[राष्ट्रीय हिट अ‍ॅण्ड रन कायदा विशेष]
वाहनानं एखाद्या व्यक्तीला किंवा गाडीला धडक दिली. तसेच, अपघातात जखमी झालेल्यांना मदत करण्याऐवजी चालक वाहन घेऊन फरार झाला, तर या प्रकरणाला हिट अँड रन म्हटलं जातं. हिट अँड रनच्या जुन्या कायद्यानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये चालकाला जामीन मिळायचा आणि जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती.
नव्या हिट अँड रन कायद्याविरोधातील ट्रक चालकांच्या आंदोलनाचे आता देशाच्या सर्व राज्यांमध्ये तीव्र पडसाद उमटत आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब अन् गुजरातमध्ये या आंदोलनाचा प्रभाव जाणवत आहे. राज्यामध्येही विविध शहरांत झालेल्या या आंदोलनाचा मोठा फटका सार्वजनिक वाहतुकीला बसला. मुंबई, ठाणे, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नाशिक, कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये चालकांनी आंदोलन केले. पेट्रोल, डिझेल, मिळणे दुरापास्त झाले, त्यामुळे वाहतूक प्रभावित झाली. सर्व प्रकारच्या वाहनांची चाके थबकली. कायदा काय आहे? त्यामध्ये काय बदल झाला आहे? कायद्यात बदल केल्यानंतर चालक का आक्रमक झाले आहेत? त्याचबरोबर याचा काय परिणाम आहे? याबाबत आपण जाणून घेऊयात….
केंद्र सरकारने आणलेल्या “हिट अँड रन- ठोक आणि पळून जा” कायद्याच्या निषेधार्थ देशभरातील ट्रक आणि डंपर चालक संपावर गेले आहेत. हा कायदा चुकीचा असून तो मागे घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
या मागणीसाठी मुंबई, इंदूर, दिल्ली, हरियाणा, यूपीसह अनेक ठिकाणी ट्रकचालकांनी आपले ट्रक रस्त्यांवर उभे करून रस्ते अडवले आहेत. हिट अँड रन म्हणजे काय? तर, ज्या प्रकरणांमध्ये वाहनाच्या धडकेनंतर चालक घटनास्थळावरून पळून जातो ती प्रकरणे हिट अँड रन म्हणून गणली जातात. हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये अनेक वेळा जखमी व्यक्तीला वेळीच रुग्णालयात नेल्यास किंवा प्राथमिक उपचार मिळाल्यास तो वाचू शकतो. जुन्या कायद्यानुसार हिट अँड रन प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती आणि जामीनही मिळत होता. त्यामुळे गुन्हेगाराला हवी तेवढी भिती वाटत नव्हती किंवा वचक बसता नव्हता, अशी समजूत झाली असावी, असे वाटते.
परंतु, सद्या बघावयास मिळत आहे, की बस-ट्रक चालकांचा संप, वाहतूक व्यवस्था ठप्प, पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा; काय आहे कारण? काय आहे हिट अँड रन नवीन कायदा? केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मोटार वाहन कायदा पारित करण्यात आला आहे. नवीन कायद्यानुसार वाहनचालक अपघात करून फरार झाल्यास तसेच प्राणघातक अपघाताची माहिती पोलिसांना न दिल्यास चालकांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, आयपीसी कलम ३०४अ अंतर्गत आरोपीला फक्त दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागत होता. त्यावर आता सोबतच सात लाख रुपये दंड देखील आकारण्यात येणार आहे. यालाच हिट-अँड-रन कायदा असे म्हटले आहे. यापूर्वी या प्रकरणात आरोपी चालकाला काही दिवसांत जामीन मिळायचा आणि तो पोलिस ठाण्यातूनच बाहेर पडत असे. मात्र, या कायद्यांतर्गत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाचीच तरतूद होती.
त्यामुळे हिट अ‍ॅण्ड रन कायद्याविरोधात वाहतूक संघटना आक्रमक झाल्या आणि काळीपिवळी संघटनेचा तीन दिवस बंद होता. कलम १०४मध्ये हिट अँड रन कायद्याचा उल्लेख आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०४मध्ये हिट अँड रन कायद्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार, चुकीच्या पध्दतीने वाहन चालवल्यामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास, चालकाला जास्तीत जास्त ७ वर्षांची शिक्षा आणि दंडही ठोठावला जाईल. कलम १०४अ मध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचवेळी, कलम १०४ब मध्ये असे स्पष्टपणे लिहिले आहे की, जर अपघात झाला आणि वाहनाला धडक दिल्यानंतर, चालक स्वतः किंवा वाहनासह घटनास्थळावरून पळून गेला, तर त्याला १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.
