🔸पियूष रेवतकर यांची मुख्यमंत्र्यांना मागणी
✒️आर्वी(पुरोगामी न्युज नेटवर्क)
आर्वी(दि.12ऑक्टोबर):-० ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचे परिपत्रक काढून महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागात शैक्षणिक अंधकार पसरवण्याचे षडयंत्र रचल्या जात असून शासनाने काढलेले ते परिपत्रक रद्द करण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनातून पियूष रेवतकर यांनी केली आहे.
राज्यसरकारने नुकतेच परिपत्रक काढून ० ते २० पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे परिपत्रक काढले व त्याची अंमलबजावणी झाल्यास तो निर्णय गावखेड्यात वस्तीवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यावर
अन्यायकारक असून त्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय होण्याची यामुळे दाट शक्यता आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या गोर-गरीब,वंचीत,बहुजन व शेतकऱ्यांची मुले कायमची शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकली जातील.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असतांना केन्द्र सरकारने पारीत केलेल्या कायद्याची ही पायमल्ली आहे.
ह्या अमानुष निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थी हे शाळाबाह्य होतील.विशेष करून मूलींचे गळतीचे प्रमाण वाढेल, मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल सोबतच बालमजूरी,बालविवाह ह्या सामाजिक समस्या निर्माण होण्यास हा निर्णयच कारणीभूत ठरेल. हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात काळोख निर्माण करणारा निर्णय असून सदर निर्णयाचे परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी युवा सामजिक कार्यकर्ते पियूष रेवतकर यांनी मुख्यंमंत्र्यांना केली आहे.२० पेक्षा कमी पट संख्या असलेल्या सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.मग ज्या बार मधून शासनाला कमी उत्पन्न व महसूल मिळतोय ते बार शिंदे – फडणवीस सरकार बंद करणार का असा सवाल देखील रेवतकर यांनी उपस्थित केला.
