✒️विशेष प्रतिनिधी(समाधान गायकवाड)
पुणे(दि.१६ऑक्टोबर):-येत्या ५ ऑक्टोबर रोजी ५जिल्ह्यातील पोट निवडणुका होत आहेत सुप्रीम कोर्टाने या पाच जिल्ह्यातील ओबीसी च्या कोट्यातील जागा रद्द केल्यामुळे 5 जिल्ह्यात ओबीसींच्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी नमानिर्देशन पत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने काल जो अध्यादेश काढला आहे तो म्हणजे ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र आहे. कारण या अध्यादेशामुळे या 5 जिल्ह्यात ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मिळण्याची शक्यताच नाही.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती च्या पुढील काळात होणार्‍या निवडणुकांसाठी सुप्रीम कोर्टाने एम्पीरिकल डेटाची अट घातलेली आहे. सरकारने डेटा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन पुरे करण्यासाठी त्यांच्याकडे क्वाटीफाएबल एम्पीरिकल डाटा नाही असा डाटा देण्याचा त्यांचा इरादाही नाही आणि ते उपलब्ध करून देतील तो डाटा कोर्टात चॅलेन्ज होण्याची शक्यता आहे. असे असताना महाविकास आघाडी सरकारने “आम्ही 50 % च्या अधीन राहून ओबीसींच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढू” असे जाहीर केले.
असा अध्यादेश काढणे हे ओबीसी ची मते मिळविण्या साठी चाललेले नाटक आहे. गरीब मराठा आरक्षणाची जशी सेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस व भाजपा या पक्षांनी वाट लावली त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची वाट लावण्याचे राजकारण सेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस व भाजपा खेळत आहेत. या फसवणुकीच्या षडयंत्रा पासून ओबीसींनी सावध राहावे.
