🔺आंदोलकांना थेट कृषिमंत्र्यांचा फोन तर कृषी आयुक्तालयात अधिकाऱ्यांची शेतकऱ्यांसोबत दीड तास बैठक
✒️शेख आतिख(विशेष प्रतिनिधी)
पुणे(दि.28जुलै):-मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याचा प्रश्न जटिल बनला आहे.सन 2020-21 या खरीप हंगामात पीक विमा कंपन्यांनी 1 कोटी 19 लाख शेतकऱ्यांकडून विम्याच्या रूपात जवळपास 5800 कोटी रुपये जमा केले. त्यातून फक्त 823 कोटी रुपये विमा च्या रूपात शेतकऱ्यांना देण्यात आले.उर्वरित 5000 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना नफा झाला.म्हणून कृषी व महसूल विभागामार्फत केलेले अतिवृष्टीत पंचनामे ग्राह्य खरीप पीकविमा 2020-2021 शेतकऱ्यांना देण्यात यावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवती आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा पुजा मोरे,मराठवाडा अध्यक्ष गजानन बंगाळे,विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर यांच्या. नेतृत्वात पुणे येथे कृषी आयुक्तालयावर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेकडो शेतकऱ्यांसह बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तालुका,जिल्हा,विभाग,विधानभवन असा लढा देत दि.26 जुलै 2021 रोजी कृषी आयुक्त कार्यालय,पुणे येथे खरीप पिकविमा2020 व पिकविम्याच्या बीड पॅटर्न विरोधात बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले.या आंदोलनामध्ये मा.राजू शेट्टी यांनी विशेष लक्ष घातल्याने सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली व कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी आंदोलनकर्त्याना फोनद्वारे संपर्क केला.शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या व तात्काळ कृषी सचिवांसोबत बैठक लावली.दोन तास शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आयुक्तालयात चर्चा झाली.यात पीकविमा योजनेच्या जाचक अटी,कंपन्यांची अपुरी यंत्रणा,कार्यालयाचा अभाव,नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंद2 करता यावी यासाठी जनजागृतीचा अभाव,पिककापणी प्रयोगातील त्रुटी,आणेवारी ठरवण्याची पद्धती या विषयी चर्चा झाली.यात सुधारणा करण्याचे अधिकाऱ्यांनी कळवले आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मराठवाडा पेक्षा वेगळा असल्याने कृषी आयुक्त व कृषी मंत्री यांच्यात चर्चा होऊन तातडीने त्यांना न्याय मिळाला.मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना न्याय भेटावयासाठी कृषी आयुक्त,शासन व कंपन्या यामध्ये चालू असलेला पाठपुरावा अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसमोर मांडला.पीकविमा देण्याची आमची भूमिका आहे परंतू या प्रक्रियेसाठी आम्हाला काही वेळ दया असे आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी कृषी मंत्री यांच्या सोबत बोलुन सांगितले.
कृषी व महसूल चे पंचनामे ग्राह्य धरुन शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारने पीक विमा कंपन्यांकडे लावून धरली आहे. परंतु कंपन्यांनी अशी नुकसान भरपाई देता येत नसल्याचे कळवले आहे परंतु प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही केंद्र सरकारची असल्यामुळे केंद्र सरकारने देखील कृषी व महसूलचे पंचनामे ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यास कंपन्यांना आदेशित केल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो.
कृषी आयुक्तालयात झालेल्या सकारात्मक बैठकीनंतर कृषी मंत्री व कृषी आयुक्त यांनी केंद्र सरकार व कंपन्यासोबत पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यास भाग पाडण्याचे आश्वासन दिले आहे.परंतु फक्त आश्वासनावर आम्ही शेतकरी गप्पा बसणार नऊ,जोपर्यंत पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात पडणार नाही व पिकविम्याचा बीड पॅटर्न रद्द होणार नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाहीत.अशी भूमिका पूजा मोरे यांनी घेतली आहे.
—-
*पीकविमा घेतल्याशिवाय माघार नाही-पूजा मोरे*
पिकविम्यासाठी गावापासून विधानभवन ते कृषी आयुक्तालयापर्यंत आंदोलने केली.राज्य व केंद्राने पुढाकार घेत कंपन्यांना अतिवृष्टीचे पंचनामे ग्राह्य धरून मदत देण्यास भाग पाडले पाहिजे.तसेच मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पिक विमा बीड पॅटर्न महाराष्ट्रभर लागू करा असा प्रस्ताव दिला आहे. हा पिक विमा चा पेटन फसवा आहे त्या प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वाक्षरी करू नये अशी मागणी केली.आंदोलनाच्या दरम्यान कृषी मंत्री मा.दादा भुसे यांनी आमच्याशी फोनद्वारे आमच्याशी संपर्क केला आता केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडे ही पाठपुरावा करू पण पीकविमा घेतल्याशिवाय गप्प असणार नाही अशी प्रतिक्रिया पूजा मोरे यांनी दिली.
