शिक्षण विभागाच्या राज्यस्तरीय समस्यांचे पालकमंत्र्यांना निवेदन- समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामविकासवीभाग व शिक्षणविभाग यांची चर्चा घडवून आणणार : सुधीरभाऊ मुनगंटीवार

32

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

चंद्रपूर(दि.9नोव्हेंबर):- महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाने नामदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार मंत्री वने व सांस्कृतिक विभाग महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री चंद्रपूर जिल्हा यांना राज्यस्तरावरील प्रलंबित समस्या बाबत निवेदन देण्याकरिता भेट घेतली . प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयाबाबतची सक्तीची व ग्रामसभा ठरावाची अट वगळण्यात यावी.जिल्हा परिषद शिक्षकांचा मासिक पगार वेतन निधी, सेवानिवृत्त शिक्षकांचे अंतिम परतावा निधी ,ऑफलाईन देयक निधी जिल्हा परिषदला कमी प्रमाणात व सातत्याने उशिरा उपलब्ध होतो याकरिता संबंधितांना निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती पालकमंत्र्यांना शिष्टमंडळाने केली .

एमएससीआयटी करण्यासाठी जानेवारी 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी व या संबंधाने जानेवारी 2008 पासून आजवर केलेली वेतन वसुली कारवाई मागे घेण्यात यावी. रिक्त पदाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्राथमिक शिक्षक पद भरती, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी ,विभागीय व सरळ सेवाभरती प्रक्रिया राबवावी तसेच गटशिक्षणाधिकारी पदस्थापना प्रक्रिया राबविण्यात यावी.ग्रामविकास विभागअंतर्गत जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग हा स्वतंत्र् विभाग निर्माण करण्यात यावा. त्याअंतर्गत शिक्षक आस्थापना ,सेवाशर्ती ,पद स्थापना ,पदोन्नती वेतन व भत्ते अशी जिल्हा परिषद शिक्षकांची संबंधित सर्व आस्थापना एकाच विभागाच्या अखात्यारीत वर्ग करण्यात यावी , यामुळे सूसूत्रता येऊन शैक्षणीक प्रगतीस हातभार लागेल याबाबत नामदार सुधीरभाऊ यांनी सकारात्मक चर्चा केली .

जिल्हा परिषद शाळांना इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडण्याची तसेच गरज असलेल्या गावात मागणीनुसार नववी व दहावीचे वर्ग जोडण्याची परवानगी देऊन ग्रामीण भागातील पालकांसाठी स्वयंपूर्ण अशा जिल्हा परिषद शाळा तयार करण्यात यावे. इयत्ता पहिली ते सातवी किंवा आठवीच्या शाळांना उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक पद विना अट मंजूर करण्यात यावे , जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या मागे लागलेली असंख्य अशैक्षणिक कामे कमी करण्यात यावी .बीएलओ च्या कामातून जिल्हा परिषद शिक्षकांना वगळण्यात यावे .त्यांना शिकवण्यासाठी पूर्ण वेळ मिळेल असे नियोजन व्हावे . जिल्हा अंतर्गत बदल्यांची कार्यवाही सुरू आहे , यात अवघड क्षेत्राच्या जुन्या यादीसह 2022 मध्ये घोषित केलेल्या यादीतील नवीन पात्र गावे सदर प्रक्रियेत अपलोड करण्यात यावी .इत्यादी मागण्या राज्य स्तरावरील असून पालकमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार व पुरोगामीच्या शिष्टमंडळात साधकबाधक चर्चा झाली.

याशिवाय शालेय पोषण आहार बचत गट कर्मचारी यांचे मानधनात वाढ करून किमान तीन हजार रुपये मानधन करण्यात यावे .महागाई मध्ये वाढ झाल्यामुळे इंधन भाजीपाला, लाकूड खर्च यामध्ये वाढ करण्यात यावी .शाळेला गॅस कनेक्शन योजनेसाठी देण्यात आलेली रक्कम अपुरी आहे त्यात वाढ करण्यात यावी .सध्या काही शाळांमध्ये एकच सिलेंडर देण्यात आले आहे , त्याव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त सिलेंडर पूरवण्यात यावे .सन 2022 23 या सत्रात खाद्य तेल न पुरवता रक्कम देण्यात येत आहे , तीही खूप उशिरा प्राप्त होते . तेल खरेदीसाठी निधी तरतूद नसल्यामुळे योजना अडचणीत आली आहे , करिता पूर्वीप्रमाणे खाद्यतेलाचा शासनाने पुरवठा करावा .या योजनेत पुरविण्यात येत असलेल्या धान्य व धान्यादी मालाची गुणवत्ता सुमार दर्जाची आहे , मालाची तपासणी तालुका स्तरीय यंत्रणेमार्फत करावी व दर्जेदार साहित्य पुरवण्यात यावे .शालेय पोषण आहार योजना ही स्वतंत्रपणे राबवण्यात यावी .यातील शाळा व मुख्याध्यापकाकडील जबाबदारी कमी करण्यात यावी अशा मागण्या नामदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार मंत्री ,वने व सांस्कृतिक विभाग महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री चंद्रपूर जिल्हा यांच्याकडे संघटनेच्या वतीने ठेवण्यात आल्या . त्या पूर्ण करण्याकरता ग्रामविकास विभाग व शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडे मुंबई येथे त्वरित बैठक बोलवण्यात येईल असे संघटनेला आश्वासित केले . शिष्टमंडळात सुरेश गीलोरकर ,जीवन भोयर,संजय चीडे,किशोर आनंदवार ,निखिल तांबोळी ,हरीश ससनकर,विजय भोगेकर उपस्थित होते.