जगाच्या पोशिंदाच्या जन आंदोलनासमोर हिटलरशाहीचे लोटांगण – जयदीप कवाडे

🔸केंद्र सरकारची नाचक्की होत असल्यामुळेच कृषी कायद्या मागे घेण्याचा निर्णय

🔹सरकारने जनआंदोलनात बळीराजावर लादलेले गुन्हे मागे घ्या

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

नागपूर(दि.19नोव्हेंबर):- -गेल्या वर्षभरापासून उन्हतन्हान, थंडी व पावसाचा विचार न करता केंद्र सरकारने काळे कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी जगाचा पोशिंदा दिल्लीसह देशभरात रस्त्यावर जनआंदोलन उभारतो. एव्हढेच काय तर दिल्लीतील केंद्र सरकार तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींना शेतकरी विरोधी कायद्याची जाण करून देण्यासाठी बळीराजा वारंवार विनंती करतो. आंदोलनात अनेकांनी प्राणाची आहुती दिली तर अनेक शेतकरी बांधवाचा जिव रस्त्यावर गेल्यानंतरही सतत दुर्लक्ष करून हिटलरशाही लादण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून होत राहीले. मात्र, जगाच्या या पोशिंद्यावर होत असलेल्या अन्यायाकडे देशवासीयांची साथ होती. आंदोलन मागे न घेण्याची स्पष्ट भूमिका बळीराजाची पाहून तसेच केंद्र सरकारची नाचक्की होत असल्याची समज पंतप्रधानांना आल्यानेच त्यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागित तिन कृषी कायद्याचा निर्णय मागे घेतला.

एकंदरीत जगाच्या पोशिंदाच्या जनआंदोलनासमोर हिटलरशाहीचे लोटांगण घातल्याची प्रतिक्रीया पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाडे यांनी प्रसिध्दी पत्राकाद्वारे दिली.पुढे बोलतांना ते म्हणाले की, देशाचे पोटभरणाऱ्या बळीराजाच्या आंदोलनाच्या चळवळीत शेकडोंनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. तर आगामी पंजाब, उत्तर प्रदेशातील निवडणूकीत लोकांच्या मताला असलेल्या किमतीमुळे आपला निश्चित पराभव होणार हे भविष्य डोळ्यासमोर पाहूणच पंतप्रधान मोंदींनी हा निर्णय घेण्यात आलीे. यात चळवळीचा विजय तर आहेच जनभावनेचा केलेला आदर आहे असल्याचेही जयदीप कवाडे म्हणाले.

*सरकारने जनआंदोलनात बळीराजावर लादलेले गुन्हे मागे घ्या*

देशातील हजारो षेतकरी, राजकीय, सामाजिक संघटनांच्या समर्थनातून वर्षभर लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सिमांवर उभारलेल्या संघर्षाचा हा विजय आहे. या संघर्षामध्ये सहाशेपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. त्या शहिदांच्या श्रद्धांजली देणारा हा निर्णय आहे. परंतु, संविधानिकरित्या चळवळीत बळीराजासह देशभरात आंदोलनकर्त्यांवर केंद्र सरकारद्वारे विनाकारण लावण्यात आलेले गुन्हे सरकारने मागे घ्यावे अशी मागणीही जयदीप कवाडे यांनी केली. उशीर जरी झालेला असला तरी चांगला निर्णय झाला. आता सरकारने संसदेत वरील घोषणा करून शेतकऱ्यांची मुळ मागणी असलेले खऱ्या उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किमती द्वारे शेतमाल खरेदी करणारा नवीन कायदा शेतकऱ्यांशी चर्चा करून करावा, आपली भावना शुद्ध असल्याचे सिद्ध करावे, असेही जयदीप कवाडे म्हणाले.