असंघटीत कामगारांच्या कृतीसमित्या आणि सामाजिक सुरक्षा

कोरोना महामारीने लॉक डाऊन त्यामुळे सर्वात जास्त बळी पडला तो असंघटीत मजूर,कामगार.आज भारतात असंघटीत कष्टकरी कामगार,मजुरांची संख्या ९३ टक्के आहे,कृषी उद्योगा नंतर सर्वात मोठे क्षेत्र हे बांधकाम क्षेत्र आहे,त्याखालोखाल इतर क्षेत्र येतात.पण सर्व क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांची सामाजिक सुरक्षा,शिक्षण,आरोग्यसेवा,अन्न सुरक्षा,घरगुती पाणी पुरवठा व स्वच्छता,रोजगाराची शाश्वती,पेन्शन आणि स्थानिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, हे सर्वांचे मुलभूत अधिकार आहेत. त्यांना मिळत नाही. ‘या सेवा आणि विविध सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करुन देणे’, ही सरकारची सामाजिक जबाबदारी आहे,की जी ते नाकारु शकत नाहीत.अनौपचारीक क्षेत्रातील कामाची परिस्थिती व उपजीविका संवर्धन या संदर्भात आँगस्ट २००७ मध्ये प्रसिध्द झालेल्या अहवालाप्रमाणे, कोणत्याही प्रकारच्या रोजगाराची,उत्पन्नाची आणि सामाजिक सुरक्षा असल्या विनाच भारतातील ९३ टक्के कामगार हे असंघटित-अनौपचारीक क्षेत्रांत आहेत.या असंघटीत कामगारांची सामाजिक सुरक्षा बाबत कोणीच गांभीर्याने विचार करीत नाही.असंघटीत कामगारांच्या कृतीसमित्या आणि सामाजिक सुरक्षा कायमस्वरूपी टिकत नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक अनुसांधनाने मान्य केलेल्या अंतरराष्ट्रीय व्याख्येनुसार,अनौपचारीक क्षेत्र या शब्दाचा अर्थ (अ) सर्व खाजगी असंलग्न (अनौपचारीक) उद्योग किंवा उत्पादन,वस्तुंची विक्री किंवा सेवा यांत गुंतलेली कुटुंब (गृहउद्योग) आणि (ब) (एस् एन् ए १९९३)पूर्वी ठरविलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी रोजगार असलेले उद्योग. ‘अनौपचारीक कामगार (किंवा रोजगार)’ या शब्दांमध्ये ज्यांचे रोजगाराचे नाते,हे कायदा किंवा व्यवहार,दोन्ही स्तरावर कामगार कायदे,सामाजिक सुरक्षा आणि ठराविक रोजगार लाभ यांनी बांधलेले नाही (एन् सी ई यु एस्,२००६),असे लोक. हे समजून घ्यायला हवे की,औपचारीक क्षेत्रातील कामगाराने कमावलेला पगार ठरवितांना संपूर्ण कुटुंबाचे,अन्न, निवारा,आरोग्यसेवा,परिवहन आणि सामाजिक सुरक्षा हे सर्व हिशोबांत धरले जाते.मात्र अनौपचारीक क्षेत्रातील कामगाराला स्वत.च जगण्याला ही अपुरे असेच उत्पन्न मिळते. एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणात कामगार वयोगटातील सर्व नागरीकांना मग ते औपचारीक क्षेत्रातील संघटीत असोत की अन्औपचारीक क्षेत्रातील असंघटीत, कुटुंबाकरिता सर्वांनाच किमान वेतन मिळणे आवश्यक आहे आणि जिथे तफावत आहे ,तिथे ती भरुन काढणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

हा मूलभूत अधिकार आहे.अशी मान्यता मिळायलाच हवी आणि याला सार्वत्रिक सामाजिक वेतन असे नाव दिले जावे.म्हणून,कामगारांचे ‘सार्वत्रिक सामाजिक वेतन’ याचा अर्थ, काही सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा, जी सरकारने सार्वत्रिक लाभ या रुपाने, सर्वांनाच द्यायला हवी.विशेषत निदान अनौपचारीक क्षेत्रातील अशा असंघटीत कामगारांना ज्यांचे उत्पन्न किमान वेतना पर्यंत ही पोहचत नाही. या सेवांवर होणारा खर्च हा सरकारी तिजोरी वरील बोजा असे न मानता,जनतेच्या मूलभूत गरजा पुरविण्यासाठी हे आवश्यक आहे,असे मानले पाहिजे हे उघड आहे.तसेच हे पण समजून घ्यायला हवे की, कोणत्याही प्रकारच्या विकासाची हमी देण्यासाठी, विविध उत्पादक कृती करणा-या ह्या लोकांना अशा सेवा देणे, ही आवश्यक सामाजिक गुंतवणूक आहे. यांनी ही सामाजिक सुरक्षा पुरविणे म्हणजे सरकारचे उपकार नाहीत,याच असंघटीत कष्टकरी कामगारांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या रोड,ब्रिज,इमारती,टॉवर, कंपन्या या सरकारला कायम स्वरूपी कर उत्पन्न देतात, यातुन कामगारांना काय मिळते ज्या दिवशी काम केले त्या दिवसाची मजुरी.ज्यांनी यात कोणतेही कष्ट केले नाही.

