संजय गांधी श्रावणबाळ निराधार योजनेचे रखडलेले अनुदान तत्काळ वाटप करण्याची मागणी !

75

🔹रुपेश वाळके यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र ; उपोषण व घंटानाद आंदोलनाचा ईशारा !

🔸उपमुख्यमंत्री पालकमंत्री असून सुद्धा निराधार योजनांच्या समित्या कागदावरच !

✒️मोर्शी(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

मोर्शी(दि.29सप्टेंबर):-निराधार नागरिकांचे जगणे सुसह्य व्हावे, यासाठी शासनाकडून निराधार नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात मात्र संजय गांधी निराधार योजनेसह श्रावण बाळ योजनेचे हजारो लाभार्थ्यांचे मागील ६ महिन्यांपासून अनुदान रखडल्याने लाभार्थ्यांची ऐन सणासुदीच्या काळात बिकट अवस्था झाली असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांच्या नेतृत्वात संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांची बैठक पार पडली. त्यावेळी बोलताना रुपेश वाळके म्हणाले, ‘‘शासन मोठमोठ्या प्रकल्पावर करोडो रुपये खर्च करतात. ही अभिमानाची बाब आहे.

मात्र निराधार जनतेकडे शासनाने पाठ फिरवल्याने लाभार्थ्यांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत तहसील विभागाकडे चौकशी केली असता. वरिष्ठ पातळीवरूनच अनुदान प्राप्त झाले नसल्याचे सांगण्यात येते. येत्या आठ दिवसात लाभार्थ्यांना अनुदान न दिल्यास मोर्शी तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण व घंटानाद आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून सुद्धा अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यासह इतर तालुक्यातील बरखास्त केलेल्या निराधार योजनांच्या नव्या समित्या अद्याप कागदावरच आहेत. एकीकडे नव्या समितीत नियुक्ती व्हावी यासाठी कार्यकर्त्यांची धडपड सुरू आहे, तर दुसरीकडे या योजनेच्या लाभासाठी प्रयत्न करणाऱ्या निराधारांची फरफट सुरू आहे. संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना या दोन राज्यस्तरांवरील योजनांद्वारे, तर इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग योजनांद्वारे निराधारांना दरमहा एक हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मुळातच हे अनुदान तोकडे आहे, ते वाढविण्याची एकीकडे मागणी होतच आहे. मात्र, दुसरीकडे हे अनुदानही वेळेत मिळत नाही, तसेच नव्याने या योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या निराधाराला हेलपाटे मारावे लागत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँगेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी केला.

लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारून ते मंजूर करण्यासाठी मतदारसंघनिहाय समित्या असतात. मात्र, राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर नव्या सरकारने जुन्या सरकारच्या कालावधीतील या सर्व समित्या बरखास्त केल्या. यानंतर मात्र आता सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे तरीही नव्या समित्यांची रचना झालेली नाही. नवीन सरकारने पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील समित्या बरखास्त केल्यानंतर सध्या तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांचे कामकाज सुरू आहे. मात्र, तहसीलदारांकडे असणारा अन्य कामांचा व्याप याचा विचार करता सध्याच्या समित्यांमुळे नव्याने लाभार्थी होऊ पाहणाऱ्यांची काहीशी फरफटच चालू आहे. दुसरीकडे शासकीय अधिकारी राजकिय नेते तुपाशी ; संजय गांधी श्रावणबाळ योजनेचे लाभार्थी उपाशी म्हणण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर येऊन ठेपली आहे.

{ बॉक्स }
निराधार व्यक्ती पूर्णपणे दुसऱ्यांवर अवलंबून असल्याने योजनांचा लाभ देण्याबरोबरच त्यांना वेळेवर आर्थिक मदतही करणे आवश्‍यक आहे. जेणे करून त्या पैशाचा उपयोग औषधी खरेदी करण्याबरोबरच दैनंदिन गरजांवर करता येईल. निराधारांना अनुदान देण्यासाठी विविध योजना चालविल्या जातात. या योजनांतर्गत लाभार्थ्याला एक हजार रुपये मासिक अनुदान दिले जाते. मात्र मागील काही महिन्यांपासून मानधनच मिळालेले नसल्यामुळे हजारो लाभार्थी आर्थिक संकटात सापडले आहे — रुपेश वाळके उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोर्शी तालुका.