✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
चंद्रपूर(दि.26सप्टेंबर):- बाह्य यंत्रणेकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील पदभरती करण्याचा तसेच सरकारी आणि नगरपरिषदांच्या ६२००० शाळा ९ खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी केलेला आहे.संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्याऐवजी सर्व सामान्य नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर हल्ला करण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबीले आहे.
हा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा या मागणीचे निवेदन बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया तर्फे चंद्रपूर येथील निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांच्या माध्यमातून शासनाला बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडियाचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष राजकुमार जवादे यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाद्वारे २५ सप्टेंबरला देण्यात आले.
या शिष्टमंडळात बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडियाचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ.प्रा.टी.डी.कोसे, जिल्हाध्यक्ष डॉ.प्रा.संजय रामटेके, जिल्हा सचिव संजय खोब्रागडे, जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ.प्रा.विजय सोमकुंवर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य डॉ.प्रा.दिलीप वहाने, आशिष गेडाम इत्यादी मान्यवरांचा समावेश होता.
