शिक्षक मतदारसंघ आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीच्या निमित्ताने

शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक दि 1 डिसेंबरला होत आहे. अमरावती विभाग मतदारसंघातुन एक कोणीतरी उमेदवार विधानपरिषदेवर निवडून येईल यात शंका नाही.कोणीतरी निवडून जाईल यासाठी म्हणतो की 27 उमेदवार उभे आहेत. मोठी भाऊगर्दी उमेदवारांनी याठिकाणी केली आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून शिक्षक शिक्षकेत्तर चळवळीशी संबंधीत असल्याने आणि गेल्या 15 वर्षांपासून विना अनुदानित शिक्षकांच्या लढाईत प्रत्यक्ष सहभाग असल्याने निकालाचे चित्र अगदी हुबेहूब डोळ्यासमोर उभे राहते.

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे तात्कालिन प्रतिनिधी म्हणून मोठा काळ विधान परिषदेवर निवडून गेलेले बी टी भाऊ देशमुख यांचा पराभव झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने अमरावती विभागच नाही तर संबंध महाराष्ट्र एका चांगल्या अभ्यासू सदस्याला मुकला आहे हि वास्तविकता आहे.(मी बी टी भाऊ देशमुखांचे प्रातिनिधीक उदाहरण दिले आहे. मी त्यांच्या संघटनेचा फॉलोअर नाही)

●चुकीच्या धोरणामुळे भिती आणि असुरक्षितता
============================
गेल्या सहा वर्षात भाजपसेनेच्या सत्ता काळात शिक्षण क्षेत्राची कधी नव्हे एवढी अपरिमित हानी झाली आहे. तात्कालीन सरकारने जी ध्येय धोरणे राबवली ती मुळात शिक्षण क्षेत्रावर घाला घालणारी होती.आर्थिक दुर्बल घटक,ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त आदिवासी, अल्पसंख्याक समूहाला मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवणारी पॉलिसी सरकारने राबविल्याने शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थी पालक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्यात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वाड्यावस्त्यावरील,दुर्गम भागातील शाळा पटसंख्येचा बाऊ करून त्या बंद करण्याचा निर्णय घेणे,खाजगी अनुदानित शाळांची पारंपरिक संचमान्यता (दरवर्षी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्याबाबतचे धोरण) प्रक्रिया बदलून त्याठिकाणी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारी प्रकीया उभी करून शिक्षकांना अतिरिक्त करणे,(कायम विना अनुदानित धोरण रद्द केलेल्या) विना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील जवळपास 60 हजार शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान मंजूर न करता त्यांना वेठबिगारी करायला भाग पाडणे,अनुदानाचे प्रचलित धोरण रद्द करणे,मोफत शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी व गरीब ,बहुजानांचे शोषण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी व त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी धनदांडगे व्यापारी व्यावसायिक घराणे, पतांजली सारख्या प्रतिष्ठानांना शिक्षण क्षेत्रात आमंत्रित करून त्यांच्यासाठी पायघड्या टाकणे,शिक्षणासारखा मुलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी स्वतः ची जबाबदारी झटकून स्वयंअर्थसाह्यित (सेल्फ फायनान्स) धोरण राबवून भांडवलदारांना रान मोकळे करणे, विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप, स्कॉलरशिप मध्ये कपात करणे,वेळेवर फंड उपलब्ध न करून देणे, आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातील भोजन बंद करून अनियमित बेभरवशाचे अनुदान मारकधोरण राबविणे, शाळा महाविद्यालयातील रिक्त जागा भरण्याची परवानगी न देणे,शाळा महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान नाकारणे,ओबीसी, बहुजन,आदिवासी ,अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त समूहाची अलिकडील आर्थिक स्थिरता खुपून जूनी पेंशन व्यवस्था बंद करणे,एससी एसटी व्हिजेएनटी विद्यार्थ्यांचा समाज कल्याण खात्याचा निधी त्याच हेडवर खर्च न करता तो इतर खात्यासाठी पळविणे,अभिमत विद्यापीठ, खाजगी स्वयंअर्थसाह्यित विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी प्रवेशाचे आरक्षण धोरणाला हरताळ फासणे असे कितीतरी अन्यायी धोरणे सरकारने राबविल्याने शिक्षण क्षेत्रातील समस्या वाढल्यात.त्यामुळे या क्षेत्रात असुरक्षिततेचे आणि भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

