🔸शासनाने उद्योजक प्रेमातून बाहेर पडून आंदोलनाची दखल घ्यावी
✒️नागपूर प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)
नागपूर(दि.5मे):-महाराष्ट्र व छत्तीसगडच्या सीमेवरील डोंगर, दुर्गम भागात राहाणाऱ्या आदिवासींनी संविधानिक मार्गाने आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला पन्नास दिवस होत आहेत. तरीही राज्यातील शासन योग्य दखल घेत नसल्याने महाराष्ट्र व छत्तीसगडच्या सीमेवरील आदिवासींनी सुरू केलेले आंदोलन संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. मध्यमवर्गीय मानसिकतेत जगणाऱ्या समाजाला असे काही आंदोलन सुरू आहे, त्यात शेकडो आदिवासी सहभागी झाले आहेत हे ठाऊक सुद्धा नाही. कारण आंदोलनाला जिल्ह्यातील प्रसिद्धी माध्यमेही प्रसिद्धीच द्यायला तयार नाहीत. यामागे काही गौडबंगाल तर आहे की काय हे समाजाला मार्ग नाही.
ते प्रसार माध्यम वर्तुळालाच माहीत? कंपनीचा इतका प्रभाव काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. एटापल्ली तालुक्यातील तोडगट्टा, गर्देवाडा परिसरात दमकोंडवाही बचाव समितीच्या वतीने सुरू असलेल्या या आंदोलनाची महत्त्वाची मुख्य मागणी शासनाच्या दरबारात अनेकदा निवेदन सादर करुन कळविण्यात आली आहे. या परिसरात येऊ घातलेल्या प्रस्तावित खाणी रद्द करा. या आंदोलनाची दखल राज्यकर्त्यांनी सुद्धा का घेतलेली नाही. गडचिरोलीवर आपले खूप प्रेम आहे असे सांगत उगीच वरवर या जिल्ह्याचे दौरे करून नाहक प्रसिद्धी मिळवणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आतापर्यंत गप्प का आहेत. ते प्रशासनाकडून या आंदोलनाची माहिती घेतही असतील पण हा वाद मिटवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला असल्याचे दिसत नाही. गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा लक्ष ठेवून आहोत यापलीकडे बोलायला तयार नाहीत.
राज्याचे दोन मोठे नेते पाठ फिरवताहेत म्हटल्यावर इतर स्थानिक नेत्यांनी या आंदोलनापासून दुर्लक्षीत अंतर राखणे स्वाभाविक आहे. या क्षेत्राचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यावर चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. याच काळात ते सूरजागडला तत्परतेने जाऊन आले व खाणविस्तार कसा होणार हे माध्यमांसमोर बोलून आले. ते आदिवासींचे प्रतिनिधी आहेत की कंपनीचे असा प्रश्न त्यानंतर अनेकांना पडला. तसे ते राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत की भाजपचे असा संभ्रम त्यांच्या वर्तनातून दिसत आहे. राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधी पाठ फिरवित असतील तर प्रशासनाला हुरूप येणार तरी कसा. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यां पासून इतर सारे अधिकारी दुरून या आंदोलनाची मौज मजा घेऊन आस्वाद घेत आहेत. दुर्गम भागात ठिय्या मांडून बसलेल्या आदिवासींनी गडचिरोलीत येऊन प्रशासनाला याबाबत अनेकदा निवेदने दिलीत. या कृतीची दखल घेत प्रशासनाने काय करावे तर एक गरीब नायब तहसीलदार व पटवाऱ्याला आंदोलनस्थळी पाठविले जाते.
यावरून आदिवासींच्या आंदोलनाची सरकारच्या दरबारात किंमत किती कमी असावी याची कल्पना सर्वांना यायला पाहिजे. आदिवासींचे हे धरणे आंदोलन प्रस्तावित रस्त्यांच्या विरोधात आहे. एकदा रस्ते तयार झाले की नक्षलींची अडचण होते. त्यामुळे या कृतीला चळवळीची फूस आहे असा जोरदार प्रचार एटापल्ली, सुरजागड परिसरात सध्या सुरू आहे. मात्र या प्रचारातून खाणींचा मुद्दा जाणीवपूर्वक गाळला जात आहे. याच भागात नाही तर इतरत्र होणाऱ्या सर्वच आंदोलनाला कुणाचा तरी राजकीय स्वार्थ दडलेला आहे. मग ते हनुमान चालिसा पठणाचे आंदोलन असो की इतर काही. या प्रत्येक वेळी फूस आहे म्हणून सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते का? नाही असे याचे उत्तर असेल तर या आंदोलनाकडे पाठ का फिरवली जात आहे? हिंसेला प्राधान्य देणारी नक्षल चळवळ वाईटच. त्याचे समर्थन कुणी करणार नाही.
