✒️सय्यद शब्बीर जागीरदार(विशेष प्रतिनिधी)
जिवती(दि.16मार्च):-चंद्रपूर जिल्ह्यातील माणिकगड सिमेंट कंपनी ला चुनखडी उत्खनना करिता शासनाने आदिवासींच्या मालकीची तसेच वन विभाग व महसूल विभागाची जमीन लीज करारावर, भूपृष्ट भाडे करारावर 643. 62 हेक्टर जमीन लीज करार 20 वर्षाकरिता भूपृष्ठ भाडे दिनांक 17 ऑगस्ट 1981 ला करण्यात आला. मात्र कंपनीने वेळोवेळी नूतनीकरण करून 2031 पर्यंत चार वेळा मुदतवाढ घेतली. कुसुंबी हे गाव स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात असून निजाम कालीन फसली नकाशामध्ये नोंदी असून हैदराबाद संस्थांनाच्या 8 ऑक्टोंबर 1953 च्या अधिसूचनेत सर्व बाबींचा उल्लेख आहे. या सर्व क्षेत्रात कंपनीने बेकायदेशीर मंजूर जागेपेक्षा अधिक जागेवर कब्जा करून चुनखडी उत्खनन केली.
यापूर्वी 63.62 हेक्टर जमिनीचा 9.85.000 रु मोबदला दिल्याचे कागदोपत्री नोंद आहे.मात्र प्रत्यक्ष आदिवासींच्या पदरात काहीच पडले नाही. तसेच 14 आदिवासी शेतकर्‍यांची जमीन बेकायदेशीर कब्जा करून चुनखडी उत्खनन करून आदिवासींचे शोषण केले. याबाबतचा जमिनी खदानीत आल्याचा अहवाल वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाला दिला. मात्र महसूल अधिकारी या बाबीकडे कानाडोळा करत आदिवासींचे शोषणावर पांघरूण घालण्याचे काम करीत आहे. गेल्या बारा वर्षांपासून हा वाद चिघळला असून वन विभाग, महसूल विभाग आदिवासींच्या अन्यायाची दखल घेत नसल्यामुळे आदिवासी उघड्यावर पडले आहे. अनेक प्रकरणे न्यायालयात दाखल असून आदिवासींवर गेल्या पाच वर्षात दहा गुन्हे दाखल करून आदिवासींचा छळ केला. मात्र कंपनी विरोधात गंभीर आरोप असताना सुद्धा साधा तपास सुद्धा केला नाही. रस्ता बळकावणे,मंदिरात प्रवेशाला बंदी घालणे, अकृषक कर बुडवून नगर रचना विभाग व ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता जागेचा वाणिज्य वापर करणे.
आदिवासींच्या जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करणे,भूमापन मोजणी व सीमांकन निश्चीत न करता कब्जा प्रक्रिया पार पाडणे, मंजूर जागेपेक्षा अधिक जागेवर कब्जा करून शासनाच्या राष्ट्रीय संपत्तीला हानी पोहोचविणे, शासनाच्या परवानगीशिवाय आदिवासींच्या जमिनी खरेदी केल्याची भासवून कंपनीचे नाव सातबारा वर चढविणे असे अनेक प्रकार तसेच वन,पर्यावरण व खनिकर्म विभागाचे नियम तोडून वाहतूक करणे असे अनेक घटना घडून आदिवासींच्या शोषणाला जबाबदार असलेल्या दोषी कंपनी व प्रशासनिक अधिकाऱ्यावर कारवाई न करिता आदिवासींवरच खोटे गुन्हे दाखल करून अत्याचार व त्यांना नोकरी व जमिनीचा मोबदला न देता सातत्याने शोषण या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार समीर कुन्नावार, आमदार मोहन चन्द्रीकापुरे यांनी दखल घेत लक्षवेधी द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले असून दिनांक 17 मार्च 2022 रोजी यावर विधानसभेत चर्चा होणार आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार विजय वडेट्टीवार, चंद्रपूर जिल्ह्याचे संपर्कमंत्री तथा आदिवासी विकास राज्यमंत्री नामदार प्राजक्त तनपुरे यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेतले असून जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष सय्यद आबिद अली यांनी गेल्या दहा वर्षापासून संघर्ष करीत असून आदिवासी कोलामाच्या शोषणाला प्रशासनच जबाबदार असल्याने व प्रशासनाच्या चुकीमुळे आदिवासींचे शोषण होत आहेत असा आरोप करीत प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी न करता चुकीचा अहवाल देऊन दिशाभूल तसेच दोषींवर कारवाई न करता दप्तर दिरंगाई होत असल्याने न्यायालयात भूमापन मोजणी करून कंपनीचा बेकायदेशीर कब्जा हटविण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात दाद मागू अशी माहिती दिली.आमदार डॉ होळी या प्रकरणात यापूर्वी तहसिलदार यांचे आदेश जमीन खरेदी परवानगी पोलीस विभागाकडून Fi R दाखल न केल्याने झालेल्या शोषनावर विधानसभेत मानीकगड सिमेंट कंपनीच्या विरोधात शासन चे लक्ष वेधणार आहे चन्द्रपुर जिल्हयाच्या उद्योगामुळे स्थानिक वर अन्याय होत असल्याने लोकप्रतिनिधि सजक असल्याचे या अधिवेशनात पडसाद उमटले आहे
