🔹नेट, सेट, पीएच. डी., पात्रता धारक हवालदिल
✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
ब्रम्हपुरी(दि.21जुलै):- नुकताच राज्यातील प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळांना 20% अनुदान घोषित करण्यात आले. अश्याच प्रकारे राज्यातील हजारो वरीष्ठ महाविद्यालये विना अनुदानित , कायम विना अनुदानित तत्वावर मागील कित्येक वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यात नेट, सेट, पीएच. डी. पात्रता धारक पूर्णवेळ, अर्धवेळ , तर काही तासिका तत्वावर सहायक प्राध्यापक म्हणून काम करीत आहेत. अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकाप्रमानेच त्याना सर्व कामे करावी लागतात पण मिळणारा मोबदला मात्र अत्यल्प आहे. या महाविद्यालयात काम करणाऱ्या बऱ्याच पात्रता धारकांनी वयाची चाळीशी ओलांडली आहे.
यातील काही प्राध्यापक अल्प मानधनामुळे एक विचित्र प्रसंग पाहायला मिळते, इतरांच्या शेतावर कामावर जाणे, बांधकामावर जाणे, भाजीपाला विकणे यासारखी इतर कामेही करताना दिसत आहेत. जे पात्रता धारक अनुदानित तुकड्यावर तासिका तत्त्वावर काम करतात त्यांना शासनाकडून तासिकाप्रमाने मानधन दिले जाते. पण जे वीना अनुदानित, कायम विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयात काम करतात त्यांची अवस्था वेठबिगारी सारखी झाली आहे. शासनाकडून त्यांना दमडीही दिली जात नाही, तर संस्थाचालक सुध्दा त्यांना अत्यल्प मानधन देवून बोळवण करतात.
आज राज्यात अनुदानित पेक्षा विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या तिप्पटीने जास्त आहे. राज्य सरकारने अनुदान घोषित न केल्याने या महाविद्यालयांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळणारे अनुदानही प्राप्त होत नाही.अस म्हटल्या जाते की, उपाशीपोटी भक्तीही होत नाही तर मग अश्या आर्थिक विवंचनेत अडकलेले प्राध्यापक गुणवत्ता पूर्ण अध्यापन कसे करतील,उच्च विद्याविभूषित विद्यार्थी कसे घडतील, उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचा टक्का कसा वाढेल या सर्व बाबीचा विचार करून शासनाने त्वरित विना अनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान घोषित करावे अशी मागणी हजारो पात्रता धारकांनी राज्य सरकारला केली आहे.
