प्रतिनिधी धीरज घोडके 70206 44036
लाखनी – राज्य शासनाने मुंडीपार जवळील पाचशे एकर शेतजमीन भेलप्रकल्पासाठी अधिग्रहीत करून एक दशक लोटूनही प्रकल्पाला सुरूवात केली नाही त्यामुळे शासकीय नियमानुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी अधिग्रहीत केल्या त्यांना त्या परत कराव्या अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे लाखनी तालुकाध्यक्ष श्रीकांत नागदेवे यांनी दिला आहे.
सन 2013 मध्ये शासनाने कोटयवधी रूपये खर्च करून शेतकऱ्यांच्या पाचशे एकर शेत जमीनी खरेदी केल्या. भेलप्रकल्पाला सुरू करून तरूणांना रोजगार देण्यात येईल असे खोटे आश्वासन देवून इथल्या लोकप्रतिनीधींनी ग्रामस्थांच्या व बेरोजगारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. एक दशक लोटूनही भेलप्रकल्प सुरू झाला नाही. रोजगार मिळेल या आशेपोटी ग्रामस्थांनी आपली पोटाची भाकर असलेली शेतजमीन सरकारला दिली. लोकप्रतिनिधींच्या श्रेय घेण्याच्या लालसेपोटी भेलप्रकल्प ताटकळत राहीला. आजच्या घडीला हाताशी रोजगार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवरती उपासमारीची पाळी आली आहे.
सरकारने पाच वर्षाच्या काळात प्रकल्प पूर्णत्वास नेला नाही तर अधिग्रहीत जमीनी परत कराव्यात असा नियम आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना जमीनी परत कराव्यात नाहीतर त्यांना जमीन कसण्यासाठी परवानगी दयावी अशी मागणी वंचितचे तालुकाध्यक्ष श्रीकांत नागदेवे यांनी केले आहे.
निवेदन देतेवेळी वंचीत बहुजन आघाडी चे लाखनी तालुका अध्यक्ष श्रीकांत नागदेव, वंचीत बहुजन युवा चे लाखनी तालुका अध्यक्ष निहाल कांबळे, महिला आघाडी चे महासचिव चेतना मेश्राम, जयश्री नागदेव, तेजस्वी मेश्राम खैरी चे उप सरपंच नूतन झिंग्रे सरपंच ललिता कोरे, रवींद्र मेश्राम, अनिल चचने, अंबादास नागदेव, भागवत मेश्राम, अनिल गणवीर, आदी उपस्थित होते.