केवळ सेवा दिली त्यांना संघटीत कामगारांना मात्र सर्व प्रकारच्या सुविधा म्हणजे साप्ताहिक सुटी, सी एल,एस एल, पी एल,आऊट स्टेशन अलाऊन्स,प्रवास खर्च,पेट्रोल खर्च,बोनस, भविष्य निधी,होम लोन आणि शेवटी निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते.असंघटीत कामगारांना मृत्यूनंतर फक्त लाकडं फुकट मिळतात.अनौपचारीक क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांच्या वेतना बद्दलची तफावत लक्षांत घेऊन,ज्यांनी केंद्र सरकारला आवहाल सादर केला त्याला अर्जुन सेनगुप्ता समिती अहवाल असे म्हटले जाते,त्यात असंघटित-अनौपचारीक क्षैत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळावी ह्याकरिता एक कायदा करण्याची शिफारस केलेली आहे. अखेरीस २००८ मध्ये ‘असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा कायदा २००८’,अस्तितवात आला. ‘भारताच्या प्रत्येक राज्यात सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असावे’,असे ह्या कायद्याने म्हटले आहे. या बोर्डांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करणे अपेक्षित होते आणि नंतर या कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचे लाभ द्यायचे होते जसे भविष्य निर्वाहनीधी (प्राँव्हीडंट फंड) योजना, कामावर असतांना दुखापत झाल्यास लाभ मिळणे बाबतची योजना,आवास योजना, कामगारांच्या बालकां करिता शैक्षणिक योजना, कामगारांचा कौशल्यविकास, अंत्यविधासाठीची मदत, मुलींची लग्न आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगाराची सामाजिक आर्थिक सुरक्षा उचावणारी कोणतीही अन्य योजना. भारतातील कोणत्याही राज्याने अंमलात आणली नाही.

पुरोगामी महाराष्ट्रासह कोणत्याही राज्याने असंघटित कामगारांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा बोर्डाचे सुध्दा गठनच केले होते पण त्यात असंघटीत कामगारांच्या समस्यावर काम करणाऱ्या संघटनाचे प्रतिनिधी नव्हते तर विचारधारेशी निष्टावंत असलेल्या लोकांची निवड झाली होती.आधीच्या सरकारची उदासिनता आणि सध्याच्या सरकारची मनुवादी मानसिकता, भांडवलदारांच्या हितासाठी संगणकीकरण,नोटाबंदी आणि जी एस् टी सारखे घेतलेले निर्णय,यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील लोकांचे आणखिनच कंबरडे मोडले.महाराष्ट्र सरकारने २०१३ साली सामाजिक सुरक्षा बोर्ड स्थापन करण्याबद्दलचे निर्देश दिले,तरी आजतागायत बोर्ड स्थापन केला गेला नाही. सरकारची उदासीनता आहेच पण असंघटीत कामगार पण झोपलेलाच आहे.असंघटीत कामगार हा मोठ्या संख्येने मागासवर्गीय समाजातील आहे.तो कामगार,मजुर म्हणुन त्यांची कधीच शासकीय नोंद होत नाही.केवळ जातीव्यवस्था नुसार त्यांच्या जातीचाच नोंद घेतल्या जाते त्यानुसार त्यांच्या कडून काम करून घेण्याचा इतर समाजाचा व उच्चशिक्षित प्रशासकीय वर्गातील अधिकाऱ्यांना वाटते.त्यात त्यांच्या जातीचे राजकीय पुढारी,आणि सुशिक्षित समाजसेवक फंडिंग वरच समाजाची सेवा करतात.

