कष्ट करून जगणाऱ्यांसमोर आता खासगीकरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वत्र भ्रमिष्ट अवस्था निर्माण झाली आहे.खासगीकरणामुळे संधी मिळते,अशा वल्गना करून सुरुवातीला सामाजिक न्यायावर प्रहार केला.यातून आर्थिक न्यायाची संकल्पनाच संपुष्टात आली. तर आर्थिक न्यायावर हल्ला करून राजकीय न्यायाला गुंडाळण्याचे काम सुरू आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातील अपृश्य, शोषित, पीडितांना न्याय दिला. आज हा समाज ज्या ताठ मानेने जगतो आहे,तो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्याईमुळे.कधी काळी बाबासाहेबांना न्याय मिळाला नाही. माणूस म्हणून कधीही त्यांना समाजात स्थान मिळाले नाही. शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला. बालपणीच त्यांच्यावर अन्याय झाल्याने न्यायाची लढाई शेवटपर्यंत लढली. ही लढाई एकट्यासाठी नव्हे तर देशातील ज्या समाजाला अमानुष आणि हीन म्हणून वागविल्या गेले,त्या समाजाला न्याय देण्यासाठी लढली. महिलांना न्याय दिला. आजही देशातील प्रत्येक महिला आणि शोषित,पीडित समाज बाबासाहेबांचा ऋणी आहे.
न्यायाची लढाई लढताना बाबासाहेब आंबेडकरांनी फक्त सामाजिकच नाही तर राजकीय आणि आर्थिक न्यायाची लढाईसुद्धा लढाई लढली. भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून दिला. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत त्यांनी आर्थिक न्यायाची तरतूद करून ठेवली. हजारो वर्षांपासून ज्या समाजावर अन्याय झाला, त्या समाजाला आरक्षण देऊन न्याय दिला. लोकसभा आणि विधानसभेसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अस्पृश्य आणि आदिवासी, ओबीसींना राजकीय आरक्षणातून त्यांना राजकीय न्याय दिला. तर नोकरी, शिक्षण आणि अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करून सामाजिक न्याय दिला. कोणताही व्यवसाय, उद्योग सुरू करताना भेदभाव करू नये, असे कायदे करून आर्थिक न्याय केला.
राजकीय न्याय आणि सामाजिक न्याय हा बऱ्याच अंशी प्रत्येकाला मिळालेला असला तरी राज्यघटनेप्रमाणे सध्या आर्थिक न्याय मिळाला काय, याची कारणमीमांसा करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना आर्थिक न्यायावर प्रकर्षाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. भारतात गेल्या अनेक वर्षांत बदल घडून आले. भारत स्वातंत्र्य होण्यापूर्वीचा काळ, स्वातंत्र्यानंतरचा काळ आणि जागतिकीकरणाचा काळ,अशा प्रकारे काळाचे विभाजन केले तर भारतातील नागरिक सध्या कोणत्या अवस्थेत आहेत,याचे स्पष्ट चित्र सर्वांच्या डोळ्यांसमोर येईल.
स्वातंत्र्यासाठी लढणारे,नंतर देशाच्या एकतेसाठी लढणारे आणि सत्ता भोगणाऱ्यासाठी लढणारे,या तिन्ही व्यक्ती आणि प्रवृत्ती सध्या तरी जिवंत आहेत.स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून लाखो लोकांनी बलिदान दिले. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यातून भारतीय मुक्त झाले. ब्रिटिशांचे साखळदंड तोडल्यानंतर देशातील प्रत्येकाचा लढा वेगवेगळ्या मार्गाचा होता. ब्रिटिशांसोबतच्या लढ्यानंतर खऱ्या अर्थाने २६ जानेवारी १९५० पासून भारत स्वतंत्र झाला. स्वतः प्रशासकीय व्यवस्था बहाल झाली. भारतीय संविधान लागू झाले. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक प्रयत्नानंतर राज्यघटनेतून खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा अर्थ कळू लागला. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्ती मिळाल्यानंतर सनातन्यांच्या गुलामगिरीत हा समाज जाऊ नये, यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत स्वातंत्र्य आणि न्यायाची व्याख्या केली. ते तिथवरच थांबले नाही तर ते मूलभूत अधिकाराच्या रूपाने स्वातंत्र्य आणि न्यायाचे शस्त्र नागरिकांच्या हातात दिले. राज्यघटना देशातील लोकांना अर्पण करताना सुरुवातीलाच उद्देशिकेतून तुमचे अधिकार आणि कर्तव्य या दुहेरी जबाबदारीचे भान बाबासाहेबांनी लोकांच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी जेवढे लढे झाले, त्यापेक्षा अधिक लढे राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्य आणि न्यायाच्या सुरक्षेसाठी लढावे लागणार आहेत.
