✒️सय्यद शब्बीर जागीरदार(विशेष प्रतिनिधी)
जिवती(दि.11नोव्हेंबर):- महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने सीमा वादातील मराठी भाषिकांच्या वादग्रस्त गावांच्या बाबतीत दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांची बैठक घेऊन समन्वय समिती तयार केली. परंतु याच राज्यात विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील जुन्या राजुरा व आताच्या जिवती तालुक्यातील महाराष्ट्र सीमेवरील आणि जुन्या आंध्रप्रदेशच्या व आताच्या तेलंगणा राज्य सीमे जवळील बारा गावे व दोन वाड्या यांच्या प्रश्नासंबंधी महाराष्ट्र राज्य सरकार मौन पाळत आहे. राज्य सरकार राज्यातील आपल्याच नागरिकांबद्दल दाखवीत असलेल्या या दुजाभावाची व सरकारची भूमिका निष्क्रिय असल्याची आणि विदर्भावर अन्याय करणारी असल्याचे मत विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष ॲड. वामनराव चटप यांनी व्यक्त केले आहे.
जिवती तालुक्यातील ही १२ गावे व दोन वाड्या जैसे थे महाराष्ट्रात राहण्याच्या दृष्टीने विधानसभेत तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात कबूल करूनही पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री, चंद्रपूर आणि आदिलाबाद मतदारसंघाचे खासदार व दोन्ही भागातील आमदार यांचे संयुक्त बैठक पंतप्रधानांबरोबर लावली जाईल, अशी कबूल केले. परंतु अजून पर्यंत मराठी भाषकांची नावे महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत जैसे थे ठेवून तेलंगणाच्या मतदार यादीतून वगळण्याची दृष्टीने केवळ मराठी भाषिकांचे नाव सांगणाऱ्या व सत्तेत सरकारमध्ये येणाऱ्या अडीच वर्षा आधीच्या आणि सध्याच्या दोन गटात वाटल्या गेलेल्या सरकारने हे आपले मराठी भाषिक भाऊबंद आहेत, या दृष्टीने काहीही पावले उचललेली नाहीत. यावरून आधीच्या सरकारचे आणि या सरकारचे मराठी भाषिक भावा बहिणी बद्दलचे प्रेम बेगडी आहे. म्हणून आजी-माजी महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास ‘ किसी को किसी की खबरी कहा है ‘ असेच म्हणता येईल.
विदर्भातील जनतेकडे आणि येथील ज्वलंत समस्यांकडे सरकारचे केवढे मोठे दुर्लक्ष आहे, हे या सरकारच्या कृतीवरून आणि वर्तनावरून स्पष्ट दिसून येत आहे. सरकारने आपल्या राज्यातील नागरिकांबद्दल असा दुजाभाव अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांनी व्यक्त केले आहे.