फौजदारी कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे हिट अँड रन प्रकरणातील शिक्षेमध्येही वाढ करण्यात आली आहे, त्यामुळे देशभरात ट्रक आणि बस चालकांनी विरोध दर्शविला आहे. किंबहुना, हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये नवीन कायद्यानुसार, फरार आणि जीवघेण्या अपघाताची तक्रार न केल्यास चालकांना आता दोन वर्षांऐवजी १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. बस आणि ट्रक चालकांसोबत ऑटोचालकांनीही शिक्षेचा कालावधी वाढविण्याविरोधात मोर्चा उघडला आहे. शिक्षेचा कालावधी वाढविण्यास विरोध करणाऱ्या ट्रक आणि बस चालकांनी सांगितले की, धुक्यामुळे अपघात झाल्यास चालकांना १० वर्षांपर्यंत कोणतीही चूक न करता शिक्षा होईल. अपघात झाल्यानंतर तेथे राहिल्यास स्थानिकांकडून धोका निर्माण होतो, त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याला माहिती देण्याऐवजी तेथून पळून जाण्याचा प्रयत्न करतात, असे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे.
ऑल इंडिया मोटार अँड गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र कपूर यांनी हा नवीन कायदा तुघलकी फर्मान असल्याचे म्हटले असून हा कायदा करण्यापूर्वी परिवहन संघटनेच्या सूचनेची दखल घेण्यात आली नाही, असाही आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, कोणत्याही अपघातात नेहमी मोठ्या वाहनाच्या चालकाची चूक मानली जाते, रस्त्यावरील अपघातानंतर ट्रक, बस चालकांना मारहाणही केली जाते, आता अशा परिस्थितीत चालकाचा जीव नक्कीच वाचेल. आता सर्व चालक आपली नोकरी सोडत आहेत, कारण ते म्हणतात, की आपण मजूर म्हणून काम केले तर बरे होईल. १० वर्षांची शिक्षा आणि ७ लाख रुपये भरावे लागतील, आता एवढी रक्कम चालकाकडे कुठून येणार? ते पुढे म्हणाले, की ऑल इंडिया मोटर अँड गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे सर्व प्रमुख अधिकारी यांनी आभासी बैठक घेतली आहे.
सरकारने हेल्पलाइन क्रमांक जारी केल्यास ज्यामध्ये रस्ता अपघातानंतर चालक किंवा त्याच्या मालकाने अपघाताची माहिती दिली तर त्याला हा कायदा लागू होत नाही. अपघातस्थळी जखमीला सोडून पळून जाणे, ही कृती अमानवीय आहे. प्रत्येक वाहनचालक जखमींना तडफडत सोडून जात नाही, परंतु जनतेच्या हिंसक हल्ल्यापासून स्वत:चा जीव वाचविण्यासाठी तो जमावापासून दूर पळतो. तो दूर पळाला म्हणून त्याला कडक शिक्षा करणे, दंड ठोठावणे, हेही तितकेच अमानवीय नाही का? असा प्रतिसवाल करत वाहनचालक संघटना एकवटून नवीन लागू करण्यात आलेला कायदा सरकारने रद्द करावा, म्हणून कंबर कसू लागल्या आहेत, हे येथे उल्लेखनीयच!
नवीन कायदा तसा अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि अपघात पिडीत व्यक्तींवर तात्काळ उपचार होण्याच्या दृष्टीने अगदी योग्य आहे, असाही सूर जनतेतून उमटत आहे. असे असले तरी नुसत्या अपघात होण्याच्या भितीमुळे उद्योगधंदे, वाहतूक व्यवस्था सारे काही ठप्प पडले. जनजीवन विस्कळीत झाले. केवळ वाहनचालकांच्या वाहन न चालविण्याच्या निर्णयामुळेच. तेव्हा व्यवसाय व व्यावसायिकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता कायदा थोडा शिथिलच असावा, हे बोलण्यास जागा निर्माण झाली आहे, असे निदर्शनास येते.
✒️संकलन व सुलेखन:-श्री कृष्णकुमार लक्ष्मी-गोविंदा निकोडे गुरूजी.रामनगर वॉर्ड, गडचिरोली.फक्त व्हॉट्सॲप- ९४२३७१४८८३
