डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी बार्टी कटिबद्ध-बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांचा निर्धार

✒️नागपूर(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

नागपूर(दि.12ऑक्टोबर):- महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अनुसूचित जाती आणि बौद्धांच्या विकासासाठी बार्टी या संस्थेचे स्थापना केली. बार्टीच्या कार्यामुळे गावागावांतील लोकांपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्येक गावातील अनुसूचित जातींच्या लोकांना सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळावा याकरिता बार्टी ही संस्था प्रयत्नरत असून हजारो लोकांना योजनांचा लाभ मिळत आहे. शिक्षण आणि विविध योजनांचा लाभ देऊन बाबासाहेबांचे विचार गावकुसाबाहेरील लोकांना देण्यासाठी बार्टी ही संस्था कटिबद्ध असल्याचा निर्धार बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केला आहे.

बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा कास धरून प्रगती करण्यासाठी बार्टी कार्यरत आहे. धम्मज्योती गजभिये पुढे म्हणाले की प्रथमतः: भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार,थोर विचारवंत, विधिज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, मानववंश शास्त्रज्ञ आणि बुद्ध आणि त्यांच्या वैचारिक परंपरेला पुनर्जीवित करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. ज्या महामानवाने आपले उभे आयुष्य प्रत्येक शोषितांच्या उद्धारासाठी खर्ची घातले, त्यांच्या नावाने स्वायत्त असलेल्या संस्थेत म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये मागील दोन वर्षापासून कार्यरत असल्याचा मागोवा घेताना मला अतीव आनंद होत आहे.

ते म्हणाले की या संस्थेमधून विविध योजनांची, विविध कौशल्यांची, विविध प्रशिक्षणाची, प्रचार प्रसाराची, संशोधनाची अनेक कार्य अनुसूचित जातींच्या कल्याणाकरिता आपण राबवत असतो. २००८ साली स्वायत्तता मिळाल्यापासून मागील १४ वर्षात या संस्थेने भरीव कार्य केले असून आज अनुसूचित जातींना पडणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाला सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची क्षमता या संस्थेमध्ये निर्माण झालेली आहे ती वापरून घेण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे.५० हजार स्वयंसहायता युवा गट, येरवडा येथील यूपीएससी निवासी प्रशिक्षण, प्रत्येक जिल्हा सामाजिक न्याय भवन येथे बार्टी मार्फत प्रशिक्षण केंद्र इत्यादी महत्त्वपूर्ण योजना भविष्यात नक्कीच अनुसूचित जातींच्या उत्थानात मैलाचा दगड ठरतील यात वाद नाही. याबरोबरच हेही नमूद करणे अगत्याचे आहे की आंबेडकरी समाजाने केवळ रस्त्यावर लढाई लढण्यापेक्षा संविधानिक प्रावधानाच्या माध्यमातून निर्माण झालेले विविध कायदे, योजना, प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीसाठी जागृत राहून वंचित घटकाला खरा न्याय मिळवून दिला पाहिजे.

धम्मज्योती गजभिये म्हणाले की येत्या काळात याबाबत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षण कार्यशाळा सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे.भारतीय संविधानाचे मूल्य असलेले स्वातंत्र्य समता बंधुता आणि न्याय या महान तत्त्वांची खरी अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी सर्वांनी या उदात्त भावनेसह प्रयत्नपूर्वक एकत्र येणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात विकास हाच हेतू ठेऊन मार्गक्रमण करण्यात येणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी यावेळी सांगितला.

बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी बार्टीच्या योजनांची माहिती देऊन गेल्या दोन वर्षात वेगवेगळ्या उपक्रमातून लोकांना लाभ मिळवून दिला, याचा आलेख मांडला. ते म्हणाले की येरवडा संकुल येथील सफाई कामगारांच्या मुलांसाठी असलेल्या शाळेचा विस्तार करण्यासाठी दुसऱ्या मजल्याचे काम करण्यात आले व शाळेचे आधुनिकीकरण करून पब्लिक स्कूलमध्ये रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने सुसज्ज ग्रंथालय, कॉन्फरन्स हॉल, सीसीटीव्हींनी इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. उल्हासनगर, ठाणे येथील जागेवर बार्टीचे प्रशिक्षण केंद्र, वसतिगृह इत्यादी बांधकाम करण्यासाठी बार्टीच्या निधीतून १० टक्के रक्कम २.५ कोटी समाजकल्याण व बार्टी यांच्या संयुक्त खात्यात जमा करण्यात आले. येवला मुक्तीभूमीचा परिसर बार्टीकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

