लालफितशाहीत अडकला जिवती तालुक्याचा विकास

🔸गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चे जिल्हाधिकारी यांना निवेद

✒️सय्यद शब्बीर जागीरदार(विशेष प्रतिनिधी)

जिवती(दि.29ऑक्टोबर): – दुर्गम आदिवासी पहाडी व मागास भाग असल्याने या भागाचा विकास व्हावा याकरिता २००२ मध्ये जिवती तालुक्याची निर्मिती झाली व १५ वा तालूका उदयास आला.परंतू जिल्हा प्रशासनाच्या लालफितीत तालुक्याचा विकास अडला. तो दुर व्हावा या संबंधातील निवेदन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी च्या वतीने आज (१आक्टोंबर) जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.महाराष्ट्र शासन विरूद्ध बोम्मेवार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक ३६६९/२००९ अन्वये वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार जिवती तालुक्यातील ३३,४८६ हेक्टर (पुर्ण तालुका) विवादित क्षेत्र ” वनक्षेत्र ” म्हणूण घोषित केले.

तालुक्यात स्वातंत्र्यापुर्वी पासुन गोंड,कोलाम,परधान,बंजारा,दलीत, मुस्लीम,हटकर, मातंग, इतर समुदाय वास्तव्यास असुन शेती हा मुख्य व्यवसाय. तालुक्यातील ३२ ग्रामपंचायती मधिल ६१ गावे संविधानाच्या पांचव्या अनुसूचित असुन “आदिवासी उपयोजना क्षेत्र” म्हणून घोषित आहे.देशात वनसंवर्धन अधिनियम १९८० लागु होण्यापूर्वी पासून हा समुदाय येथे निवासी आहे. स्वातंत्राचे ७४ वर्ष होऊनही रस्ते,विज, पाणी,सिंचन,शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या मुलभूत व पायाभूत सुविधा पोहचल्या नाहीत.शासन/प्रशासन विकासाच्या घोषणा करीत असल्यातरी रिट याचिका क्रं. ३६६९/२००९ आदेशाने अडथळे निर्माण होत असुन विकासापासून दूर आहे.

वनसंवर्धन अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी जिवती तालुक्यात शेती,निवासी, सार्वजनिक वापर,व वाणिज्य वापर अशा वनेत्तर वापरात असलेल्या परंतु रिट याचिके नुसार “राखिव वन” म्हणुन घोषित ३३४८६ हेक्टर विवादित क्षेत्राचे निर्वणीकरण (वगळने) करण्याचा प्रस्ताव म.शा. महसुल व वनविभागाने दि. ९-६-२०१५ च्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी चंद्रपूर कडून मागविला. परंतु सहा वर्षांचा कालावधी लोटूनही निर्वाणीकरणाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाला सादर केलेला नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या लालफितीत अडकलेला प्रस्ताव वेळीच सादर झाला असता तर तालुका आज विकासाच्या उंबरठ्यावर राहीला असता.

शासनाच्या दि.९.६.२०१५ चर्या पत्रानुसार निर्वाणीकरनाचा प्रस्ताव एक महिन्यात सादर करावा या मागणीचे निवेदन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तर्फे देण्यात आले.या वेळी गो.ग.पा जिल्हाध्यक्ष बापुराव मडावी, व प्रदेशकार्याध्यक्ष मनोज आत्राम, प्रदेश महासचिव अब्दल जमीर भाई, प्रदेश युवाध्यक्ष गजानन जुमनाके, जिल्हा महासचिव विनोद सिडाम, येरमी येसापुरचे सरपंच हनमंतू कुमरे, लांबोरीचे माजी सरपंच चिन्नुमामा कोडापे, विपुल पेंदोर हजर होते. एक महिण्यात शासनाला प्रस्ताव सादर न केल्यास आंदोलनाचा इशारा गो.ग.पा तर्फे निवेदनातून देण्यात आला.