साप्ताहिकांबद्दल पोटदुखी का ?

माझ्या पत्रकारितेची सुरूवात लोकमत सारख्या मोठ्या दैनिकातून झाली.. नंतरच्या आयुष्यात मोठ्या दैनिकांचा संपादक होण्याची संधीही मला मिळाली.. मात्र छोट्या दैनिकांना लंगोटी पेपर किंवा साप्ताहिकांना चिटोरी पेपर अशी उद्दामपणाची भाषा मी कधी वापरली नाही, अथवा वापरावी वाटली नाही.. याचं कारण एखादं साप्ताहिक, छोटं दैनिक काढणं, ते निष्ठेनं चालवणं, त्यात सातत्य राखणं हा किती अवघड टास्क आहे याची मला पुरेपूर जाणीव आहे.. साप्ताहिक किंवा छोटी दैनिक काढणारे बहुसंख्य माझे मित्र आहेत.. त्यांचे हाल मी डोळ्यानं बघत असतो.. सरकार साप्ताहिकांना वर्षभरात ४ जाहिराती देखील देत नाही.. क वर्गातील दैनिकाची देखील अशीच अवस्था.. बरं जाहिराती मिळाल्या तर त्याची बिलं वर्षानुवर्षे मिळत नाहीत.. आमच्या बीडच्या छोट्या दैनिकाची,साप्ताहिकांची बिलं पंधरा पंधरा वर्षांपासून मिळालेली नाहीत..

त्यासाठी मालक, संपादक मंडळी अनेकदा रस्त्यावर उतरली.. मंत्र्यांना भेटली.. उपयोग झाला नाही.. याशिवाय जीएसटीच्या कटकटी, वार्षिक विवरणपत्रं भरणं, दररोज अंक जिल्हा माहिती कार्यालयांना पाठवणं, DIOचीं दादागिरी सहन करणं… या सार्या कटकटी असतातच.. कधी कागद महाग होतो, कधी शाई संपते, कधी बिलं थकल्यामुळं छपाई करून मिळत नाही.. अशा अनेक प्रसंगाला तोंड देत साप्ताहिकं अथवा छोटी दैनिक निघत असतात.. ही साप्ताहिकं, दैनिकं आपल्या मर्यादित कार्यक्षेत्रात आणि मर्यादित शक्तीसह समाज जागृतीचं कामही करीत असतात.. हे नाकारता येत नाहीत.. अशा स्थितीत साप्ताहिकं केवळ लोकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठीच आणि चरितार्थाचं साधन म्हणूनच चालविली जातात असा समज बड्या दैनिकातील काही पत्रकारांनी करून घेतलेला आहे..

चार – दोन टक्के असे प्रकार घडत असतीलही नाही असे नाही.. पण सरसकट साप्ताहिकवाल्यांकडे तुच्छतेने पहायचं आणि त्यांच्यावर व्देषारोप करायचे हे अन्याय्य आहे.. केवळ खंडणी गोळा करण्यासाठी निघणारी साप्ताहिक पंचवीस पंचवीस वर्षे टिकू शकतील? नक्कीच नाही.. त्या मागे निश्चितपणे काही कमिटमेंट असते..आपल्या भागातील जनतेबद्दल , प्रश्नांबद्दल काही तळमळ असते.. त्यामुळे ती चालतात आणि त्यांना लोकाश्रय देखील मिळतो… आमचा माजलगावचा सुहास देशमुख गेली ४० वर्षे “माजलगाव समाचार” हे साप्ताहिक काढतो, धुळ्याचे गो. पी. लांडगे ४० वर्षापेक्षा जास्त काळापासून “एकला चलो रे” साप्ताहिक चालवतात , अगदी सरकारी जाहिरातीची अपेक्षा न करता..

