शिक्षण हक्क प्रकरणी एमपीजे ला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा

141

 

✒️ सिध्दार्थ दिवेकर (जिल्हा प्रतिनिधी यवतमाळ) मो.9823995466

उमरखेड:- (दि. 9 मे) मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस’च्या (एम.पी.जे.) शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) संदर्भातील याचिकेवर स्थगिती दिली आहे. हा आदेश शैक्षणिक हक्कासाठी लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या बाजूने देण्यात आला आहे.

सरकारी शाळांच्या एक किलोमीटर परिघात असलेल्या खासगी शाळांना वंचित मुलांसाठी आर.टी.ई.च्या 25 टक्के आरक्षणाच्या अटीतून वगळण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

स्थगिती आदेशामुळे या प्रकरणी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत सरकारच्या सवलतीच्या धोरणाची अंमलबजावणी थांबणार आहे.

सरकारच्या धोरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील सध्याची विषमता वाढेल, असा युक्तिवाद करणाऱ्या एम.पी.जे. आणि शिक्षणाच्या समान प्रवेशाच्या वकिलांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांनी आपल्या 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ई.डब्ल्यू.एस.) आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटातील (एस.डी.जी.) मुलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या सवलतीच्या धोरणामुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाला चालना देण्याच्या कायद्याचे उद्दिष्ट क्षीण झाले आहे, असा युक्तिवाद करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती.

यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या निर्णयाचा बचाव केला होता. मात्र, या धोरणामुळे द्विस्तरीय शिक्षण व्यवस्था निर्माण होईल, वंचित मुलांना सरकारी शाळांकडे वळवले जाईल, तर श्रीमंत कुटुंबांना चांगल्या साधनसंपत्तीच्या खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळेल, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.

एम.पी.जे.च्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, सरकारच्या सवलतीच्या धोरणामुळे आर.टी.ई.ची उद्दिष्टे कमी झाली आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सामाजिक विषमता वाढली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या आदेशाने किमान अंतरिम काळ तरी हा युक्तिवाद कायम ठेवला आणि महाराष्ट्रात आर.टी.ई.च्या अधिक समन्यायी अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश आर.टी.ई. वकिलांसाठी सकारात्मक असून महाराष्ट्रात अधिक समन्यायी शिक्षण पद्धतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चौकट:- हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे जो सर्व मुलांच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कायम ठेवतो. आम्हाला आशा आहे की न्यायालय शेवटी आमच्या बाजूने निकाल देईल आणि सर्व मुलांना, त्यांच्या पार्श्वभूमीची पर्वा न करता, सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार शिक्षण मिळेल याची खात्री करेल. – मोहम्मद सिराज
(एमपीजे प्रदेशअध्यक्ष महाराष्ट्र)