भारतात जिल्हा प्रशासन हे प्रशासकीय रचनेचा पाया मानला जातो. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख असतो. प्रशासकीय कामात जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका खूप महत्वाची असते. सरकारने आखून दिलेल्या योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचविण्याची व त्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी साहेबांची असते जर जिल्हा मोठा असेल तर त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास काहीवेळा अडचण येते म्हणून मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून छोट्या जिल्ह्यांची निर्मिती करावी अशी मागणी केली जाते. महाराष्ट्रात तर खूप पूर्वीपासून ही मागणी होत होत आहे. महाराष्ट्रात सध्या ३५ जिल्हे आहे. यातील काही जिल्हे आकारमान आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने खूप मोठे आहे. प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता यावी, जनतेचे कामे लवकर मार्गी लागावेत यासाठी पुणे, ठाणे, नागपूर, सोलापूर, अहमदनगर यासारख्या मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करावी अशी मागणी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. सरकारी पातळीवर मात्र याची म्हणावी तशी दखल घेतली जात नाही.
महाराष्ट्र सरकार नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याबाबत उदासीन असले तरी दक्षिणेकडील राज्यात मात्र नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची स्पर्धाच सुरू झाली आहे. मागील वर्षी तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के सी चंद्रशेखरराव यांनी अनेक नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केली आता त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी आंध्रप्रदेशात तब्बल १३ नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता आंध्रप्रदेशात एकूण २६ जिल्हे अस्तित्वात येणार आहे. नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केल्याने प्रशासकीय कामात सुधारणा होईल असा दावा आंध्रप्रदेश सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी २०१९ च्या निवडणुकीत नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचे आश्वासन दिले होते ते आश्वासन त्यांनी यानिमित्ताने पूर्ण केले असले तरी त्यांच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केल्याने प्रशासकीय कामकाज वाढणार आहे त्यामुळे नोकरशाहीची व्याप्ती वाढेल आणि करदात्यांवर बोजा पडेल अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची घोषणा केली असली तरी त्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यात मात्र मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. विशेषतः नवीन जिल्ह्यांची नावे व मुख्यालये यावरून अनेक गट समोर आले आहेत. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी काही जिल्ह्यांना राजकीय नेत्यांची नावे दिली आहे. एन टी आर आणि वाय एस आर या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे त्यांनी दोन नव्या जिल्ह्यांना देण्याची घोषणा केल्याने राजकीय, सामाजिक संघटनांकडून रोज नवीन नावांची मागणी पुढे येऊ लागली आहे.
काहींनी राष्ट्रध्वज रचनाकार पिंगली वेंकय्या, भारताचे माजी राष्ट्रपती निलम संजीव रेड्डी, माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव, स्वतंत्र्य सैनिक कनेगंथी हनुमंती यांची नावे नवीन जिल्ह्यांना द्यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे. काहींनी त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचीही घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी नवीन १३ जिल्ह्यांच्या निर्मितीची घोषणा केली असली तरी जिल्ह्यांचे नामकरण आणि मुख्यालयांचा गोंधळ ते कसा मिटवतात हे पाहणे रंजक ठरेल.
✒️लेखक:-श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा,पुणे)
