या वर्षी 20 मार्चला ‘महाड चवदार तळे सत्याग्रहा’ला 95 वर्षे पूर्ण झालीत.स्वातंत्र्याचे 75 वर्षे ‘अमृतमहोत्सवी’ काल साजरे केले. महाडच्या सत्याग्रहाला तर 95 वर्षे पूर्ण झाले; म्हणजे स्वातंत्र्य मिळून, त्याहून 20 वर्षे जास्त. परकीयांच्या गुलामीतून मुक्त झालोत; आता पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्यात आलो. पक्षी आकाशात स्वैर उडावा तसे मोकळे झालो. पण, हे सगळे होत असताना स्वातंत्र्यदिनाच्या दोन दिवस आधी ‘राजस्थानमध्ये जालोर जिल्ह्यात एका नऊ वर्षीय चिमुकल्याचा दुर्दैवी अंत झाला.’ त्याची 23 दिवसांपासून चालू असलेली, जीवन जगण्याची, ‘मलाही जगू द्या’ म्हणण्याची लढाई सम्पली. त्यालाही स्वातंत्र्य दिन पहायचा होता. त्यालाही त्याच्या घरावर ‘तिरंगी ध्वज’ फडकावयाचा होता. तो जरी नऊ वर्षाचा असला तरी, त्यालाही स्वातंत्र्याचे ’75 वर्षे’ कसे असतात? हे डोळेभरून पहायचे होते. त्याच्या आशा या अकाली निघून जाण्याने, त्याच्या घरच्यांसाठी हा पूर्ण ऑगस्ट महिनाच वाईट जाईल. आता पुढे जेव्हा ’15 ऑगस्ट’ हा स्वातंत्र्यदिन येईल, तेव्हा-तेव्हा त्याच्या आई-वडिलांना आपला लाडका त्यांच्यात नसल्याची उणीव कायम होतच राहील.
का? कशासाठी? हे असे मुले सामाजिक अत्याचाराचे बळी पडणार. माठातले पाणी पिले म्हणून कानातून रक्त पडेपर्यंत मारहाण करावी लागत असेल, तर 2020 चे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ विद्यार्थ्यांना शाळेत कसल्याही कारणांसाठी मारहाण करू नये; हे त्यांना सांगत नसेल का? त्या शिक्षकाला विद्यार्थ्याशी प्रेमाचे नाते हवे, हे कळत नाही का? एकवेळेस मला न विचारता पाणी का पिले? हे शिस्तीत विचारून शाळेची शिस्त कळली असती. पण, ‘तू त्या माठातलेच पाणी का पिले?’ यासाठी मारावे! ते पण एका शिक्षकाने! हेच स्वातंत्र्य अपेक्षित होते का, संपूर्ण स्वातंत्र्यसैनिकांना? ते जर जीवंत असते तर त्यांना अतीव वेदना किती बरं झाल्या असत्या!
आपण स्वातंत्र्याची व्याख्या व भाषा आपल्याच सोयीची करून ठेवलेली आहे. माझे मोकळेपण, मला हवे ते करायला मिळाले की मग झाले स्वातंत्र्य! मग बाकीच्यांना मूलभूत गोष्टींपासून वंचित राहावे लागले तर लागले. त्यांच्यापासून एखादी उपलब्ध गोष्ट जबरदस्तीने हिसकावून घेतली तरी चालेल. फक्त आपले स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, बाकीच्यांहून काही देणेघेणे नाही. निव्वळ परकीयांच्या जोखडातून मुक्तता म्हणजेच स्वातंत्र्य का? स्वकीय जर परकीयांहून अधिक अत्याचार करत असतील तर ते खरंच स्वातंत्र्य म्हणायचे?
