कापसाचे भाव पडल्याने जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात !

🔸उदरनिर्वाह कसा करायचा ; कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला प्रश्न !

✒️मोर्शी(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

मोर्शी(दि.22जानेवारी):-विदर्भातली नगदी पीक म्हणून आजही कापसाचा उल्लेख केला जातो. मात्र यंदा कापसाने शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ आणल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. खरीप हंगामात यावर्षी कापूस आणि सोयाबीन पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची अपेक्षा आहे. शिवाय लागवड खर्चाइतकेच पीक हातात येत असल्याने उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्न कापूस, सोयाबीन, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला असतांना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा लाखों क्विंटल कापूस खाजगी व्यापारी पडक्या भावात अक्षरशः लुटून नेत असून किमान आधारभूत किंमत सुद्धा आज मिळत नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांत कमालीचे नैराश्य पसरले असून शेतकऱ्यांचे बेहाल थांबविण्यासाठी सी.सी.आय.ची कापूस खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करून शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ५ हजार रुपये अनुदान कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी शासनाकडे केली आहे.
कापसाचे पीक हे मुख्य व रोख उत्पन्न देणारे मानले जाते. त्यामुळे आजही अमरावती जिल्ह्यात हजारो हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड होते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या पिकाला दुष्काळाचे, विविध रोगांचे, महागाईचे, कमी भावाचे ग्रहण लागले आहे.

त्यामुळे कापसाची शेती आता शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळच ठरत आहे. यावर्षी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शासनाने मदत जाहीर केली. मात्र, अनेकांपर्यंत ही मदत पोहोचलीच नाही. शेतकऱ्यांनी यावर्षी एक रुपयात प्रधानमंत्री पीक विमा काढला. विमा कंपनीकडून मदत मिळेल, या अपेक्षेने असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विमा कंपनीकडून अक्षरशः भ्रमनिरास झाला. कापूस आणि सोयाबीनचे भाव कमालीचे घसरत आहेत. विदर्भात हमखास येणारे पीक म्हणजे पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे. कापसाची गेल्या काही वर्षांपासून भाववाढ होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. ‘खर्च अधिक आणि भाव कमी’ अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला असून, याला सरकारचे उदासीन धोरण जबाबदार ठरत आहे.

सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सरकार शेतकऱ्यांप्रती गंभीर दिसून येत आहे. हमीभाव फक्त नावालाच आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना हमीभावात फक्त दीडशे ते दोनशे रुपयांची वाढ करते. दरवर्षी महागाई दरवर्षी ५ ते ७ टक्क्यांनी वाढत आहेत. तर उत्पादनातही मोठी घट होत आहे. यातून शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडत नाही. त्यामुळे कापसाचा हमीभाव १२ हजार रुपये करून शासनाने खरेदी केंद्र सर्वत्र सुरू करावे — रुपेश वाळके उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोर्शी तालुका.