वनमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील बारमाही वनमजुरांना शासन सेवेत सामावून घेणार काय..!

🔸36 वर्षापासून काम करणाऱ्या बारमाही वनमजुरांचा शासनसेवेत सामावून घेण्यासाठी संघर्ष

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

चंद्रपुर(दि.28जानेवारी):- जिल्ह्यातील बारमाही वनमजुर सन १९८७ पासुन वनविभागामध्ये काम करत आहे आणि सन २०१२ मध्ये शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला होता की, शासन निर्णयानुसार वन मजुरांना शासन सेवेत कायम करण्यासाठी अंमलबजावणी करण्यात आली होती आणि त्याच अनुषंगानेच वन मजुराचे सर्व दस्तावेज तयार करुन २०१२ मध्ये ब्रम्हपुरी डिव्हिजनला पाठविण्यात आले पंरतु कटकारस्थान करुन वन मजुरावंर अन्याय करण्यात आला अनं काही मोजक्याच वन मजुरांना शासन सेवेत कायम करण्यात आले. जे खऱ्या अर्थाने शासन सेवेत कायम होण्यासाठी पात्र वनमजूर आहेत त्याना मात्र केराची टोपली दाखवत ठेवले आहे. असा आरोप भिम आर्मि संविधान रक्षकदल महाराष्ट्र राज्य चिमुरचे अध्यक्ष जगदीश मेश्राम यांनी केला आहे.

त्याच अनुषंगानेच माहितीचा अधिकारात माहिती मागितली असता दस्तावेज बुरशी लागले उंदराने खाल्ले असे उत्तर नमुद करुन टाळाटाळ करण्यात आले असेही भिम आर्मि चिमुरचे अध्यक्ष जगदीश मेश्राम यांनी दैनिक पुण्यनगरी जवळ सांगितले. अधिकाऱ्याच्या मालमत्तेचे दस्तावेज बुरशी लागत नाही, उंदीर खात नाही, मग गरीब वनमजूराचे दस्तावेज कार्यालयातुन उंदराने कसे काय खाल्ले याचे जबाबदार कार्यालय प्रमुख नाही का असाही प्रश्न जगदीश मेश्राम यानी उपस्थित केला आहे.

सन २०१२ मध्ये वने मंत्री ना. सुधिर मुनगंटीवार हेच होते आणि आता चालु वर्षामध्ये सुध्दा वनमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवारच आहेत त्यामुळे मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो कि बारमाही काम करीत असलेल्या वनमजूराना न्याय देण्यात यावा. वन मजुराकडे कुठल्याही प्रकारची मालमत्ता नसुन कामाचा कालावधी संपल्यानंतर घरच्या घरी अन्न, पाणि, सोडुन आत्मदहन केल्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहणार नाही असे वनमजूरानी लेखी भिम आर्मी संविधान रक्षकदल या संघटनेकडे लेखी तक्रार करण्यात आली.

असून राज्यात, हिवाळी अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन, असले कि कुठल्याही प्रकाराची बहाने करुन दिशाभूल करण्यात येतात असे वनमजुरानी सांगीतले आहे. असे जगदीश मेश्राम यानी सांगीतले. त्यामुळं सदर बाब गंभीर असून संतापजनक सुध्दा बाब आहे वारंवार मागणी करुन सुध्दा प्रशासनाकडुन दुर्लक्ष होत असेल तर संघटना रस्त्यावर उतरुन न्याय मिळवून घेतल्या शिवाय राहणार नाही असे आव्हान राज्याचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना जगदीश मेश्राम भिम आर्मि संविधान रक्षकदल महाराष्ट्र राज्य चिमुर अध्यक्ष यानी केले आहे.