आता उपरोक्त घटनेला ‘पाणी पिण्याचा वाद नव्हताच!’ असे तिथले प्रशासन म्हणत आहे. तो सवर्ण-दलित वाद होता का? याचा विचार नन्तर करू. मुळात त्या विद्यार्थ्याला मरेपर्यंत मारावे लागले, अशी कोणती घटना कारणीभूत ठरली होती? त्याचा तर थांगपत्ता काढावा लागेल! त्याला बेदम मारले; हे तर खरे आहेच की! 23 दिवसांनी तो मृत्युमुखी पडला म्हणजे, त्याने 23 दिवस मरणयातना भोगल्या. सोबत त्याच्या कुटुंबातील लोकांनी या दवाखान्यातून त्या दवाखान्यात फेऱ्या मारल्या; त्यांच्या त्रासाचे काय? आणि एवढे करून त्यांचे निरागस बाळ तर गेलेच की, कायमचे! आता सवर्ण-दलित वाद होत राहणार; जो पूर्वीपासून सुरूच आहे. राजकारणही तापणार. याने त्यांचा गेलेला मुलगा येईल का परत? शिक्षकांवर व संस्थेवर कार्यवाही होईल, पण लोकांच्या सडलेल्या मस्तकाचे काय करायचे! सोडून द्यायचे असेच वाऱ्यावर, पुन्हा कोणाचा तरी बळी घ्यायला. एक शिक्षक शाळेत ‘मूल्यशिक्षण’ शिकवतो; आणि तोच विसरतो. शोकांतिका नाही का ही? शिक्षणाच्या क्षेत्रात ‘शिक्षा’ द्यावी, ‘दंड’ नाही.
राजस्थान राज्यात आशा घटनांचा फार पूर्वीपासून उत आला आहे. फक्त सरकार बदलतात,आणि विरोध करणारे विरोधक. आताचे इथले विरोधीपक्ष नेते, ‘गुलाबचंद कटारिया’ हे जेव्हा यापूर्वीच्या शासनकाळात तत्कालीन गृहमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी विधानसभेच ‘दलित युवकांना त्यांच्या लग्नात घोड्यावर वरात न काढू दिल्याच्या’ 38 घटनांचा उल्लेख केला; ज्या घटनांवर आरोपपत्र दाखल झाले होते. आता दुसरी घटना नोव्हेंबर 2021 मधील आहे; जिथे दलित नवरदेवाला पोलीस बंदोबस्त असतानाही जयपूरमध्ये सवर्ण लोकांकडून मारहाण करण्यात आली होती. 2016- ‘साबरकंठा, 2017- उदयपूर याही जिल्ह्यात आशा घटना घडल्या. पाली जिल्ह्यात एका युवकाने मिशा का ठेवल्या? व त्याचे राहणीमान चांगले का म्हणून मरेपर्यंत मारहाण, धोलपुरला नवरा व मुलांसमोर केलेला दलित महिलेचा बलात्कार असो की अलवर जिल्यातील नागोर या ठिकाणी दलिताला जिवंत जाळणे असो, या घटना दलितांवरील राजस्थानमधील अत्याचाराचा पाढाच आहे.
राजस्थानमध्ये 2001 ला ‘पाण्यासंबंधी’ अशीच एक घटना घडली होती; ज्याचे लोन भारतभर पसरले होते. जयपूरमधील ‘चकवाडा’ गावातील एक सर्वजनिक तलाव दलित लोकांना वापरण्यास निषिद्ध होता. त्या गावातील ‘बाबूलाल बैरवा व राधेश्याम बैरवा’ या युवकांनी ही प्रथा मोडण्याचा प्रयत्न केला; तर त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन अपरात्री मारहाण करण्यात आली. या घटनेचे लोन स्थानिक पासून राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत गेले; पण त्याचा काही विशेष फायदा झाला नाही. राष्ट्रीय पातळीवर ‘सेंटर फॉर दलित ह्यूमन राइट्स संस्था’ असो की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील यु.एन.ची ‘वंशीय भेदभाव समिती’ असो सगळीकडे हा मुद्दा गाजला. पण न्याय कुठेच मिळाला नाही, असे त्या दलित युवकांचे व दलित संघटनांचे तरी म्हणणे होते. राज्य मानवाधिकार आयोगानुसार ही भानगड मिटून सुलह झाली. पण तसे असते तर सवर्ण लोकांनी पुन्हा त्यांनी स्वतःच तो तलाव वापरायला बंद केला नसता.