मात्र खाण नको, पोलीस ठाण्या ऐवजी आरोग्य केंद्रे उभारा असे म्हणून आदिवासी रस्त्यावर येत असतील तर त्याची दखल सरकारने नाही तर घ्यायची तरी कुणी ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच नक्षलींचे शहरी समर्थक शहरांमध्ये लोकशाही मार्गाने अनेक आंदोलने करत असतात. त्यांची दखल सरकार घेते मग या आदिवासींची का नाही? ते मागास, गरीब, त्यांची संस्कृती वेगळी म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष का केले जाऊ शकते? तेही भारताचे नागरिक आहेत, तेही मतदार आहेत हे सरकार विसरले तरी कसे ? नुसती खाण म्हणजे विकास नाही. तो या जमातीच्या निसर्ग पूजनावर घाला आहे अशी भूमिका घेणारे अनेक नामवंत देशात आहेत. त्यांनी आवाज उठवला तर दखल घ्यायची व आदिवासींना मात्र बेदखल करून सोडायचे हा कसला न्याय? नक्षलींचा बागूलबुवा उभा करून सरकार किती काळ या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणार? धरणे देणाऱ्या आदिवासींच्या मनात काहीही असो, त्यांच्यावर देशविघातक शक्तीचा दबाव नको , ते संविधानिक लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरले आहेत.
दखल घेण्यासाठी इतके पुरेसे आहे असे सरकारला वाटत नाही काय? कायम हिंसेच्या व त्यातल्या त्यात दोन्हीकडील बंदुकीच्या सावटाखाली असलेल्या या भागात राहून दाखवण्याची व राष्ट्रप्रेमाची भूमिका घेऊन दाखवण्याची हिंमत आहे का कुणाची? मग भीतीच्या सावटाखाली राहूनही लोकशाहीने दिलेल्या मार्गाने कुणी मागणी करत असेल तर त्याकडे गांभीर्याने बघायचे सोडून सरकार वेळकाढूपणा कशासाठी करत आहे? या साऱ्यांचा लोकशाहीवर असलेला विश्वास उडावा व त्यांनीही हाती शस्त्रे धरावी याची वाट राज्यकर्ते बघत आहेत की काय? खाण म्हणजेच विकास ही अर्धसत्य असलेली संकल्पना सरकारांनी स्वत:त रुजवून घेतलेली आहे का? यातून नेमका कुणाचा विकास होतो हे सूरजागड प्रकरणात सर्वांना दिसू लागले आहे.
नेते, कंत्राटदार श्रीमंत व हजार रुपयावर काम करणारे काही मोजके आदिवासी सोडले तर सारे फाटकेच असेच या विकासामागील वास्तव समजायचे का? मूळनिवासींना कळत नसेल असे सरकारला का कळत नाही? यालाच विकास म्हणत असाल तर तोही आम्हाला मान्य पण कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे किमान ग्रामसभांना तर विश्वासात घ्या, त्यांच्याशी चर्चा तर करा या आंदोलन कर्त्यांच्या मागणीत गैर आहे तरी काय ? विकास, आदिवासी आम्हाला सांगणारे कोण अशी जर सरकारची भूमिका असेल तर ती उर्मटपणाचे लक्षण आहे.
जनतेच्या कल्याणासाठी राज्य या लोकशाही व्यवस्थेतून स्वीकारलेल्या संकल्पनेचे काय? ती आम्ही केव्हाच त्यागली असे सरकार, राज्यकर्ते छातीठोकपणे सांगण्यास तयार आहे का? आदिवासींचा विकास केवळ गडचिरोली जिल्ह्यातील खाणनिर्मितीनेच होतो असे सरकारला वाटते की काय? मग इतर विकास योजनांचे काय? त्या आदिवासींपर्यंत पोहचवण्याची जबाबदारी कुणाची? नक्षल जर यासाठी अडवणूक करीत असतील तर त्यांचा बंदोबस्त करण्याचे काम कुणाचे? सरकारचेच ना! या पातळीवर सरकारने नेमके कोणते दिवे लावले हे सर्वांना ठाऊक आहे. यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी हा उद्योजकांस सर्व प्रस्थापितांना श्रीमंत करण्याचा ‘खाणमार्ग’ सरकारने स्वीकारला असेल तर आदिवासी त्याला विरोध करणारच.
त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर राज्यकर्ते याबाबत चर्चा व संवादातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात यशस्वी होऊ शकतात काय.? पुढाकार न घेता आंदोलन करणारे आदिवासी एक दिवस थकतील व चूपचाप आपल्या घरी परततील याची वाट सरकार बघत आहे का? असे असेल तर राज्यकर्त्यांनाच त्यांनी सरकार स्थापन करतेवेळी घेतलेल्या शपथेचा विसर पडला असे खेदाने म्हणावे लागेल. माणुसकी, संवेदनशीलता नावाचा गुण या सरकारमध्ये असेल तर त्यांनी उद्योजक प्रेमातून बाहेर पडून या आंदोलनाची दखल घेणे आवश्यक आहे.
