🔹”मुख्यमंत्र्यांना उपेक्षित समाज महासंघ व विविध जाती संघटनांचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन.”
✒️अमरावती(पुरोगामी न्युज नेटवर्क)
अमरावती(दि.16सप्टेंबर):-स्थानिक कुणबी, ओबीसी,बारा बलुतेदार, अल्पसंख्यांक ,अनुसूचित जाती – जमाती आदि जातींची अराजकीय संघटना उपेक्षित समाज महासंघ व इतरही फुले – शाहू -आंबेडकरी संघटना व विविध जातींच्या वतीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवेदनाद्वारे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण देण्यात येऊ नये.ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के च्या वर वाढवून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे तसेच सर्वच जातींची जातनिहाय जनगणना करावी . अशी मागणी करण्यात आली .
महासंघाच्या मागणीत म्हटले आहे की , भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15 (4 )आणि 16 (4 ) मध्ये ” अदर बॅकवर्ड क्लासेस ” अशी शब्दयोजना आहे.1980 च्या दुसऱ्या मागासवर्गीय मंडल आयोगाने संपूर्ण देशात 3743 जाती असल्याचे नमूद केले. महाराष्ट्रात त्या 340 जाती होत्या.पण त्यामध्ये विविध जातींचा समावेश करून मूळ ओबीसींवर अन्याय करण्यात आला.52 टक्के ओबीसींना 52 टक्के आरक्षण मिळावे.सध्या स्थितीत मात्र ओबीसींची जात निहाय जनगणना केल्यास 65 टक्के च्या वर असलेली दिसून येईल.ओबीसी प्रवर्गात कोणत्याही जातीचा समावेश करू नये अन्यथा केवळ ओबीसी कुणबीच नव्हे तर इतरही अनुसूचित जाती जमाती , बारा बलुतेदार ,अल्पसंख्यांक सह इतरही जाती या ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी व भावी पिढीच्या अस्तित्वासाठी आंदोलनाचा लढा तीव्र केल्याशिवाय राहणार नाहीत असा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. श्रीकृष्ण बनसोड , कार्याध्यक्ष श्रीकृष्ण माहोरे ,ओम प्रकाश अंबाडकर,इंजि.सुभाष गोहत्रे,प्रकाश खंडारे ,प्रा.अरुण बुंदेले,इंजि.भरतराव खासबागे, कमलाकर घोंगडे , मधुकर आखरे,तुकाराम दहिवाडे , गोविंद फसाटे,रामकुमार खैरे,रवींद्र इंगळे पाटील,अनिल भगत, वसंतराव भडके सुधीर कुमार घुमटकर सह ओबीसी अनुसूचित जाती जमातीतील अनेकांची उपस्थिती होती.