उत्तरप्रदेशमधील ‘कासगंज’ मध्ये दलित युवकाने घोड्यावर बसणे म्हणजेच ‘शांततेचा भंग आहे.’ असे पोलिसांचे म्हणणे होते. मध्यप्रदेशच्या ‘रतलाम’मध्ये दलित नवऱ्या मुलाला अक्षरशः हेल्मेट घालून घोड्यावर वरात काढावी लागली होती.
कर्नाटकमधील कोप्पल जिल्ह्यात असलेल्या होसाहळ्ळी गावातील ही जून 2021 ची घटना आहे. 27 वर्षीय ‘हनुमंता’ यांच्यासह त्याचा 22 वर्षांचा पुतण्या ‘बसवा राजू’ याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता, पण दोघेही त्यातून बचावले.आत्महत्या करण्यामागचे कारण होते, ‘एका सार्वजनिक कर्तनालयात केस कापू दिले नाही.’ तिथे फक्त लिंगायत व तत्सम सवर्ण लोकांचेच केस कापले जातात; म्हणून त्यांना हाकलून लावण्यात आले. आत्मसम्मान दुखावणे काय असते? हे या घटनेकडे पाहिल्यावर ध्यानात येईल.हरयाणामधील रोहतक जिल्ह्यातील ‘काकराण’ गावात दलितांना सार्वजनिक नळाचे पाणी पिण्यास तथा गावातील मधोमध असणाऱ्या हनुमान मंदिरात प्रवेशास बंदी आहे. कर्नाटक, उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश,राजस्थान,गुजरात या राज्यातही या घटना सर्रास घडतात. मग ‘काळाराम मंदिर’ सत्याग्रह आजही सुरूच आहे म्हणावा लागायचा.NCRB च्या 2020 मधील आकडेवारीनुसार अनुसूचित जातीवरील अत्याचारात 50291 खटले इतकी वाढ झालेली आहे. हे सर्व खटले नोंद झालेले आहेत. नोंद न झालेले, जबरदस्ती मिटवलेले तर कितीच असतील.
राजस्थानमधील बरन मधील ‘अत्रु’ चे आमदार ‘पानचंद मेघवाल’ यांनी राजस्थानमधील कालच्या घटनेने व्यथित होऊन आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला. तो त्यांनी कोणत्या कारणाने दिला, माहीत नाही. पण असा व्यथितपणा आपल्यात येणार नाही का?
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, भारत सरकार यांनी 2020 ची अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचाराची आकडेवारी सदनात सांगितली आहे. ज्यात 2020 मध्ये दलितविरोधी अत्याचाराच्या 8744 खटल्याचा समावेश आहे. काय मिळते बरं असे करून? बरं, यातील काही खटले खाजगी भानगडीचे असतीलही, पण त्यातील जे खरे जातीवाचक होते, ते विनाकारणच होते म्हणावे लागेल.1989 चा ‘अट्रोसिटी ऍक्ट’ आहे. असा कडक कायदा असताना ही स्थिती आहे; तर तो कायदा नसता तर विचार न केलेला बरा!मुळात कायदा, रीतिरिवाज, धर्म, जात, लिंग यापलीकडे जाऊन मानवतेच्या नैतिक मूल्यांची शिकवण महत्वाची आहे. जी विद्यार्थीदशेत ‘मूल्यशिक्षणा’तून देता येईल. एव्हाना प्रत्येक धर्माचे धर्मगुरू व धर्मग्रंथ हीच शिकवण देतात. त्यांचे ऐकून अनुसरण केले तरी बरेच चांगले काम होईल.भेदभाव करण्यापेक्षा आपल्याला इतर बरीच कामे आहेत. ती करावी व लोकांनाही करू द्यावीत. सर्वांचेच चांगले होईल. कोणाला कमी लेखून मोठे नाही होता येत. त्यासाठी स्वतः आधी मूल्याने मोठे व्हावे लागेल. इतरांना कमी लेखून मोठे व्हाल, पण स्वतःच्या जातीत हा फंडा उपयोगी पडणार नाही. तिथे तुमचे कर्मच मोठे असावे लागतात.
✒️लेखक:-अमोल चंद्रशेखर भारती(लेखक/कवी/व्याख्याते,नांदेड)मो:-8806721206
