(एमपीजे संघटनेची मुख्यमंत्री यांना मागणी)
✒️सिध्दार्थ दिवेकर(जिल्हा प्रतिनिधी,यवतमाळ)मो:-9823995466
उमरखेड(दि.16मार्च):-“मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे) ही महाराष्ट्रातील जनतेच्या भल्यासाठी कार्यरत सामाजिक संघटना आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 (एनएफएसए) अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नमर्यादेच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी निवेदन देण्यात आले.
एनएफएसए हा एक ऐतिहासिक कायदा असून ज्याचा उद्देश देशभरातील लाखो असुरक्षित कुटुंबांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे.
मात्र शहरी लोकसंख्येसाठी रु.59,000 – व ग्रामीण जनतेसाठी रु.44,000 – असलेली सध्याच्या उत्पन्नमर्यादेमुळे महाराष्ट्रातील अनेक पात्र लाभार्थी अन्नसुरक्षा कवचापासून वंचित आहेत. त्यामुळे उदरनिर्वाहा साठी धडपडणाऱ्या अनेक पात्र कुटुंबांना यातून वगळण्यात आले आहे. परिणामतः राज्यातील जनतेचे प्रचंड हाल झाले आहेत.
त्याचप्रमाणे एनएफएसए अंतर्गत पात्रतेसाठी उत्पन्नमर्यादा 2013 मध्ये शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती.
मात्र त्यानंतर राहणीमानाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, अनेक कुटुंबांना उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहे. शिवाय, उत्पन्नाच्या मर्यादित राहणीमानाच्या खर्चातील प्रादेशिक भिन्नता विचारात घेतली जात नाही, जी विशेषतः शहरी भागात जास्त आहे.
उत्पन्नाच्या निकषाला शास्त्रीय आधार नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्न आयुक्तांच्या आठव्या अहवालातही यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
जोपर्यंत एनएफएसए अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले जात नाही, तोपर्यंत एनएफएसए अंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांसाठी अनुक्रमे शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी रु. 59,000 – आणि रु. 44,000 – निश्चित करण्यात आलेली उत्पन्नची कमाल मर्यादा महाराष्ट्रात अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतन कायद्यानुसार निश्चित केलेली उत्पन्न मर्यादा रु.1,30,000 इतकी करण्यात यावी अशी मागणी मोमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर या संघटनेतर्फे एका निवेदना व्दारे तहसीलदार यांचे मार्फत मा मुख्यमंत्री यांना करण्यात आली.
एनएफएसए अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी विहित 7 कोटी लाभार्थ्यांचा कोटा सध्या वैध नाही. लाभार्थ्यांची निवड करताना महाराष्ट्राच्या 2023 मधील लोकसंख्येचा विचार करून कोटा वाढविण्यात यावा.महाराष्ट्रात झपाट्याने नागरीकरण होत असून ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे.
त्यामुळे कायदेशीर आणि बेकायदेशीर म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सर्व झोपडपट्ट्या, त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्न आयोगाच्या आठव्याअहवालाच्या शिफारशींनुसार एनएफएसए अंतर्गत लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे,एनएफएसएमध्ये राज्य अन्न आयोग आणि जिल्हास्तरीय जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. राज्यस्तरावर एसएफसीची स्थापना करण्यात आली असली, तरी जिल्हास्तरावरील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर नामनिर्देशित आणि कार्यक्षम डीजीआरओ नाहीत.
डीजीआरओ द्वारे त्यांच्या नेमणुका करून त्यांना कार्यान्वित करण्यात यावे , एनएफएसएमध्ये रेशन दुकानस्तरीय दक्षता समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
रेशन दुकानदारस्तरीय दक्षता समिती तातडीने स्थापन करावी , आम्ही दुकानातून रेशन खरेदीवर एसएमएसद्वारे पावती सक्षम करण्याची मागणी पण या निवेदनाव्दारे करण्यात आली.निवेदन देतांना जिल्हाध्यक्ष फिरोज अन्सारी, तालुकाध्यक्ष हाफीज अन्सार हुसैनी , तालुका सचिव गजानन भालेराव, कार्याध्यक्ष डॉ. फारूक अबरार, सचिव तौफीक खान,सहसचिव अ जहीर यांचे सह तसलीम अहेमद, समीर मुस्तफा, सर्फराज अहेमद, सिद्धार्थ दिवेकर पत्रकार, रेखाताई गायकवाड, शे रियाज महेबुब, प्रकाश चव्हाण, आरेफा नसीर, देविदास शेवाळे, शाहीस्ता परविन रफीक खान, मोमीना बी शे साबीर, शारदा मारोती वाघमारे, राधा कपील सेंगर, रुखय्या बी, समिक्षा बेलपत्रे, महेमुन बी, सलीम खान, गजानन भाकरे .आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