आमचा वडवणीचा अनिल वाघमारे गेली १० वर्षे “डोंगरचा राजा” हे साप्ताहिक चालवतो, पिंपरी चा अनिल भालेराव “काय चाललंय” हे साप्ताहिक कित्येक वर्षे चालवतोय, शिरूरचे पत्रकार दाम्पत्य “संवाद वाहिनी” हे साप्ताहिक अनेक वर्षे चालवतात.. कोणाचा विश्वास बसणार नाही पण या साप्ताहिकाचा खप ५० हजारावर आहे.. ही वानगी दाखल दिलेली उदाहरणं नाहीत.. बहुतेक साप्ताहिकं याचं निष्ठेनं चालविली जातात…ही सारी साप्ताहिकं आपआपल्या भागात चांगली प्रतिमा सांभाळून आहेत.. साप्ताहिकाचा संपादक खंडणी घेताना पकडला गेलाय असंही उदाहरण नाही.. मग बड्या दैनिकातील पत्रकार मंडळी असो अथवा माहिती जनसंपर्क मधील अधिकारी मंडळी छोट्या दैनिकाचा, साप्ताहिकांचा दुश्वास का करत असते? माझं खुलं आव्हानं आहे, ज्यांना छोटी दैनिकं, साप्ताहिकं चिटोरी, लंगोटी पेपर वाटतात त्यांनी असं चिटोरी साप्ताहिक वर्षभर खंड न पाडता चालवून दाखवावं.. हे जमणार नाही.. धनदांडग्या मालकांची चाकरी करीत आपल्याच व्यवसायातील इतरांना हिणवण्या एवढे हे सोपे काम नाही..

साप्ताहिकं, छोटया दैनिकातील पत्रकार खंडणी बहाद्दर आणि मोठ्या दैनिकातील किंवा वाहिन्यातील सारे पत्रकार सज्जनतेचे मूर्तीमंत पुतळे अशी स्थिती अजिबात नाही.. मी संघटनेत काम करतो, त्यामुळे स्वतःला बडे समजणारे पत्रकार काय काय उद्योग करतात याचे रिपोर्ट माझ्याकडे असतातच.. तेव्हा उगीच आपण परस्परांवर चिखलफेक करून जगीन्य करून घेऊ नये हीच माझी अपेक्षा आहे..

सरकार एका साप्ताहिकाला एक अधिस्वीकृती कार्ड देते.. त्यात शंभर अटी.. जी साप्ताहिकं नियमित निघतात, ज्या साप्ताहिकाच्या मालकावर कोणतेही गुन्हे नाहीत, खपाचं प्रमाणपत्र आहे, आरएनआय आहे,संपादकाचे शिक्षण बारावी पर्यंत झालेलं आहे त्यांनाच अधिस्वीकृती दिली जाते..त्यासाठी सीएच्या सर्टिफिकेट पासून अनेक कागदपत्रे जोडावी लागतात.. पासपोर्ट मिळणं सोपंय पण साप्ताहिकांना अधिस्वीकृती मिळणं हे दीव्य आहे.. त्यामुळे अधिस्वीकृती दिली जाते म्हणजे कोणी साप्ताहिकांवर उपकार करीत नाही, दया करीत नाही.. तो त्यांचा हक्क आहे.. वर्षानुवर्षे तो कोणी डावललेला नाही, तशी कोणाची हिंमत ही झालेली नाही.. राहिला मुद्दा मजकुराच्या गुणवत्तेचा.. हा विषय व्यक्ती सापेक्ष आहे.. म्हणजे जो मजकूर तुम्हाला आवडत नाही, तो मला आवडत असेल तर? कसे निकष लावायचे ? मजकुराची गुणवत्ता हा निकष लावायचा असेल तर मटक्याचे आकडे छापून नव्या पिढीला जुगाराचे व्यसन लावणार्या काही मोठ्या दैनिकांचे काय करायचे ? नट नट्यांचे ओंगळवाणे फोटो छापणार्या मोठ्या दैनिकाचे काय करायचे? अग्रलेख मागे घेण्याचा प्रसंग एखाद्या साप्ताहिकांवर आल्याचे मला आठवत नाही..

त्याबद्दल बोलण्याची कोणाची हिंमत नसते.. अन वाहिन्यांच्या दर्जाबद्दल आपण बोलत नाही.. म्हणजे गुणवत्ता हा निकष लावायचाच ठरला तर अधिस्वीकृती पत्रिका कोणालाच देता येणार नाही..एवढंच नव्हे तर मोठ्या दैनिकांचं असे अनेक मालक, संपादक, पत्रकार आहेत की, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत.. काहींवर हाफ मर्डर, काहींवर 420, काहींवर अॅट्राॅसिटी, काहींवर जातीय तणाव निर्माण केल्याचे तर काहींवर कोळसा घोटाळ्याचे गुन्हे दाखल आहेत.. काहींना शिक्षा झालेल्या आहेत तरीही त्यांना अधिस्वीकृती दिली जाते.. अशा किमान ८० “मान्यवर” मालकांना, पत्रकारांना अधिस्वीकृतीची खैरात वाटलेली आहे.. साप्ताहिकांना मात्र हटकून अधिस्वीकृती देऊ नये अशी भाषा वापरली जाते..कारण ते म्हणे खिश्यात अधिस्वीकृती ठेऊन खंडणी गोळा करतात..

