🔹हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यासह सामान्य नागरिक, महिला, शेतकरी आणि युवकांचा सुद्धा सहभाग
✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
गडचिरोली(दि.22डिसेंबर):- राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः गडचिरोली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना देखील गडचिरोली जिल्ह्यातील अजूनही समस्या सुटलेल्या नाही सततच्या पूर परिस्थिती मुळे व मेडिगठ्ठा धरणामुळे देखील फक्त जिल्ह्यातीलच नाही तर जिल्ह्याशेजारील देखील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे मात्र सरकारचे या सर्व शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाघांची संख्या वाढलेली असताना दिवसेंदिवस वाघांच्या हल्ल्यामुळे अनेकांना जीवही गमवावे लागत आहे तरीही सरकारने याबाबतीत आतापर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल उचलल्याचे दिसत नाही, इतकेच नाही तर सरकार 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करू पाहत आहे असे झाल्यास गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये शाळा बंद पडतील आणि गाव खेड्यातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील त्याचबरोबर अनेक वर्षापासून आष्टी सिरोंचा महामार्ग खराब झाले असून त्यामुळे देखील लोकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे मात्र अद्यापही रस्त्याचे काम झालेले नाही.
जिल्ह्यातील या सर्व समस्या शासन दरबारी लावण्याकरिता व जिल्ह्याच्या विकासाकडे सरकारचे लक्ष वेधून जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्याकरिता गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध मागण्यांना घेऊन गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्या नेतृत्वात गडचिरोली ते नागपूर विधान भवन 175 किलोमीटरचा ऐतिहासिक पैदल मोर्चा 14 डिसेंबर पासून गडचिरोली येथून रवाना झालेल होता. हा मोर्चा 21 डिसेंबर रोजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांच्या नेतृत्वात नागपूर विधान भवनावर धडकला असून या मोर्चात गडचिरोली जिल्ह्यातून 5000 च्या जवळपास शेतकरी महिला युवक आणि जिल्ह्यातील नागरिक नागपूर येथील विधानभवनावर धडकले.
यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, माजी मंत्री आमदार विजय भाऊ वडेट्टीवार, आमदार सुभाष धोटे यांनी मोर्चात स्थळी भेट देऊन जिल्ह्यातील समस्या जाणून घेतल्या व ह्या समस्या सभागृहात लावून धरण्याचा विश्वास दिला.
मोर्चे करुनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्या शिवाय परत जाणार नाही असा आग्रह धरल्याने पोलीस यंत्रनेची चांगलीच तरंबल उडाली शेवटी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे आणि शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन जिल्ह्याच्या समस्या सांगितले.
मोर्चात प्रामुख्याने प्रदेश काँग्रेस महासचिव तथा जिल्हा निरीक्षक डॉ. नामदेव कीरसान, माजी आमदार आनंदराव गेडाम, शहर काँग्रेस अध्यक्ष सतीश विधाते, काँग्रेस नेते समशेरखान पठाण, शँकरराव सालोटकर, माजी नगरसेवक रमेश चौधरी, प्रा. राजेश कात्रटवार, अनुसूचित जाती सेल अध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, कुरखेडा तालुका अध्यक्ष जीवन नाट, चामोर्शी तालुका अध्यक्ष प्रमोद भगत, आरमोरी तालुकाध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे, गडचिरोली तालुका अध्यक्ष वसंत राऊत, कोरची तालुका अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, मुलचेरा तालुका अध्यक्ष प्रमोद गोटेवार, सीरोंचा तालुका अध्यक्ष सतीश जवाजी, भामरागड तालुका अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बोगामी, आहेरी तालुका अध्यक्ष डॉक्टर पप्पू हकीम, धानोरा तालुकाध्यक्ष परसराम पदा, वडसा तालुकाध्यक्ष राजेंद्र बुल्ले, युवक काँग्रेस महासचिव विश्वजीत कोवासे, दिलीप घोडाम, परिवहन सेल अध्यक्ष रुपेश टिकले, एटापल्ली युवक काँग्रेस तालुका अध्यक्ष मोहन नामेवार, दिवाकर निसार, नेताजी गावतुरे, भूपेश कोलते, नंदू नरोटे, पिंकू बावणे, बाळू किणेककर, ढिवरू मेश्राम, रामभाऊ ननावरे, वसीम शेख, निजान पेंदाम, रजनी आत्राम, दिगंबर धानोरकर, नीलकंठ सोमणकर, गंगाधर शेडमके, मुना गोंगल, नितीन खीरटकर, जावेद पठाण, स्वप्नील तडाम सह हजारो काँग्रेस कार्यकर्ते, जिल्ह्यातील युवक, महिला, शेतकरी, नागरिक सहभागी झाले होते.
पैदल मोर्चातील प्रमुख मागण्या मेडिगट्टा धरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यावर होत असलेल्या अन्याय दूर करण्यात यावे. जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघाचा तातडीने बंदोबस्त करण्यात यावा. कोनसरी प्रकल्प तात्काळ सुरू करून जिल्ह्यातील स्थानिक युवकांना रोजगार देण्यात यावे. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्यमार्गाचे तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी व प्रलंबित विकास कामांना निधी उपलब्ध करून देण्यात यावे. शेतकऱ्यांना प्रति एकरी सानुग्रह हजार रुपये वार्षिक मदत देण्यात यावी. पिक विमा धारकांच्या वैयक्तिक नुकसानीच्या तुलनेत नुकसान भरपाई देण्यात यावे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वनप्राण्यापासून नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने चाट मशीन मोफत तात्काळ देण्यात यावे. तीन वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यातील कृषी पंपांना वीजपुरवठा तात्काळ देण्यात यावे. वन हक्काचे प्रलंबित असलेले जावे तात्काळ निकालने काढण्यात यावे. तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी. वन उपजत आधारित जिल्ह्यात उद्योग सुरू करण्यात यावे.
वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करू नयेत. वैद्यकीय महाविद्यालय यावर्षीच्या सत्रात सुरू करण्यात यावे. जिल्ह्यात नव्या एसटी बसेस देण्यात यावे व शालेय वेळात बस सेवा सुरू करण्यात यावे. तालुकास्तरावर एमआयडीसी सुरू करण्यात यावे. जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करण्यात यावे. जिल्ह्यातील रिक्त पदांची भरती तात्काळ करण्यात यावे. गट ग्रामपंचायत मध्ये समाविष्ट असलेल्या मोठ्या गावांना स्वतंत्र ग्रामपंचायत दर्जा देण्यात यावा. आधारभूत दान खरेदी केंद्रावर विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार रुपये बोनस देण्यात यावे. आरमोरी धानोरा कुरखेडा उपजिल्हा रुग्णालयातील रक्तपेढी व सोनोग्राफी 24 तास नागरिकांसाठी सुरू ठेवण्यात यावे या सह असंख्य मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
