व्हॉईस ऑफ मिडियाचे हिवाळी अधिवेशनातील उपोषण आंदोलनाला वाढता पाठींबा

72

✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)

चिमुर(दि.15डिसेंबर):-व्हॉईस ऑफ मिडियाच्या वतीने पत्रकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी दिनांक १३ डिसेंबर पासुन नागपुर येथे सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनानिमीत्य पत्रकारांचे लाक्षणिक उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध पक्षाचे विधानसभा व विधानपरिषद सदस्यांनी भेट देऊन जाहिर पाठींबा घोषित केला.

व्हाईस ऑफ मिडीया चे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे व राज्य अध्यक्ष अनिल मस्के यांचे नेतृत्वात सुरू असलेल्या उपोषण आंदोलनात अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळसारखे राज्यातील पत्रकारांच्या पाल्यांना रोजगाराची संधी मिळावी म्हणुन पत्रकार कल्याणकारी महामंडळ निर्माण करुन वार्षिक २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेडीओ, टि.व्ही. आणि डिजीटला मीडियात काम करणाऱ्या मंडळीना श्रमिक पत्रकारांच्या वर्गवारीत समाविष्ठ करण्याबाबातचे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात यावे.

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारांना संरक्षण देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पत्रकार हल्लाविरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, प्रसार माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांचा पाल्य शिक्षणापासून वंचित राहु नये म्हणून राज्यातील सर्व विद्यालय, महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी शासनाने कोटा ठरवून परिपत्रक काढावे

केंद्राच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या माध्यमातून 2021 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या डिजिटल मीडिया इथिक्स कायद्याच्या अंतर्गत स्वनियमन संस्थांच्या माध्यमातून होणारी अंमलबजावणी व्हावी, डिजिटल मीडियाच्या तक्रारी सरळ पोलिस ठाण्यात न जाता किंवा डिजिटल पोर्टलला सरळ कायदेशीर नोटीस न पाठवता डिजिटल पोर्टल कंपनी अथवा प्रकाशक अथवा तक्रार निवारण अधिकारी यांच्याकडे आक्षेप नोंदवावेत, सर्व डिजिटल मीडिया पोर्टलची नोंदणी कायदेशीररित्या व्हावी त्यांना नोंदणी क्रमांक देण्यात यावे. कायद्यामध्ये सुलभता येण्याच्या दृष्टीने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर नोंदणीसाठी बदल करण्यात यावे.

डिजिटल मीडिया नोंदणी करताना अनामत रक्कम स्वीकारण्यात यावी, देशभरातील दैनिके, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक व अन्य नियतकालिकाचे अंक प्रकाशित झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत आर.एन.आय. व पी.बी.आय. कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक करण्यासह सध्याच्या नियमात अन्य विविध बदल करण्यासाठी म्हणून सादर झालेले जनविश्वास बिल आणि त्यातील घातक बारकावे मध्यम व लहान आकाराच्या वृत्तपत्र संस्थांना अकारण अडचणीत आणणारे आहेत. म्हणून हे जनविश्वास बिल तातडीने मागे घेण्यात यावे, जळगाव जिल्हा पाचोरा (महाराष्ट्र) येथील पत्रकार संदीप महाजन यांना आमदार किशोर पाटील यांच्याकडून झालेली शिवीगाळ, त्याचे समर्थन तदनंतर समर्थक गुंडांकडून झालेल्या मारहाण प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी होऊन गुन्हेगारांवर पत्रकार हल्ला कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होणे व सदर प्रकरणी गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे इ. कर्तव्यात कसुर केल्या प्रकरणी संबंधित पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होवून त्यांना योग्य ते शासन होणेसाठी महाराष्ट्र राज्याचे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न (LAQ) उपस्थित व्हावा

पत्रकारांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन दहा वर्षे पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकार व त्याच्या कुटुंबाला मागेल त्या रुग्णालयात विनामूल्य उपचार मिळावे, पत्रकारांचे पगार, मांनधन आणि स्वातंत्र्याविषयी निश्चित धोरण नाही, त्यामुळे पत्रकारांचा पगार, मानधन आणि स्वातंत्र्याविषयी धोरण ठरवून तसे शासन परिपत्रक काढण्यात यावे, निवाऱ्याविना असलेल्या पत्रकारांना निवाऱ्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून केंद्र, राज्य वा स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने प्रत्येक जिल्ह्याचे ठिकाणी महसुली जागेची निवड करून पत्रकार गृहनिर्माण वसाहत निर्माण करुन त्याठिकाणी शासकीय योजने मधुन किमान १०० घर निर्मितीचा प्रकल्प राबविण्यात यावा.

पत्रकारांना शासकीय सवलतींचा लाभ मिळावा म्हणून दहा वर्षे पूर्ण केलेल्या पत्रकारांना शासनाने अधिस्विकृती कार्ड द्यावे व तीन वर्षे पत्रकारितेचे शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीला बार कौन्सील ज्या प्रमाणे वकिलीची सनद देते त्या धर्तीवर शासनाने प्रमाणपत्र देऊन नोकरीत प्राधान्य देण्यात यावे, शासनाद्वारे जाहिरात देत असताना जिल्हा माहिती आधिकारी यांचे स्तरावर रोटेशन पद्धत अंमलात आणून प्रकाशित होत असलेले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आणि पाक्षिक यांची यादी तयार करून सर्वांना समान न्याय आणि समान रक्कम मिळेल, असे धोरण ठरविण्यात यावे.

वयोवृध्द पत्रकारांना कुटुंबाचे उदरनिर्वाह भागविण्यासाठी दरमहा २० हजार रुपये मानधन मंजूर करुन पत्रकारिते शिवाय वेगळ्या क्षेत्रात विशेष कार्य करून शासनाला सहकार्य करणाऱ्या पत्रकारांचा प्रतिवर्षी जिल्हा माहिती कार्यालयाचे वतीने सत्कार करणारी पत्रकार सन्मान योजना लागू करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

दिनांक १३ डिसेंबर पासुन सुरू असलेल्या उपोषण आंदोलनाला महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकारांनी भेट देऊन पाठींबा दिला. चंद्रपुर जिल्हा अध्यक्ष संजय पडोळे यांचे मार्गदर्शनाखाली जिल्हातील शेकडो पत्रकारांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. यात चिमुर तालुक्यातुन सुरेश डांगे, जितेंद्र सहारे, कलीम शेख, राजु रामटेके, उमेश शंभरकर, विलास कोराम, विलास मोहिणकर, विकास खोब्रागडे यांचा समावेश होता. दिर्घकाळ चालणाऱ्या या आंदोलनाला अनेक राजकिय, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठींबा दर्शविला आहे.