●शिक्षणावरील खर्च कमी
===============
सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा पाया आहे. पुरोगामी मानल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात शिक्षणावरील खर्च अन्य राज्यांच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे आणि तो दिवसेंदिवस कमी करण्यात येत आहे.त्यामुळे राज्यातील शिक्षणाची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे.सन 2013-14च्या शिक्षण विकास निर्देशांत महाराष्ट्र13व्या नंबरवर होता.त्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज होती परंतु तसे झाले नाही. उलट 2015-16 मध्ये राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या शिक्षणावरील खर्च 1.85 होता तर 20818-19 मध्ये 1.84 एवढा कमी करण्यात आला म्हणजेच दिवसेंदिवस शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यात येत आहे असे दिसते.अपुऱ्या आर्थिक तरतुदीमुळे शिक्षण क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रत्येक निवडणूकीत राजकीय पक्ष आपल्या जाहिरनाम्यात शिक्षण क्षेत्राबाबतीत अनेक गोंडस घोषणा करतात. हेच पक्ष सत्तेत आले की,आपलाच जाहिरनामा विसरतात.आदिवासी – अल्पसंख्याक समूहाच्या शिक्षणासाठी केलली तरतूद कुरघोडीच्या राजकारणात सत्ताधारी पक्ष सदर खात्यावर खर्च न होऊ देता तो सिंचन खाते वा बांधकाम खात्याकडे पळवून नेतात आणि आपले चांगभले करतात.त्यावर निवडून गेलेले शिक्षक आमदार-पदवीधर आमदार मूंग गिळून गप्प बसतात.

●व्यवस्थेला दोषी कोण ?
==============
या सर्व परिस्थितीला तात्कालिन भाजपसेनेच्या एकट्या सरकारलाच दोष देवून चालणार नाही तर शिक्षण क्षेत्राच्या अधोगतीचा पाया रचनारे आजवर सत्तेत राहिलेले तथाकथित पुरोगामी म्हणविणारे कॉंग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकारेच जबाबदार आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

नोकर भरतीवर बंदी लादून झिरो बजेट धोरण राबविणे पर्यायाने बेरोजगारी लादणे,सरळ शिक्षक म्हणून भरती न करता शिक्षण सेवक धोरण लागू करणे,जूनी पेंशन योजना बंद करणे,शाळा महाविद्यालयांना अनुदान बंद करून कायम विना अनुदानित धोरण सुरू करणे,कार्पोरेट जगतासाठी अभिमत विद्यापीठे-खाजगी स्वयंअर्थसाह्यित शाळा महाविद्यालयाचे धोरण राबविणे, कॉंव्हेंट संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे, खाजगी अभिमत विद्यापीठे- स्वयंअर्थसाह्यित शाळा महाविद्यालयात संवैधानिक आरक्षणाच्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचे धोरण नाकारणे व सोबतच या संस्थामध्ये आरक्षणानुसार नोकर भरती न करणे यासारखे अनेक बहुजन समाजाच्या विरोधातील धोरणे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने अलीकडच्या काळात राबविले आहेत.

एकीकडे स्वतःला पुरोगामी म्हणायचे आणि दुसरीकडे मनुवादी धोरण राबवायचे असा कारभार कॉंग्रेस राष्ट्रवादीने केलेला आहे. वरील उल्लेखीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने राबविलेल्या धोरणाचा साकल्याने विचार केला तर असे लक्षात येते की, हि सर्व धोरणे बहुजन समाजाच्या विरोधातील आहेत. परंपरेनुसार बहुजन समाजाला शिक्षणाचा अधिकार नाकारण्यात आला होता. भारतीय राज्यघटनेने तो अधिकार सर्वांना बहाल केला.त्यामुळे बहुजन समाजातील मुलंमुली शिकायला लागली.शिकल्यामुळे नोकरीत लागू लागली.नोकरीत लागल्यामुळे या सर्व समूहांना आर्थिक स्थैर्य मिळू लागले.थोडी फार आर्थिक सुबत्ता येऊ लागली. राहणीमानात बदल झाला. अनुसूचित जाती जमातीचे भटके विमुक्त भटकंती करणारे समूह नोकरीमुळे एके ठिकाणी स्थायिक होऊ लागले.शिक्षणामुळे बहुजन समाज परिवर्तनाची भाषा बोलू लागला.सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक बाबतीत आपल्याला वंचित ठेवण्यात येत आहे म्हणून बहुजन समाज यासर्व क्षेत्रात आपले हक्क मागू लागला.

दुसऱ्या बाजूला शिक्षणामुळे व नोकरीमुळे धनदांडग्यांच्या शेतात – गोठ्यात राबराब राबणारे बहुजनांचे हात कमी होऊ लागले.उत्पन्न कमी होऊ लागले.वेठबिगारी करायला माणसं मिळेनासे झाले. सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्रात बहुजन समाज आपले हक्क सांगू लागल्याने आपले मक्तेदारी संपेल या भितीने धनदांडग्या सत्तादांडग्यांनी बहुजन समाजाच्या हिताचे कायदे धोरणे रद्द करून बहुजन समाजाच्या हिताला बाधा पोहचविणारे धोरणे राबवायला सुरुवात केली.पडद्यामागून बहुजन समाजाला पुन्हा गुलामगीरीत लोटण्याचे धोरण हि सत्ताधारी मंडळी राबवित आहेत.

