✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.25सप्टेंबर):-काही दिवसापूर्वी सरकारने एक शासन निर्णय काढून शासकीय शाळांमध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून शिक्षक भरती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. व राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या 62 हजार शाळा कारपोरेट कंपन्याना चालविण्यासाठी दत्तक दिल्या जातील असे धोरण जाहीर करण्यात आले. परंतु भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 45 नुसार 14 वर्षा खालील मुला- मुलींना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या सोई-सुविधा पुरविणे राज्य व केंद्र सरकारला बंधनकारक आहे. शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार शिक्षण मिळणे हा बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य सरकार वर ही घटनात्मक जबाबदारी असतांना सरकार त्यापासून पळ काढत आहे.
आणि आपली जबाबदारी खाजगी कंपण्यावर टाकत असल्यामुळे शिक्षणासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रातून सरकार अंग काढून घेणार असेल तर राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब आहे. पायाभूत सुविधासाठी कॉर्पोरेट कंपन्याच्या ताब्यात गेलेल्या शाळा पुढे भरमसाठ शिक्षण शुल्क आकारतील जे सामान्य माणसाला परवडणार नाही. त्याचप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने निवडलेला शिक्षक 25 हजार पगार आणि नौकरीची हमी नसल्याने विध्यार्थ्यांना काय शिकवणार असाही प्रश्न सत्यशोधक समाजाच्या निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला. वरील निर्णय राज्यातील शैक्षणिक वातावरणासाठी हानिकारक ठरणारे असून शेतकरी, कामगार व मजूर वर्गाची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील आणि पुन्हा निरक्षर पिढ्या जन्माला येतील.
असेही निवेदनात म्हटलं आहे त्याचप्रमाणे विध्यार्थी हे या देशाचे भावी नागरिक असून ज्यांची मुले शाळेत शिकतात त्यांना सरकारने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाची कल्पना देऊन त्यांची मते जाणून घ्यावी परस्पर निर्णय घेऊ नये अशी विनंतीही निवेदनातून करण्यात आली. आणि म्हणून म्हणून राज्यातील 62 हजार शाळा खाजगी कंपनीला देण्याचा राज्य सरकारचा डाव जनतेनी हाणून पाडावा असे आवाहन सत्यशोधक समाजाच्या वतीनेकरण्यात आले. आणि राज्यातील जि. प. च्या शाळा खाजगी कंपनीला देऊ नये अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथराव शिंदे व शिक्षणमंत्री ना. दीपक केसरकर यांना जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या मार्फत एका शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदणाद्वारे करण्यात आली.
निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात सत्यशोधक समामाजाचे जिल्हाध्यक्ष ऍड. हिराचंद बोरकुटे, विभागीय अध्यक्ष प्रा. माधव गुरनुले, दलित मित्र व आदिवासी सेवक डी. के. आरीकर, डॉ. अभिलाषा गांवतुरे, रुपम निमगडे, छायाताई सोनुले, ऍड. प्रशांत सोनुले, नरेंद्र गेडाम, अरुण धानोरकर, डॉ. राकेश गांवतुरे, एच. बी. पटले, पांडुरंग गांवतुरे, मनोहर जाधव यांची उपस्थिती होती.
