✒️नानासाहेब ननवरे(कुरुल प्रतिनिधी)
कुरुर(दि.३०ऑक्टोबर):-मोहोळ पंढरपूर पालखी मार्ग क्रमांक ९६५ साठी संपादित क्षेत्रातील पोखरापूरचे सन १२३५पूर्वीचे प्राचीन जगदंबा मंदिर जतन करण्यासाठी व महामार्गासाठी नवीन आराखडा तयार करावा म्हणून मुंबई येथील उच्च न्यायालयात ट्रस्टीच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली असून पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी असल्याची माहिती अध्यक्ष धोंडीबा उन्हाळे यांनी दिली.
सन १२३५पूर्वीचे प्राचीन जगदंबा देवीचे मंदिर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९६५ च्या संपादित क्षेत्रात येत असल्याने सदर मंदिरास धोका निर्माण झाला आहे. प्राचीन जगदंबा देवीचे मंदिर मूळ ठिकाणी जतन व्हावे अशी मागणी ग्रामस्थांनी ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे व ट्रस्टच्या वतीने राज्य पुरातत्त्व विभागाकडे केली. राज्य पुरातत्त्व विभागाचे संचालक डॉ तेजस मदन गर्गे यांनी तातडीने दखल घेऊन मंदिरास कोणत्याही प्रकारचा धोका पोचणार नाही याची दक्षता घेऊन महामार्गासाठी नवीन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास व जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना १७ जून२०२२ रोजी दिले आहेत. तरीही सदर मंदिरास धोका पोहोचविण्याचे महामार्गाचे काम सुरूच ठेवले होते. प्राचीन जगदंबा मंदिर जतन व्हावे म्हणून सदर ठिकाणी काम सुरू केले तेव्हा ट्रस्टच्या वतीने हरकत घेतली असता ट्रस्टी नंदकुमार कदम यांचे विरुद्ध सरकारी कामात अडथळा केल्याचा खोटा गुन्हा दाखल केला आहे.
मंदिर जतन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी सोलापूर डाँ. मिलिंद शंभरकर यांनी ८ आँगस्ट २०२२ रोजी ग्रामस्थ, देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी,पुरातत्व विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ विलास वहाणे, पोलीस निरीक्षक अशोक सायकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती,भूसंपादन अधिकारी, प्रकल्प संचालक, ठेकेदार व अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली होती. बैठकीत ग्रामस्थांनी व ट्रस्टचे वतीने प्राचीन जगदंबा मंदिर जतन करण्याबाबत ठाम भूमिका घेऊन लेखी निवेदन बैठकीत सर्वांना दिले. चर्चेअंती मा.जिल्हाधिकारी यांनी १९आँगस्ट २०२२ रोजी पोखरापूर मंदिर परिसराची प्रत्यक्षात पाहणी करून सर्वानुमते निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले होते.
परंतु ते येऊ शकले नाहीत.दरम्यानच्या कालावधीत प्रकल्प संचालक केशव घोडके यांनी मंदिर पुनर्रोपन करण्यात येणार असल्याने सदर ठिकाणी महामार्गाचे काम सुरु करण्याचे पत्र ठेकेदारास दिले.याची दखल घेऊन देवस्थान ट्रस्टचे वतीने मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून पुढील सुनावणी १७नोव्हेंबर २०२२ रोजी ठेवण्यात आली आहे.त्यामुळे मंदीराच्या मालकीच्या जागेत कोणत्याही प्रकारचे काम सुरू करता येणार नसल्याचे पत्र प्रकल्प संचालक व भूसंपादन अधिकारी यांना ट्रस्टचे वतीने देण्यात आले आहे.त्यामुळे १७नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