विविध योजनांविषयी माहिती देताना धम्मज्योती गजभिये म्हणाले की स्वयंसहाय्यता युवा गट हा प्रकल्प सुरू करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३ हजार ७०० युवागटांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच याबाबत युवावर्गास रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षण (इडीपी) देण्यात आले आहे. युपीएससीच्या प्रशिक्षणाकरिता यशदा येथे ३० विद्यार्थ्यांना, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये ६० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. यूपीएससी नागरी सेवा मुख्य परीक्षा आर्थिक साहाय्य योजनेंतर्गत २७६ उमेदवारांना व यूपीएससी नागरी सेवा मुलाखतीकरिता आर्थिक साहाय्य योजनेंतर्गत २३ उमेदवारांना आर्थिक साहाय्य दिले आहे. सन २०२० च्या नागरी सेवा मुलाखतीकरीता ऑनलाइन पद्धतीने एकूण ४९ उमेदवारांची मुलाखतीची तयारी करून घेतली असून त्यापैकी १० उमेदवारांची अंतिम यादीमध्ये निवड झाली, परीक्षेकरीता व दिल्ली येथे यावर्षी पासून विद्यार्थी संख्येत वाढ करून ३०० विद्यार्थ्यांना प्रायोजित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील ०६ प्रशासकीय विभागांतर्गत यावर्षी पासून प्रशिक्षण केंद्रे कार्यान्वित. यूपीएससी – अभियांत्रिकी व यूपीएससी-वनसेवा मुख्यपरिक्षा व मुलाखतीकरिता आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना सुरू केली आहे.आयुष्यमान गजभिये म्हणाले की, बार्टी संकुल येरवडा येथे ७० विद्यार्थ्यांना निवासी प्रशिक्षण देणेबाबत कार्यवाही सुरू आहे. एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणाची विभागस्तरावर ०३ केंद्र कार्यान्वित आणि उर्वरित प्रस्तावीत. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांमध्ये बँक, रेल्वे, एल.आय.सी व इतर तत्सम पदाच्या पूर्व परीक्षा घेण्यात
आल्या. ३० प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित. ४५०० प्रशिक्षणार्थी यांचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झालेला आहे. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांमध्ये पोलिस व मिलिटरी इतर तत्सम पदाच्या पूर्व परिक्षा घेण्यात आल्या. ३० प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित. ३००० प्रशिक्षणार्थी यांचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण झालेला आहे. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रातील उर्वरित १२ जिल्ह्यांमध्ये बँक, रेल्वे, एल.आय.सी व इतर तत्सम पदाच्या पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र निवड प्रक्रीया सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या युवक-युवतीकरिता, मांग-मातंग, मिनी मादीगा, दखनी -मांग, मांग- म्हशी, मदारी, राधे-मांग, मांग-गारोडी, मांग-गारुडी समाजातील विद्यार्थ्यांना बँक, रेल्वे, एल.आय.सी इत्यादी स्पर्धा परिक्षाकरीता निःशुल्क निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम ५० प्रशिक्षणार्थी करिता आहे.

महासंचालक गजभिये यांनी योजनांची माहिती देताना म्हणाले की नियमित पदांचा आकृतिबंध (८१ पदे) सुधारित शासनास सादर केला आहे. किमान वेतनानुसार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व कार्यालयीन सहाय्यक यांना किमान वेतन लागू.करण्याचा योजना आहे. विभाग पुनर्रचना कार्यवाही पूर्ण केली आहे. प्रतिनियुक्तीने कार्यालय अधीक्षक या पदाचे ०४ आदेश प्राप्त व ०३ कार्यालय अधीक्षक रुजू झाले आहेत.

प्रशिक्षण विभागात मा.आयुक्त, समाज कल्याण विभाग यांच्या आस्थापनेवरील समाज कल्याण निरीक्षक, गृहपाल, वरिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ लिपिक यांच्या विभागीय परीक्षा घेऊन निकाल घोषित करण्यात आला. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ (अॅट्रॉसिटी कायदा १९८९) या विषयावर कार्यशाळा विभागांतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने एकूण २४ कार्यशाळा संपन्न झाल्या. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ (अॅट्रॉसिटी कायदा १९८९) कार्यशाळा विभागांतर्गत मदतकक्ष प्रस्तावित. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ (अॅट्रॉसिटी कायदा १९८९) कार्यशाळा विभागांतर्गत अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत धोरणात्मक शिफारशीबाबत परिसंवाद प्रस्तावित आहे.

महासंचालक गजभिये यांनी योजनांची माहिती देताना म्हणाले की विभागांतर्गत कोविड काळात ऑनलाइन पद्धतीने प्रशिक्षण, समाज कल्याण विभागातील सेवा अंतर्गत परीक्षा संपन्न झाली आहे. आतापर्यंत ७२ उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न झाले आहेत. ऑनलाइन स्वरूपात एमपीएससी-यूपीएससी स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण संपन्न झाले आहेत. बार्टीचे युट्युब चॅनेल सुरू दीड लाखाहून अधिक सबस्क्राईबर्स मिळाले आहेत.

महासंचालक गजभिये यांनी योजनांची माहिती देताना म्हणाले की जात पडताळणी विभागातील जात पडताळणी प्रमाणपत्र ऑनलाइन स्वरूपात जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखला देण्यास सुरूवात ऑगस्ट, २०२० साली झाली. पासपोर्टच्या धर्तीवर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.महासंचालक गजभिये म्हणाले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणेचे महासंचालक म्हणून या संस्थेत रुजू होऊन आज २ वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या संदर्भात त्यांच्या काळात झालेल्या महत्त्वपूर्ण घटना व त्यांनी घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय,संस्थेपुढे ठेवलेले उद्दिष्ट, उद्दिष्टपूर्ती याचा लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे.