🔸मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवानी उपोषनात सहभागी होण्याचे तरुणाकडून आवाहन*
✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
गडचिरोली(दि.4मार्च):-ओबीसीची जातनिहाय जनगनणा करण्यात यावी यासह इतर प्रमुख मागण्यांना घेऊन जिल्ह्यातील असंख्य युवक दिनांक 4 मार्च 2024 पासून, गडचिरोली येथील इंदिरा गांधी चौकात, बेमुदत साखळी उपोषणावर बसले आहे.
यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष राहुल भांडेकर, विदर्भ विभागीय प्रसिद्धी प्रमुख पंकज खोबे, ओबीसी सेवा संघ जिल्हाध्यक्ष पदंम भुरसे, अनुप कोहळे, ओबीसी नेते सुरेश भांडेकर, सुनील चड
गुलवार, संतोषी सुत्रपवार, अजय सोमनकर, आकाश आंबोरकर, बादल गडपायले, रोशन कोहळे, प्रफुल आंबोरकर, साहिल धोडरे, सचिन पिपरे, सत्यवान पिपरे, मोरेश्वर चौधरी, अमित सुरजगाडे, नंदकिशोर भांडेकर, आकाश भोवरे, स्नेहल कुनघाडकर, नितेश कुंनघाडकर, निलेश कुंनघाडकर, पवन बरसागडे, पंकज सातपुते, अक्षय कोठारे, प्राणिल सातपुते , अभिषेक कुंनघाडकर, दीप सातपुते, सुरज कुनघाडकर, मनोरंजन गव्हारे, नरेश आभारे, आकाश सातपुते, आकाश सोनटक्के, रोशन सातपुते, सुहास पिपरे, अक्षय भांडेकर, योगीराज सुरजगाडे, योगेश बरसागडे, नवलेश्व वैरागडे, रमेश मेश्राम, मेघराज वसेकर, विजू उरकुडे, मधुकर नैताम, खोजेंद्र सातपुते, आदी बहुसंख्येने ओबीसी युवा वर्ग उपस्थित होते.
*उपोषणातील या आहेत प्रमुख मागण्या*
१) बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात आणि देशात जातीनिहाय जणगणना करण्यात यावी.
२) मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देवू नये.
३) ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले, वस्तीगृह तत्काळ सुरु करण्यात यावे, व वस्तीगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी.
४) ओबीसी, SC, ST विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती तत्काळ देण्यात यावी.
५) गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी चे कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत लागू करण्यात यावे.
६) शेतकऱ्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्या.
7) जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दडनवडनाची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यात नव्या 200 बसेस देण्यात याव्या.
८) सुरजागड व कोनसरी प्रकल्पात जिल्ह्यातील स्थानिक युवकांना प्राधान्य देण्यात यावे.
९) ओबीसी शेतकर्यांच्या वनहक्क पट्यासाठी लागणारी तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी.
१०) राज्याच्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजाला देण्यात आलेला निधी अत्यल्प असून त्यात वाढ करण्यात यावी.
११) सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरतीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
१२) ओबीसी विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप, परदेशी शिष्यवृत्ती, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना इत्यादींचा लाभ मिळण्यासाठी 8 लाखाची उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचा शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करण्यात यावा.
१३) सारथी च्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सर्व योजना महाज्योतीच्या माध्यमातून तात्काळ सुरू करण्यात याव्यात.
१४) महाज्योतीला दरवर्षी 1000 कोटीचे अनुदान देण्यात यावे. तसेच विभागीय व जिल्हा स्तरावर महाज्योतीचे कार्यालये सुरू करण्यात यावीत.