राज्यघटनेच्या उद्देशिकेमध्ये आम्ही भारताचे लोक,अशी सुरुवात होते. यातून संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी ही आपसूकच लोकांवर येते. स्वातंत्र्य,समता आणि न्याय यावर ही राज्यघटना आहे. स्वातंत्र्य,समता आणि न्याय हे तिन्ही शब्द एकमेकांत गुंफले आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तरी देशात समता नसेल तर त्या स्वातंत्र्याचा काहीही उपयोग नाही. त्यानंतर समता असेल, तर त्या स्वातंत्र्य आणि समता कामाची नाही. त्यामुळे हे तिन्ही शब्द एकमेकांना पूरक असून हे राज्यघटनेची कोनशिला आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या शब्दांचा प्रत्येकाच्या आयुष्याची किती जवळचा संबंध आहे हे दिसून येते. स्वातंत्र्यानंतर देशात अनेक स्थित्यंतरे घडून आली. प्रगती झाली. बदल घडून आले. विकासाची दालने उघडल्या गेली. विकासाचा अश्वमेध चौफेर खूर उधळत असताना खरेच आपल्याला स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय मिळाला काय, असा प्रश्न जर प्रत्येकाने मनात उपस्थित केला तर असे लक्षात येईल की आपण गेल्या ७० वर्षांत कोणत्याच स्वातंत्र्याचा उपभोग घेतला नाही. समतेचा लवलेश नाही. आणि न्यायाची तर कल्पनाही करता येत नाही.
असे लक्षात येईल की, शिष्ट वर्गाला स्वातंत्र्य आणि न्याय मिळाला आहे. देशातील मागासवर्गीयांची अवस्थाही फार काही चांगली नाही. सामाजिक न्याय,राजकीय न्याय आणि आर्थिक न्याय हे भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकारात आहेत. किती लोकांना आपल्या मूलभूत अधिकाराची माहिती आहे. राज्यघटनेतील बऱ्याच विषयांवर चर्चा होते. मात्र, मूलभूत अधिकारांवर चर्चा होताना दिसून येत नाही. त्यातही राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचा विषय तर परिघाबाहेरच आहे. त्यामुळे न्यायाची संकल्पना मांडताना समानतेचे तत्त्व अंगीकारणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेतील न्यायाची संकल्पना ही एकांगी विचाराने प्रेरित नाही तर ती बहुअंगांनी प्रेरित आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत हक्क, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालता येत नाही. लोकशाहीचे हे महत्त्वाचे निकष आहेत. यातून कायदे झाले. नियम झाले. या कायद्याची आणि नीतिनियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूदसुद्धा झाली. यातून न्यायप्रक्रियेला सुरुवात झाली. न्याय या संस्थेतून पुढे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय हे पुढे आले.
यातील आर्थिक न्यायाची व्याख्या करीत असताना प्रत्येक व्यक्तीला चांगले जगता येईल आणि त्याच्या कुटुंबाचा प्रपंच चांगल्या प्रकारे चालेल, असा माफक अर्थ सध्या घेऊ. कारण, आर्थिक न्यायाला अनेक कंगोरे आहेत. त्यातील जगण्याचा अधिकारातील आर्थिक न्यायाची संकल्पना मांडता येईल. हजारो वर्षांपूर्वी शूद्रांना संपत्ती गोळा करण्याचा अधिकार नव्हता. ज्यांनी संपत्ती गोळा केली तर त्यांची संपत्ती हिसकावून त्यांना शिक्षा दिली जायची. सनातनी व्यवस्थेच्या गुलामगिरीत पिचलेल्या या समाजाला राज्यघटनेने आर्थिक न्याय दिला. संपत्ती जमविण्याचा अधिकार दिला. असे असतानाही त्यांना खरेच आर्थिक न्याय मिळाला काय? तर त्याचे उत्तर हे नकारार्थीच राहणार. आजही देशातील लाखो लोकांना दोनवेळेच्या जेवणाची सोय होताना दिसून येत नाही. देशातील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. तर यातील मागासवर्गीयांची आकडेवारी फार मोठी आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागाचा विचार केला तर भयावह दारिद्र्य दिसून येते. गावातील स्थिती तर फार वाईट आहे. अस्पृश्य आणि मागासवर्गीयांची आर्थिक स्थिती रसातळाला पोहोचली आहे. आर्थिक न्यायावरच राजकीय आणि सामाजिक न्याय विसंबून आहे. शिक्षण घेण्यासाठी मिळालेल्या आर्थिक न्यायामुळे मागासवर्गीय समाज पुढे गेला. तीच अवस्था शहरी भागातील नागरिकांची होती. आता सर्वत्र जागतिकीकरणामुळे खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले.