सरकारी पैसा घेऊन सरकार विरोधात जन आंदोलन करण्याचा त्यांना अधिकार नसल्यामुळे ते त्यांना सरकारी योजनेच्या विरोधात लढण्यासाठी तयार करू शकत नाही.राजकिय जागृती करू शकत नाही.अन्यता ९३ टक्के असंघटीत मागासवर्गीय कामगार मजुर ३०/४० टक्के वैचारिक पातळीवर जागृत झाला.तर देशाचा सत्ताधारी होऊ शकते.परंतु असा प्रयन्त देशातील असंघटीत कामगारांना संघटीत करणाऱ्या संस्था, संघटना का करीत नाही असा प्रश्न मला नेहमी पडतो.तो त्यांची असंघटीत कामगारा साठी असलेली लढाई ही फंडिंग वर अवलंबून असल्यामुळे महात्मा फुले,रावबहादूर नारायण लोखंडे,छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारखी दूरदृष्टी ठेऊन काम करण्याची तयारी नसल्याचे दिसून येते.

असंघटीत कामगारांच्या संस्था, संघटना वेळोवेळी राज्यात देशात एकत्र आल्या त्यांच्या कृतीसमित्या बनल्या त्यांनी वेळोवेळी शासनाच्या योजनेचा अभ्यास करून आवहाल बनविले सरकारकडे सादरीकरण केले.त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम त्याच संस्थेला एन जी ओ ला मिळाल्यामुळे त्यांचा तीव्र आवाज क्षीण झाला.त्यात फूट पडल्या जाते मग नव्याने दुसरे पुढे येतात पुन्हा आवहाल वर चर्चा,जनजागृती,आंदोलन होत राहते.आता ही राज्यस्तरीय अभियानाव्दारे आमचे काही सहकारी जाहीर मागण्या करतात की महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा बोर्डाची स्थापना करण्यातील विघ्न दूर केली पाहिजेत.नोंदणी केलेल्या कामगारांकरिता सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर करायला हव्यात, जसे भविष्य निर्वाहनीधी (प्राँव्हीडंट फंड) योजना, कामावर असतांना दुखापत झाल्यास लाभ मिळणे बाबतची योजना,आवास योजना, कामगारांच्या बालकांकरिता शैक्षणिक योजना, कामगारांचाRकौशल्यविकास,अंत्यविधासाठीची मदत आणि वृध्दाश्रम.बोर्डाला बजेटमध्ये वाटा दिल्या जावा.

असा अनेक सरकारी योजनेचा अभ्यास आम्ही सर्वाना सोबत घेऊन करीत आहोत.असंघटीत कामगारांना संघटीत करणे सोपे नाही.त्यांच्या एक समस्या नाहीत अनेक समस्या आहेत त्या त्या समस्या वर काम करणाऱ्या सर्व संघटनानां संस्थांना एकत्र आणण्याचं प्रयत्न मी खूप वेळा केला.कृती समित्या बनविल्या त्यामुळे तात्पुरती मलमपट्टी झाली आहे.पण कायमस्वरूपी समस्या सुटल्या नाही.आणि कोणतीही संघटना युनियन मजबूत झाली नाही नेता निर्माण झाला नाही.विचारधारेवर आधारित संघटना तयार होऊ दिल्या जात नाही.त्यासाठीच ह्या कृती समित्या निर्माण केल्या जातात.त्यात स्वताला पुरोगामी समाजवादी कम्युनिस्ट समजणारे इंटक,अटक,सिटू नेतृत्वात कृतीसामित्या बनविल्या जातात.बहुसंख्य मागासवर्गीय समाजाच्या संघटीत कामगारांचे नेतृत्व हेच करतात आणि असंघटीत कामगारांचे नेतृत्व हेच करणार.त्यामुळेच आंबेडकरी विचारांची क्रांतिकारी कामगार चळवळी यांनी वाढूच दिल्या नाही.म्हणूनच मी स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या नेतृत्वाखाली असंघटीत कामगारांची सामाजिक सुरक्षा अभियान राबवुन जनजागृतीसाठी प्रयत्नशील राहण्याचे ठरविले आहे.राज्यातील सर्व असंघटीत कामगारांना त्यांच्या संस्था, संघटना चालविणाऱ्या जागृत कार्यकर्त्यांना या लेखाद्वारे नम्र आवाहन करीत आहे त्यांनी यात सहभागी व्हावे.असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळवुन देण्यास मदत करावी.न्याय मागून मिळत नाही.त्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे.तो पण संघटितपणे तरच न्याय मिळतो.

✒️लेखक:-सागर रामभाऊ तायडे,भांडुप मुंबई,९९२०४०३८५९,अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य.