*हे निषेधार्ह आहे….*

माध्यमं मग ती कुठलीही असोत मी कधी भेद केला नाही.. साप्ताहिक असो, छोटी दैनिकं असोत, मोठी दैनिकं असोत, चॅनल्स असोत नाही तर हल्लीचा डिजिटल मिडिया असो मी कधी पंगतीभेद करीत नाही.. किंवा संघटनेतलं नेतृत्व टिकविण्यासाठी माध्यमातील कोणत्याही घटकांचं लांगूलचालन मी कधी केलं नाही..

करणारही नाही..त्याची गरज मला नाही.. टोल माफीला माझा विरोध आहे.. तो मी माझ्या प्रत्येक व्यासपीठावरून बोलून दाखविला आहे..माझ्या संघटनेतील अनेकांनी अनेकवेळा माझ्यावर त्यासंदर्भात दबाव आणला .. पण माझी भूमिका बदलली नाही.. दहा लाखाची गाडी वापरणार्यानं १०० रूपयांचा टोल भरला तर काही फरक पडणार नाही..१० लाखांच्या गाडीतून फिरणार्या ज्या पत्रकारांकडे टोलसाठी पैसे नाहीत त्यांनी एसटीमधून प्रवास करावा.. तो मोफत आहे.. आज आपण टोल माफी मागतो आहोत, उद्या पेट्रोल सवलतीची मागणी होईल. मंदिरातही देवदर्शनासाठी अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना विशेष वागणूक मिळावी अशा मागण्या होऊच लागल्या आहेत.. अशा भंपकपणाच्या मागण्या करून आपण जनतेचा रोष ओढवून घेत आहोत हे मागण्या करणारे आणि अशा मागण्यांचे समर्थन करणारे लक्षात का घेत नाहीत हा माझा सवाल आहे..माध्यमांसमोर अनेक प्रश्न आहेत.. पत्रकारांवर हल्ले वाढले आहेत, माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होत आहे..

पत्रकारांवर धाडी टाकल्या जात आहेत, पत्रकारांच्या अटका होत आहेत, गुपचूप ढाब्यावर जेवा नाही तर तुरूंगात तुकडे तोडायला पाठवू अशा धमक्या, आमिष दाखवून आपला आवाज बंद करायचा प्रयत्न होतो आहे. देशात आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती असताना आम्ही स्वत:ला बुध्दिजिवी समजणारे त्यावर व्यक्त होत नाहीत. कधी नोकरी टिकविण्यासाठी तर कधी सरकारचा रोष नको म्हणून गोदी मिडियाचे घटक होत आहोत. हे सारे चिंतेचे विषय असताना आणि याविरोधात एकजूट होण्याची गरज असताना आम्ही परस्परांची उणीधुणी काढत बसतो आहोत. मोठया दैनिकातील पत्रकारांनी छोट्यांना दोष द्यायचा, छोट्यांनी मोठ्यांचा दुश्वास करायचा, प्रिन्टवाल्यांनी इलेक्ट्रॉनिकवाल्यांना आणि इलेक्ट्रॉनिकवाल्यांनी डिजिटलवाल्यांना शिव्या देण्याचा उद्योग तात्काळ थांबविला पाहिजे.

पत्रकारांमध्ये वाद लावून सुखेनैव गैरउद्योग करणे ही राजकारण्यांची परंपरागत पध्दत आहे.. त्याला आपण कायम बळी पडत आलो आहोत.. आता तरी सर्वांनी ताळ्यावर आलं पाहिजे… एवढीच माझी अपेक्षा आहे.. ज्यांच्या डोळ्यात साप्ताहिकं खूपत असतील आणि ज्यांना असं वाटतं की साप्ताहिकांना अधिस्वीकृती देता कामा नये त्यांनी एक करावं, रजिष्टार ऑफ न्यूजपेपरचे (आरएनआय) दरवाजे वाजवावेत आणि साप्ताहिकांची नोंदणी बंद करावी म्हणून त्यांच्याकडे आग्रह धरावा.. म्हणजे वादच संपेल.. हे होत नसेल किंवा तसे करता येत नसेल तर यापुढे साप्ताहिकांच्या नावानं ठणाणा करणं थांबवावं.. उगीच आग्या मोहळ उठवून वातावरण कलुषित करू नये ही सर्वांना नम्र विनंती आहे…

✒️एस.एम देशमुख(मराठी पत्रकार परिषदचे मुख्य विस्वस्त)