१९९९ नंतर खासगीकरणाला सुरुवात झाली. सरकारच्या आर्थिक धोरणासाठी हे खासगीकरण योग्य असले तरी मागास लोकांच्या बाबतीत हे धोरण घातक ठरले. गुंतवणुकीत वाढ झाली. उद्योग-व्यवसाय आले; पण यात मागासवर्गीयांचे किती भले झाले याचा हिशेब शून्य आहे. खासगीकरणाच्या नावाखाली सध्या गळचेपी सुरू आहे. सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होत असल्याने आरक्षण धोक्यात आले. यातून सामाजिक न्यायाची संकल्पना धुळीस मिळाली. तर दुसरीकडे खासगी कंपन्यांमध्ये मक्तेदारी असलेल्या लोकांनाच नोकऱ्या मिळत आहेत. मागास मुलांना फक्त झाडूपोछ्याच्या नोकऱ्या मिळत आहेत. त्यानुसार त्यांना वेतन मिळते. वेतन कमी असल्याने त्यांच्या राहणीमानावर विपरीत परिणाम होत आहे. सरकार एकापाठोपाठ एक अशा सरकारी संस्थांचे खासगीकरण करीत आहे. यात कोणत्याही प्रकारच्या सवलती मिळत नाहीत. सर्वांत हादरा देणारे खासगीकरण हे शिक्षणाचे आहे.
शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे स्पर्धेत आलेला मागासवर्गीय युवक शिक्षणासाठी पैसा नसल्यामुळे स्पर्धेतून बाहेर फेकला जात आहे. आरक्षण मिळूनही त्याची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शेकडो मागास जातींना त्याचा लाभ मिळाला नाही. २००६ नंतर आरक्षणाचे महत्त्व कळू लागले. यातून मिळणाऱ्या सुविधांमुळे युवक शिकू लागला. आता तर खासगीकरणामुळे मोठ्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी मोठी खर्च होत आहे. ती ऐपत आता मागासवर्गीय युवकांकडे नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला. शिक्षण, राहणीमान या सर्व गोष्टी अर्थकारणाभोवती फिरतात. सध्या हेच अर्थकारण खासगीकरणामुळे लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. यातून सामाजिक न्यायावरसुद्धा गदा आली आहे. यातून पुढे राजकीय न्यायावर संक्रांत येण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या ७० वर्षांत फक्त आर्थिक न्याय कागदावर होते. कधीही ते प्रत्यक्षात नव्हते. कष्ट करून जगणाऱ्यांसमोर आता खासगीकरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वत्र भ्रमिष्ट अवस्था निर्माण झाली आहे. खासगीकरणामुळे संधी मिळते, अशा वल्गना करून सुरुवातीला सामाजिक न्यायावर प्रहार केला. यातून आर्थिक न्यायाची संकल्पनाच संपुष्टात आली. तर आर्थिक न्यायावर हल्ला करून राजकीय न्यायाला गुंडाळण्याचे काम सुरू आहे.
भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकाराची हमी दिली असली तरी खासगीकरणातून या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचे काम सुरू आहे. राज्यघटनेमुळे राजकीय आणि सामाजिक अस्पृश्यता कमी झाली. आता खासगीकरणामुळे आर्थिक अस्पृश्यता वाढण्याचे धोके आहेत. सरकारच्या संस्थांतून राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचे संरक्षण होत आले. आता याच संस्था धनधांडग्यांच्या घशात जात असल्यामुळे देशाची राज्यघटनाच धोक्यात आली आहे. मूलभूत अधिकाराची हमी देणाऱ्या राज्यघटनेवर हल्ले होत असून नागरिकांच्या अधिकारांना संकुचित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. यातून लोकशाहीची व्याख्याच बदलविली जात आहे. नव्या लोकशाहीची व्याख्या होत आहे. यात कॉर्पोरेट नागरिकत्वाची आखणी केली जात आहे. पैसा असणाऱ्यांनाच अधिकार मिळतील. तर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना त्यांच्या ताटाखाली मांजर होऊन अधिकाराची भीक मागावी लागणार आहे. हे होऊ नये आणि देशाचे न्यायाचे राज्य निर्माण करायचे असेल तर आधी राज्यघटनेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. यातूनच देशाची लोकशाही जिवंत राहील.
लोकशाही जिवंत असेल तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्यायाचे राज्य राहील; अन्यथा आपल्यावर हजारो वर्षांची गुलामगिरी लादल्या जाईल, यात शंका नाही.
✒️चंद्रशेखर रामदास महाजन(प्लॉट क्र.५९, जनसेवा हाउसिंग सोसायटी, भारत गोडावूनच्या मागे, नीलकमलनगर, नरसाळा रोड, नागपूर(मो:-९८५०२०९७१०)