●शिक्षक पदवीधर मतदारसंघात राजकीय पक्षांची घुसखोरी
===============================
निवडणूका म्हटल्या की राजकीय पक्षांची महत्त्वाची भूमिका असतेच हे निर्विवाद सत्य आहे. परंतु भारतीय राज्य घटनेने केंद्राचे आणि राज्याचे वरिष्ठ सभागृह निर्माण करून राजकारण्याव्यतिरिक्त समाजातील शिक्षक पदवीधर शास्त्रज्ञ लेखक विचारवंत कला क्रिडा क्षेत्रातील नामवंता नामनिर्देशित व निवडून जाण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.समाजाचे खरे चित्र सभागृहात प्रतिबिंबित व्हावे,आपली लोकशाही अधिक निकोप आणि सदृढ व्हावी म्हणून सामान्य माणसाला संधी उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु राजकीय पक्षांनी इथे सुध्दा घुसखोरी करून पात्रताधारक सामान्य माणसाला वरिष्ठ सभागृहात जाण्याचा मार्ग आर्थिक तडजोडीद्वारे अवरूध्द केला आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाचा ध्वनी सभागृहात प्रतिध्वनीत होत नाही.

वरिष्ठ सभागृहात जाणारा उमेदवार आर्थिक बळावर राजकीय पक्षांची उमेदवारी मिळवतो.(धनदांडगे अपक्ष उमेदवारही याला अपवाद नाहीत)आर्थिक प्रलोभने दाखवून मतदारांना गळाला लावतो.निवडून गेल्यावर मात्र झालेल्या खर्चाची अनेक पट वसूली करतो.एवढेच नव्हे तर त्याला आपल्या पक्षाचा अजेंडा रेटण्यासाठी घोड्याप्रमाणे डोळ्यावर झापडं लावावी लागतात.असा प्रतिनिधी डोळे असून पाहू शकत नाही, कान असून ऐकू शकत नाही.मन असून भावना व्यक्त करू शकत नाही.त्यामुळे ज्यांचे प्रतिनिधी म्हणून तो सभागृहात निवडून गेला त्या घटकांना तो न्याय देऊ शकत नाही अशी खंत व्यक्त केल्या जाते. पदवीधर मतदारसंघातून व शिक्षक मतदारसंघातून निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधीनी आजवर संबंधित क्षेत्रातील लोकांची घोर निराशा केलेली आहे.सर्वसामान्य माणसाचा आवाज सभागृहात पोहचू नये तर आपला गुलाम प्रतिनिधी सभागृहात पोहचला पाहिजे अशा पध्दतीने राजकीय पक्ष विधान परिषदेच्या निवडणूकीच्या निमित्ताने व्यूहरचना करत असतात. आणि ते अपवाद वगळता सफलही होतात.त्यामुळे उदाहरण म्हणून शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यात अधिकच भर पडत आहे आणि समस्या जटिल होत आहेत.

●शिक्षक व पदवीधर आमदार सभागृहात कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात ?
===============================
सात शिक्षक आमदार व सात पदवीधर आमदार अशा संख्येने चौदा असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन सभागृहात आपल्या प्रतिनिधीत्वाला न्याय दिला आहे का? शिक्षक आणि पदवीधरांच्या प्रश्नांवर सभागृह बंद पाडले आहे का?आपल्याला प्रदान केलेल्या आयुधांचा वापर करून सरकारला कोंडीत पकडले आहे का ?शिक्षक पदवीधरांच्या प्रश्नावर संबंधित मंत्र्यांना धारेवर धरले आहे का ? तर अलिकडच्या सहा वर्षातील कालखंडातील काही अपवाद वगळता लोकप्रतिनिधींचा परफॉर्मन्स अगदीच निराशाजनक राहिलेला आहे.

आज जे निवडणुकीत उभे आहेत अशा उमेदवारांपैकी शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांची किती लोकांना जाण आहे ? किती उमेदवारांचा अभ्यास आहे ? वरवरचे प्रश्न समस्या वगळता मूलभूत प्रश्नांचा अभ्यास असणारे, जाण असणाऱ्यांचा वानवा आहे असेच दिसते. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांच्या यादीतील नावांचे अवलोकन केले तर एका विशिष्ट जात समूहातील श्रीमंत आणि फार मोठी धनसंपत्ती असलेल्या उमेदवारांचा भरणा अधिकच आहे.यामधून अभ्यासू ,प्रश्न तडीस नेणारा, शिक्षण क्षेत्राला न्याय देणारा उमेदवार निवड्याचे शिक्षक व पदविधरांना कसब पणाला लावावे लागणार आहे. जाती सोबत माती खायची ? की,गिफ्ट म्हणून पैठणी, चांदीची भांडी रोख रक्कम अशा क्षणीक सुख प्रलोभनाला बळी पडायचे ? की, सहा वर्षातील कार्यकाळात विधान परिषदेत आवाज उठवणारा,बहुजन समाजाला न्याय मिळवून देणारा अभ्यासू, आपल्या प्रतिनिधीत्वाशी प्रामाणिक राहणारा उमेदवार निवडून द्यायचा ? हे या क्षेत्रातील मतदारांनीच विवेकाने ठरवायचे आहे.

✒️लेखक:-सुरेश शिरसाट,अकोला
मो:-98503 58305

▪️संकलन:-नवनाथ पौळ(केज,तालुका प्रतिनिधी)मो:-8080942185