🔹कंत्राटी धोरण हद्दपार ५७ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा.
🔸सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करित महाराष्ट्र शासन निर्णय घेण्यात अपयशी का❓
✒️प्रतिनिधी दिल्ली(चक्रधर मेश्राम)
दिल्ली(दि.3नोव्हेंबर):-ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि बिजू जनता दलाचे प्रमुख नवीन पटनाईक यांनी दिवाळीच्या सणानिमित्त आनंददायी मोठी घोषणा केली आहे. नवीन पटनाईक यांनी राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यां सदर्भात क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. पटनाईक यांच्या या निर्णयानं राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवीन पटनाईक यांनी राज्यातील कंत्राटी भरतीचं धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करुन घेतलं जाईल, अशी घोषणा पटनाईक यानी केली आहे. पटनाईक यांच्या या निर्णयाचं सर्वत्र मनसोक्त स्वागत होत आहे.
नवीन पटनाईक यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ पोस्ट करित मोठी घोषणा केली आहे. आजचा दिवस माझ्यासाठी सर्वात आनंदाचा आहे. राज्यातील कंत्राटी भरती धोरण कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिवसाची मी गेल्या अनेक दिवसांपासून वाट पाहत होतो. ओडिशातील कंत्राटी रोजगार धोरणाच्या युगाचा अंत झाला आहे. आपण सर्वजण मिळून लोकांची सेवा करुया, असं पटनाईक म्हणाले.
५७ हजार कर्मचारी नियमितपणे सेवेत काम करणार आहेत.
नवीन पटनाईक यांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ५७ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कंत्राटी भरतीचं धोरण रद्द करण्यात आल्यानं ५७ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित होणार आहे.यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून १३०० रुपये कोटींचा खर्च करण्यात येईल. राज्य मंत्रिमंडळानं देखील या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. नवीन पटनाईक यांनी त्यांच्या ७६ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यातील कंत्राटी कर्मचारी आणि तरुणाईसाठी मोठी घोषणा केली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पटनाईक यांच दिवाळी गिफ्ट मिळणार आहे.
नवीन पटनाईक यांनी दिवाळीपूर्वीचं राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. देशभर कंत्राटी भरतीचं वारं वाहत असताना नवीन पटनाईक यांनी ओडिशातील कंत्राटी भरतीचं धोरण रद्द केलं आहे. नवीन पटनाईक यांनी राज्यातील ५७ हजार कर्मचाऱ्यांना नियमित करुन एक प्रकारे दिवाळी गिफ्ट दिलं आहे. कंत्राटी भरतीचं धोरण रद्द झाल्यानं तरुणाईला देखील दिलासा मिळाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने समान काम.. समान वेतन देण्यात यावे असे आदेश दिले असले तरी महाराष्ट्र राज्याच्या शासन व्यवथेला जाग येत नाही. यापुर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियमित कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. केंद्रात आणि आणि महाराष्ट्र राज्यात भाजपचे सरकार असतांना सुद्धा कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात अपयशी ठरले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आणि वरिष्ठ पदांवर असलेल्या दलाली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिशाभुल करित अनेक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले निर्णय घेऊ दिले नाही. महाराष्ट्रात 22000 हजार कर्मचारी आरोग्यसेवा विभागात मागील 15 कंत्राटी पध्दतीने काम करीत आहेत. आरोग्य विभागात आयुक्त तथा नॅशनल हेल्थ मिशनचे संचालक म्हणून नव्याने रुजू झाले आहेत. त्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधून कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी शासनाच्या दरबारी लढा द्यावा. तरच तुकारामांची गाथा गाता येईल.
