्तव आहे.

कम्युनिस्ट मार्क्सवादी,समाजवादी,गांधीवादी,गोळवलकरवादी विचारांच्या राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन आशा कर्मचारी,बालवाडी कर्मचारी,अंगणवाडी सेविका,मदतनीस यांच्या करिता गेली अनेक वर्षे देशभरात आंदोलन करीत असतात.अजून पर्यंत त्यांना न्याय का मिळाला नाही.यांच्या विचारांच्या पक्षाचे आमदार,खासदार सभागृहात आवाज का उचलत नाही. कारण विषमतावादी विचारांच्या नेतृत्वाला समतावादी विचारांची न्याय व्यवस्था कशी चालेल?. म्हणूनच मनुवादी वर्णव्यवस्था भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार व त्यांची अंमलबजावणी होऊ न देता त्यांना कामगारांना मरू ही देत नाही आणि जगू ही देत नाही.

बहुजन समाजाचे म्हणजेच बहुसंख्य कामगारांचे मुलमुली सरकारी शाळा महाविद्यालयात शिकत होती.जिल्हापरिषद शाळेच्या शिक्षकांना वेगवेगळी कामे लावली शाळेचे अनुदान कमी केले.परिणामी जिल्हापरिषद शाळा बंद करण्याचे नियोजन करण्यात आले.तर दुसरीकडे जात दांडगे,धन दांडगे आमदार,खासदारांना विना अनुदान शाळा महाविद्यालय काढण्यासाठी विशेष जागा,पाणी,लाईट देऊन शिक्षणाचे व्यापारीकरण करुन ठेवले. त्यामुळेच विध्यार्थी त्यांचे पालक आणि शिक्षक हे विना अनुदान दिल्या शिवाय शिक्षण व नोकरी करू शकत नाहीत. त्यामुळेच विना अनुदानीत शिक्षक गेली अनेक वर्षे सरकारच्या दारात आंदोलन करीतआहेत.त्यांना न्याय का मिळाला नाही. कारण सरकार हे त्याच संस्था संचालक संस्थापक अध्यक्ष आमदार खासदारांचे आहे.ते काल विरोधी पक्षात होते,आज सत्ताधारी पक्षात आहेत.आज सत्ताधारी असले तरी येत्या पाच वर्षांनी विरोधी पक्षात असतील.त्यांना काहीच फरक पडणार नाही.

कम्युनिस्ट मार्क्सवादी,समाजवादी,गांधीवादी,गोळवलकरवादी विचारांच्या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनच्या या बाबत ठोस भूमिका कधीच का घेत नाहीत.कारण कामगारांचे नेतृत्व कामगार कार्यकर्त्यांनी नेत्यांनी संघटनांनी ट्रेड युनियन यांनी केले पाहिजे,कामगारांचे नेतृत्व करणारा कार्यकर्ता नेता हा प्रशिक्षण घेतलेला प्रशिक्षित असला पाहिये,हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते.राजकीय नेत्यांनी कामगारांचे नेतृत्व केले तर खरेदी विक्री होते आणि संघटित असंघटित कर्मचारी म्हणून भरडल्या जातात?. हे भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार व अंमलबजावणीचे वास्तव हे स्पष्टपणे दिसत आहे.

देशभरातील बहुजन समाजाचे कामगार म्हणजेच मागासवर्गीय ओबीसी,एस सी,एस टी,व्ही जे एन टी,आदिवासी,अल्पसंख्याक समाजाचे कामगार गोरगरीब कष्टकरी असंघटीत लोक गेली अनेक वर्षे कम्युनिस्ट मार्क्सवादी,समाजवादी,गांधीवादी,गोळवलकरवादी विचारांच्या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय ट्रेंड युनियनच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने करीत आहेत.पण न्याय का मिळत नाही.कामगार,कर्मचारी अधिकारी तसेच विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागते.परंतु लवकर न्याय मिळत नाही.असंघटीत कष्टकरी कामगारंना न्याय हक्का व प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी आंदोलन करावेच लागते.कारण मागितल्याने मिळत नाही आणि संघर्षा शिवाय पर्याय नाही.यात तिळमात्र शंका नाही, उतावळेपणाणे आंदोलन करता येत नाही कारण ते हानिकारक असु शकते.कामगारांनी सकारत्मक विचारांची उर्जा कमी होऊ देऊ नये. परंतु लक्षात घ्या “अतिघाई संकटात नेई” असे होता कामा नये. असंघटीत कष्टकरी कामगारंना न्याय हक्का व प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी त्यांना त्यांच्या प्रश्नाची जाणीव करून द्यावी लागेल.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात “गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल.” उठसूट बाबासाहेबाच्या नावाचा जयजयकार करणारेच कम्युनिस्ट मार्क्सवादी,समाजवादी,गांधीवादी,गोळवलकरवादी विचारांच्या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन मध्ये जास्त संख्येने दिसतात.

आणि घरात नगरात जयजयकार करतात आणि कामाच्या ठिकाणी आंबेडकरी विचारांच्या शत्रुना आर्थिकदृष्ट्या वर्गणी,देणगी देऊन मोठे करतात. ही खूप मोठी खेदाची गोष्ट आहे.म्हणूनच भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार व अंमलबजावणीचे वास्तव लक्षात न घेतल्यामुळे संघटित असंघटित कामगार भरडल्या जातात?.देशभरातील बहुजन समाजाचे कामगार म्हणजेच मागासवर्गीय ओबीसी,एस सी,एस टी,व्ही जे एन टी,आदिवासी,अल्पसंख्याक समाजाचे कामगार,कर्मचारी अधिकारी यांनी आदरणीय जे.एस पाटील यांच्या त्यागी अभ्यासू कुशल नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या क्रांतिकारी आंबेडकरी विचारांच्या स्वतंत्र मजदूर युनियन (Independent Labour Union – ILU ) राष्ट्रीय ट्रेड युनियन मध्ये सभासद म्हणून सहभागी होऊन मान्यताप्राप्त झाले पाहिजे. तरच भारतीय संविधानातील कामगारांचे अधिकार व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्या शिवाय राहणार नाही. हे वास्तव संघटित असंघटित कामगारांनी स्वीकारले पाहिजे.

✒️सागर रामभाऊ तायडे(अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य)मो:-९९२०४०३८५९