✒️अंबादास पवार(विशेष प्रतिनिधी)
इचलकरंजी(दि. 1एप्रिल):- ” अभिजित देशपांडे यांची महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सचिव पदी करण्यात आलेली नियुक्ती संबंधित विनियमानुसार पूर्णपणे अवैध आहे. त्यामुळे सदरची नियुक्ती त्वरीत रद्द करण्यात यावी व त्या जागी पात्र आयएएस सचिव वा समकक्ष अधिकाऱ्याची निवड करण्यात यावी” अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग व राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्यातील गेल्या ३.७५ वर्षांतील सर्व ग्राहक हित विरोधी निर्णयांचे मुख्य कारण हे स्पष्ट आहे. महावितरणचे माजी संचालक (संचलन) अभिजित देशपांडे यांनी आयोगाचे सचिव म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यापासून शासन, आयोग व महावितरण या सर्व ठिकाणी ग्राहक व ग्राहक प्रतिनिधी यांच्या विरोधी वातावरण तयार करण्याचे काम सातत्याने केले व तत्कालीन आयोगाच्या आशीर्वादाने त्यांना यशही मिळाले. तथापि त्यामुळे ग्राहकांचा व ग्राहक प्रतिनिधींचा महावितरणवरील दबाव कमी झाला. परिणामी महावितरणमधील भ्रष्टाचार व मनमानी बेकायदेशीर कारभार यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आयोगाचे हे विद्यमान सचिव हे वास्तविक पाहता गेली २५ वर्षे महावितरणचे कर्मचारी असून प्रतिनियुक्तीवर आयोगामध्ये आले आहेत. देशपांडे यांच्यापूर्वी नेहमी आयएएस अधिकारी या पदावर होते. पात्रता निकषानुसार देशपांडे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे. ज्या आयोगामध्ये महावितरण कंपनी याचिकाकर्ता किंवा प्रतिवादी असते, त्याच आयोगात आता सचिव म्हणून ज्यांचे विरोधात आयोगाच्या आदेशाने शासन स्तरावर चौकशी सुरू आहे, तोच अधिकारी कार्यरत आहे.
यावरून आयोगाच्या कारभारावर अभिजित देशपांडे यांचा व त्यांच्या मार्फत महावितरण कंपनीचा प्रभाव किती असेल याची प्रचिती येते. पूर्वी संचालक (वाणिज्य) असताना अभिजित देशपांडे यांचे कार्यकाळात झालेल्या अखंडित/खंडित वीज दर वर्गीकरण प्रकरणातील अनियमिततेसाठी तत्कालीन आयोगाने गंभीर ताशेरे ओढून त्याबाबत दोषींच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याच आयोगाच्या अध्यक्षपदी आनंद कुलकर्णी आल्यानंतर जुलै २०१८ मध्ये त्यांनी सन्मानाने बोलावून एकाच दिवसात त्यांची सचिव पदी नियुक्ती केली आहे. आणि योगायोगाने त्यांच्या नियुक्तीनंतर वरील प्रकरणातील व अन्य विशिष्ट बड्या औद्योगिक ग्राहकांना आयोगाच्या आदेशानुसार अनेक लाभ मिळत आहेत हे उल्लेखनीय आहे. कोविड काळात आयोगाच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन सरकारच्या अधिकारांचा वापर करून सामान्य ग्राहकांचा खिसा कापून मोठ्या उद्योगांना फायदा पोहोचविण्यासाठी त्यांनी विशेष भूमिका बजावली असल्याचे सर्वश्रुत आहे.
याशिवाय कॅगने त्यांच्या आयोग सचिवपदी नियुक्तीवर आक्षेप घेतले आहेत. तरीही जुलै २०२१ नंतर त्यांना मुदतवाढ देण्याची किमया आताच्या सरकारच्या काळात घडलेली आहे. ती नेमकी कोणामुळे व का घडली हे माहिती नाही. तथापि आयोगाचा कारभार निःपक्षपाती व कायद्यातील तरतुदीनुसार चालण्यासाठी कंपनीप्रेमी संबंधित व्यक्ती सदर पदावर असणे विनियम, वीज कायदा व ग्राहक हित विरोधी आहे. त्यामुळे ही नेमणूक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे असे प्रताप होगाडे यांनी स्पष्ट केले आहे…
