वीज दरवाढीचा निर्णय मागे घेण्यासाठी आमदार देवेंद्र भुयार यांचा पुढाकार ! वीज ग्राहकांना ऐन उन्हाळ्यात सोसावा लागणार वीज दरवाढीचा झटका ! आमदार देवेंद्र भुयार यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र !

202

 

मोर्शी तालुका प्रतिनिधी /
महाराष्ट्रात वीज खरेदी आपल्याला सर्वांत महागात पडत असली, तरी त्यांच्याकडूनच वीज खरेदी केली जाते, यातच बरेच काही आले. खर्च वाढला करा दरवाढ, घाटा झाला करा दरवाढ, ही अकार्यक्षमता, चोऱ्या, गळती, गैरप्रकार यांना मान्यता व प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती आता तरी महावितरणने बंद करायला हवी. राज्य सरकारने देखील यामध्ये राज्यातील तमाम वीज ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने त्वरित हस्तक्षेप करून वीज दर वाढीचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
प्रश्‍न केवळ वीज ग्राहकांच्या हिताचाच नाही, तर या वीज दरवाढीने एकंदरीतच राज्याच्या विकासाला खीळ बसू शकते. शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांच्याप्रती असलेला पुळका केवळ बोलण्यातून दाखविण्याऐवजी थेट कृतीतून दाखवायची वेळ आली आहे.
महागाईचा भडका एवढा आहे की सर्वच कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांच्या किंमती वाढवत आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशात महिन्याच्या अखेरीस दमडीही शिल्लक राहत नाहीय. अशातच आता महाराष्ट्रात विजेचे दर वाढणाविन्याचा निर्णय झाला आहे. एक एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील वीज ग्राहकांच्या वीज बिलात जवळपास ७.५० टक्क्यांची वाढ झाली असल्यामुळे विज ग्राहकांमध्ये शासानाप्रती रोष निर्णय होत असून राज्य शासनाने वीज दर वाढीचा निर्णय निर्णय मागे घेऊन सर्व सामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याची मागणी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी शासनाकडे केली आहे.

स्थिर, वीज आणि वहन अशा तिन्ही आकारांत दरवाढ होणार आहे. दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसीटी ड्यूटी रकमेचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार तो वेगळाच, वीजदरात वाढीची एवढी प्रचंड मागणी आयोग स्थापन झाल्यापासून गेल्या काही वर्षांत प्रथमच करण्यात आली आहे. ही दरवाढ झाल्यास सर्वसामान्य गरीब ते मध्यमवर्गीय वीज ग्राहकांचे जगणेच मुश्कील होऊन जाईल. राज्यात शेतकरी आधीच आत्महत्या करीत आहेत. वीज दरवाढीने त्यांचा पीक उत्पादन खर्च वाढून आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढेल. उद्योगाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास वीजदरवाढीने नवे उद्योग राज्यात येणार नाहीत ते उद्योगही राज्याबाहेर जातील याला जबदर कोण असेल? असा प्रश्न सर्व सामान्य विज ग्राहक शासनाला विचारत आहे.

चौकट :- महाराष्ट्र राज्यापेक्षा शेजारील गुजरात, मध्यप्रदेश राज्यात विजेचे दर ३५ टक्क्यांनी कमी आहेत. ते वीजदरासाठी नेमक्या कोणत्या मॉडेलचा वापर करतात, त्याचा अभ्यास तिथे जाऊन करून ते मॉडेल आपल्या राज्यात वापरता येते का याचा अभ्यास शासनाने करणे गरजेचे आहे — देवेंद्र भुयार आमदार मोर्शी विधानसभा.